पर्खेरै भए पनि सत्ता अनुकूलकै मुख्यसचिव

३ साउन, काठमाडौं । ३१ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएपछि मध्य भदौसम्म नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको सम्भावना लगभग टरेको छ ।

१४ भदौमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण गड्तौला अवकाश भएपछि मात्रै सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ । कानुन समूहकी सचिव गड्तौला प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको वरिष्ठ सचिवको हैसियतमा निमित्त हुँदै नयाँ कायममुकायम मुख्यसचिव बनेकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच कसलाई मुख्यसचिव बनाउने भन्नेबारे सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन गड्तौलालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको अनुमान सचिवहरुले नै लगाएका छन् ।

‘सरकारले वरिष्ठता हेथ्र्यो भने सोझै वरिष्ठले नियुक्ति पाइहाल्थ्यो’, एक सचिवले भने, ‘सत्ता अनुकूलका मुख्यसचिव खोज्नकै लागि कायममुकायम मुख्यसचिव तोकिएको देखिन्छ ।’

गड्तौलाको बिदाइपछि पनि मुख्यसचिवमा प्रतिस्पर्धा नफेरिने भएपनि निर्णयका लागि सहज अवस्था बन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहेको सचिवहरुको बुझाइ छ ।

सरकारले गड्तौलाको बिदाइको दिनसम्म पर्खिएमा हालसम्मका वरिष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली अवकाशको मुखमा पुगिसक्नेछन् । उनी आगामी २२ भदौमा सचिवमा बढुवा भएको ५ वर्ष पुग्नेछ र अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसअघि नै मुख्यसचिव नियुक्त गरिएमा उनी अवकाशमा जाने छैनन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ ।

कानुनको यही प्रावधान देखाएर कार्यकुशलताका आधारमा भन्दै सत्तारुढ दल निकटका सचिवहरुलाई मुख्यसचिव बनाउने सिलसिला चलिरहेकाले यसपटक पनि विधिअनुरुप नै मुख्यसचिव नियुक्ति हुने विश्वासिलो आधार छैन ।

वरिष्ठतालाई आधार बनाएमा ज्ञवाली नै प्रमुख दाबेदार हुन् । भागबण्डा भएर कांग्रेसले मुख्यसचिव पाउने अवस्था भएमा वरिष्ठता नमिचीकनै ज्ञवालीले मुख्यसचिव पाउने सम्भावना जीवित छ ।

तर, १४ भदौमा हुने गड्तौलाको बिदाइ अघि वा त्यसपछिको एक हप्तासम्म निर्णय नगरेमा ज्ञवाली पनि अवकाशमा जानेछन् ।

ज्ञवालीपछिका वरिष्ठमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई छन् ।

५ कात्तिकमा अवकाश हुने सुवेदी विगतमा माओवादीका मन्त्रीहरुसँग बढी निकट भएर काम गरेका कारण सत्तारुढ दलको रोजाइमा पर्ने सम्भावना कम छ । कम विवादित सचिव भए पनि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनको सम्भावना कमजोर भएको हो ।

२९ माघमा अवकाश हुने सचिव भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयमा सचिव थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गराउन भूमिका खेलेका कारण मुख्य सचिवका लागि अहिलेको गठबन्धनले उनलाई रोज्ने सम्भावना कम रहेको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा छ । विभिन्न समयमा एमालेका मन्त्रीहरुसँग राम्रो ‘ट्युनिङ’ मिलाएर काम गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेमा भने भट्टराईले मुख्यसचिव बन्ने मौका पाउनेछन् । भट्टराईपछिको वरिष्ठतामा हालका गृहसचिव एकनारायण अर्याल छन् ।

योजना आयोगका सचिव ज्ञवालीको पदावधि रहँदासम्म मुख्यसचिव नियुक्त नगरे प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नै हालका गृहसचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव बन्ने बाटो सहज हुनेछ । किनकी त्यसपछि वरिष्ठताको तेस्रो नम्बरमा अर्याल पर्नेछन् । वरिष्ठताभित्रकै तेस्रो व्यक्ति मुख्यसचिव बन्दा विवाद नहुन पनि सक्छ ।

१८ फागुनमा सचिवबाट अवकाश पाउने अर्याल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकट सम्बन्धका कारण सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन् । लोकप्रियतावादी निर्णय गरेर चर्चामा आइरहने सचिव अर्याल कम विवादित पनि छन् ।

अर्याललाई वरिष्ठताको आधारमै मुख्य सचिव बनाउन आगामी फागुनसम्मै मुख्यसचिव नियुक्त नगरी कायम मुकायमबाटै काम चलाउने सम्भावना पनि रहेको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

‘अवकाशको मुखमा रहेकी सचिवलाई कायममुकायम मुख्यसचिव तोक्नु सचिव ज्ञवालीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले बिदा दिन खोजेको संकेत हो’, एक सचिव भन्छन्, ‘ज्ञवालीलाई अवकाशमा पठाएपछि अर्याल स्वतः वरिष्ठतम् तीन सचिवभित्र पर्नेछन्, उहाँलाई मुख्यसचिव बनाउँदा कम विवाद होस् भनेर केही समय कुर्न खोजेजस्तो देखिन्छ छ ।’ तर, नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठता मिच्न नहुने अडान लिएमा एकनारायण अर्यालको सम्भावना टर्नसक्ने ती सचिव बताउँछन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डे अर्याल भन्दा बरिष्ठ थिए । उनी निलम्बनमा रहेको भए मुख्य सचिवको दाबेदार रहन्थे । १२ फागुनमा ५ वर्ष पूरा गरेर अवकाश हुने सूचीमा रहेका उनी मुद्दाका कारण प्रतिस्पर्धामा हुने छैनन् ।

नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिका विषयमा सरकारले कहिलेसम्म निर्णय गर्छ भन्ने कुराले दाबेदारहरु फरक पर्ने अवस्था छ । त्यसैले ज्ञवाली, सुवेदी, भट्टराई र अर्यालबाहेक अरु पनि मुख्यसचिवको आकांक्षी छन् ।
विगतमा सरकारले चाहँदा वरिष्ठता नहेरी मुख्यसचिव नियुक्त गरिएकाले शक्ति केन्द्रको वरपर घुम्न माहिर सचिवले समेत दलको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन दौडधुप थालिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रहेका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र अथर्सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि  मुख्य सचिवका आकांक्षी हुन् ।  तर, हालको सत्ता समीकरण मरासिनीको अनुकूल भने छैन ।

९ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेदेखि नै मुख्यसचिवको लागि दौड सुरु भइसकेको थियो ।

१० असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी अर्याललाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयपछि मुख्यसचिव नियुक्तिबारे तत्कालीन प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली छलफलमै रहेका बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएर ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।

प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा नबस्ने कर्मचारी सचिव बन्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । मुख्यसचिव बन्न सत्ता र शक्तिको निकट हुनैपर्ने अवस्था छ देखिएको भट्टले बताए ।

‘कर्मचारीमा ट्रेड युनियनहरु सशक्त छन्, यसका कारण कर्मचारीहरु राजनीतिक आस्थामा जोडिएर दलको अनुकूलतामा लागि काम गर्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुका कारण योग्यता भन्दा पनि दलसँगको निटताले पद प्राप्त हुने अप्रिय अवस्था छ ।’

२०४७ पछि मुख्यसचिव नियुक्ति विकृत बनेको भन्दै भट्टले अब योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने स्पष्ट, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।