जोगाइए खारेजी र गाभ्ने घोषणा भएका सरकारी कार्यालय

४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेका अधिकांश सरकारी कार्यालय र निकायहरु जोगिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले २० वटा कार्यालय खारेज गर्ने र गाभ्ने तथा पाँच वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिंदा एक दर्जनभन्दा बढी निकाय र तीनका स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरु खारेज भएनन् । बरु उनीहरुले पूर्ववतः रुपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट पाएका छन् ।

विज्ञहरूका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार खारेजीको घोषणा भएर पनि जोगाइएका अधिकांश कार्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिने र करारका कर्मचारी राख्ने विकृति छन् । ती कार्यालयमा हुने खर्च अनुत्पादक मात्रै हैन, औचित्यहीन रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल खारेजी र गाभ्ने काम हुनुपर्ने संस्थाहरुबाट लाभ लिइरहेकाहरुले सुरुबाटै निर्णय कार्यान्वयन हुन निदने गरी वकालत गरेको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदभित्रै यस्तो घोषणाको विरोध भएको उनले स्मरण गराए ।

राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता संस्थाहरुमा नियुक्तिहरु गराउन पाइने लोभमा काम गर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्न पुगेको उनको टिप्पणी छ । ‘अर्थमन्त्रालय ले नै यो घोषणाको अपन्त्व लिएर ताकेता गर्नुपर्थ्यो, त्यसले सार्वजनिक खर्च घटाउन र सही ठाउँमा उपयोग गर्न वातावरण बनाउन सक्थ्यो, उनले भने,’त्यो हुन सकेन, खारेजीबाट जोगाउन त्यस्ता संस्थाहरुबाट लाभ लिइरहेकाहरुले राजनीतिकलाई पनि प्रभावित गरे ।’

यसकै कारण खारेजीको घोषणा भएर पनि यथास्थितिमा चलिरहेका निकायहरू धेरै रहन पुगे । अधिकारीहरूका अनुसार  चालु वर्षमा बजेट पाएकाले ती निकायहरु अब खारेज हुने सम्भावना पनि कम छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । यसपटक पाठ नसिकी गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले तयारी गृहकार्य र छलफल नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने अवस्था आएको प्रशासकहरू बताउँछन् ।

‘राजनीतिक तहले लाभ पाइरहेका यस्ता अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न र गाभ्न राजनीतिक तहमै सहमति भएन,’  कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ,‘कर्मचारीहरु पनि यस्ता निकायको बजेट परिचालनमा रमाएका हुन्छन्, त्यसैले प्रशासननिक नेतृत्व पनि सरकारी कार्यालय कटौतीको पक्षमा रहेनन् ।’

बजेटबाट खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन ।

बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित नै छन् । पुनर्संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना नबनाइ वर्षदिन बिताएको छ ।

थोरै मात्र खारेजी र मर्ज 

बजेटको घोषणा बमोजिम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा ३ साउन २०८० मा बूढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज गरिसकेको छ । २१ मंसिर २०८०मा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

मंसिर २०८०मा ताल संरक्षण तथा विकास समिति पनि खारेज भएको छ । विभिन्न तालहरुको संरक्षणका लागि भन्दै गठित समिति खारेज भएर समितिको सम्पत्ति वन मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट हुलाकको नयाँ संगठन संरचना  स्वीकृत भएको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले कार्यालयहरु चलरहेका चलिरहेका छन् ।

अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेको छ । तर, अतिरिक्त हुलाकमा काम गरिरहेका हुलाकी, हल्कारा र कार्यलय सहयोगीहरुले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ माग्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ३ हजार ३४ मध्ये असार मसान्तसम्म ३२७ वटा कार्यालय मात्रै खारेज भएका छन् ।

खारेजी घोषणा भएका भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रलाई सिँचाइ विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगमा गाभ्ने गरी संगठन संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । तर, खारेजीको निर्णय भइसकेको छैन ।

धेरैलाई संरक्षण

यी बाहेक बजेटको घोषणा अनुरुप कुनै पनि काम भएनन् । केही खारेजी हुने भनिएका कार्यालयहरु पुनर्संरचना गरेर जोगाइएका छन् भने केही कार्यालयहरुको संख्या घटाएर नाम फेर्ने काम भएको छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने विषयमा दल र निर्वाचन आयोगहरुको आपत्ति थियो । त्यसैले बजेट पारित हुँदा नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने पक्का थियो ।

