१०८ दिनमै बिदा भए लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा

६ साउन, बुटवल । लुम्बिनीका पाचौं मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले १०८ औं दिनमा राजीनामा दिएका छन् । २३ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका उनले केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएपछि प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएका थिए ।

छोटो अवधि सरकारको नेतृत्व गरेका महराले यस अवधिमा सम्झनलायक धेरै काम गर्न सकेनन् र तुलनात्मक रुपमा कम विवादित रहे । उनले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकार छाडेपछि न मन्त्रिपरिषद बैठक राखे, न कुनै नियक्ति गरे ।

उनले विगतका मुख्यमन्त्रीले झैं मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अबण्डा बजेट राखेनन्, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र टाइपिस्ट गरी चार जनामात्र नियुक्त गरे ।

बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरेर धेरै प्रशासनिक खर्च कम गरे ।

प्रदेश योजना बैंक स्थापना, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, लुम्बिनीका महिला ः आत्मनिर्भरतामा पहिला, आमा बचाउ अभियान, पर्यटन र शहरी विकासको प्रादेशिक गुरुयोजना तयारी सुरु गर्नु महराको कार्यकालको सम्झनालक काम रहेको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बताइन् ।

‘तीन महिनाको काम, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा मुख्यमन्त्री महरा विपक्षीसंग पनि सहमति र समन्वय गरेर विवादरहित तरिकाले काम गर्ने, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्न हुन्न भन्ने मान्यतामा दृढ र मितव्ययी पनि पाइयो’, उनले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिवले मुख्यमन्त्री महराको कार्यशैली र व्यवहार सहज, सरल र नागरिकमैत्री भएको टिप्पणी गरे ।

‘उहाँ कर्मचारीहरुलाई विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर जान हुन्न, अनावश्यक खर्च बढाएर राज्यलाई आर्थिक भार पार्न हुन्न भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो’, ती सचिव भन्छन्, ‘उहाँको सरल, सादगी र मितव्ययी कार्यशैली अनुकरणीय छ ।’

यद्यपि महराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर १० वटाबाट १२ वटा बनाए । यसलाई उनले गठबन्धनको उपज भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे ।

महराको कार्यकालमा सवारी दुर्घटना र विपदजन्य जोखिमबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अनुदान, सहयोग, सहायता बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

‘नागरिकका समस्या हल गरेर कसरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि लैजान सकिएला भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै थिएँ’, महराले भने, ‘अब प्रतिपक्षमा गएपछि पनि विभिन्न वर्ग, समुदायका नागरिकलाई संविधानले दिएका हक अधिकार सुरक्षित गर्न भूमिका खेल्छु ।’

मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिंदै गर्दा महराले संघबाट प्रदेशलाई कमजोर बनाउने र अलपत्र पार्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।