निर्वाचन कार्यालयबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारको आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।

खारेजीको घोषणा भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नहुने पक्का भइसकेको छ । सरकारले संघीयताको अभ्यास भइरहँदा अनावश्यक ठहर गरिसकेको बोर्ड खारेजीलाई दलहरुले सडकदेखि सदनसम्म नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर रोकेका हुन् । बोर्डले गत वर्षदेखि नै नियमित रुपमै काम गरिरहेको छ ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणा पनि संसदमा पुगेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई देखाएर रोकिएको छ  । बजेटमा सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनालाई यथावत राखिएको छ ।

सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको थियो ।

खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।

३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरुलाई खारेजीको घोषणा गरिए पनि अहिले १८ वटा तथ्यांक समन्वय कार्यालयहरु खोलिएको छ । १५ वटा तथ्यांक कार्यालयहरु बन्द भएपनि बजेटअनुसार सबै कार्यालय खारेज गर्ने योजना पूरा भएन । पुराना जिल्ला तथ्यांक कार्यालयहरु खारेजीपछि प्रादेशिक स्तरमा कम्तीमा २–२ वटा र कोशी, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा थप एक–एक वटा तथ्यांक समन्वय कार्यालयहरु स्थापना गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार कार्यालयहरु पुनर्संरचना गर्दा करिब १०० जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ ।

रेल्वे बोर्ड खारेजीको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । रेल्वे विभागको कार्यालयमा रहेको बोर्डमा प्रमुखका रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका बलराम मिश्र काम नगरीकनै तबल बुझिरहेका छन् । खारेजीपछि बोर्डका काम विभागलाई दिने भनिए पनि त्यसका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति पनि खारेजीको सूचीमा परेर जोगिइरहेको अर्को निकाय हो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन । सुरुमा उद्योग मन्त्रालयले नै समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिन खोजेपनि निर्णय गलत भन्दै अहिले कार्यान्वयमा लगिएको छैन ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने गरी खारेजीको सूचीमा परेको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि कहिलेसम्म खारेज हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । मन्त्रिपरिषदबाट गाभ्ने निर्णय भइसक्दा पनि समिति पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिका पदाधिकारीको राजनीतिक पहुँचले प्रक्रिया पूरा गर्न रोकेको हो । समितिका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्रराज पण्डित समितिलाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि पूरा भइनसकेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय कपास विकास समिति खारेजी पनि घोषणामै सीमित भएका छन् । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात–निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन घोषणा पनि अलपत्र छ । कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अलमल भइरहेको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक संरचनामै नापी र मालपोतका नयाँ कार्यालहयरु खोल्ने काम भइरहेको छ ।

विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणाको हालत पनि उस्तै छ ।

खारेजीका लागि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रयास गरेपनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबले सम्भव नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार १ साउन २०८०को सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फेरि ४ भदौ २०८०को सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय सकेनन् ।

सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि सरकारले गत वर्ष पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु परेको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरेका थिए ।

मन्त्रालयस्तरमा समिति बनेर सबैले खारेजी र मर्जरका लागि काम गरेपनि टुंगोमा पुर्‍याउन चासो दिएनन् । अब यी जोगाइएका कार्यालयहरु अब तुरुन्तै खारेजीमा लैजान कठीन हुने भएपनि नयाँ सरकार अग्रसर हुनैपर्ने बुझाइ विज्ञहरूको छ ।

अर्थविद् डा. खनाल सरकारले औचित्य नभएका र दोहोरोपना कायम भएका कार्यालयहरु खरोजी र गाभ्नु विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘देशको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा सार्वजनिक खर्चमा साधारण खर्चको हिस्सा र विकास खर्चको हिस्सामा ठूलो अन्तर आइसकेको छ,’ उनी भन्छन्,’अब यो अवस्था बदल्न चालु खर्च कटौतीमा सबै औजारहरु चलाउनुपर्छ र विकास खर्चलाई बढाउने आधारहरु तयार गरेर अघि जानुपर्छ ।’

यस्तो थियो घोषणा