अनुभवी अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै ओलीले खोजेका आर्थिक सल्लाहकार

६ साउन, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफल भएर शुक्रबार ल्याउने तयारी भएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति रोकिन पुग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ भवनबाट सार्वजनिक गर्न तयारी भइसक्दा रोकिएको मौद्रिक नीति आउने मिति अनिश्चित छ ।

अन्तिम रुप पाइसकेको मौद्रिक नीति के कारणले रोकियो भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले कुनै प्रष्टीकरण दिएको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषदले डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि सरकारले केही समय माग गरेकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगरिएको केही अधिकारीको भनाइ छ ।

शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेर बनेको नयाँ सरकारका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमको महत्व धेरै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकार डा. खतिवडाको सुझाव समेट्न मौद्रिक नीति तत्काललाई रोकेको हुनसक्ने अनुमान प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको पनि छ ।

एक अधिकारीले भने, ‘सरकारका खास चासोहरु समेत सम्बोधन गरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने इच्छा डा. खतिवडा मात्रै हैन, स्वयं प्रधानमन्त्रीको नै छ ।’ आइतबार संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले लिने अबको आर्थिक नीतिहरुबारे सामान्य संकतहरु गरेका छन् ।

डा. खतिवडा भने आफूलाई मौद्रिक नीति आउने मितिबारे थाहा नभएको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीले मागेका सामान्य परामर्शहरुमात्रै दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको नै भएकाले  त्यसका लागि सरकारलाई ब्रिफिङ गरिराख्नु पर्दैन, बरु सरकारका नीतिहरुलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्रबैंकले आफ्ना नीतिहरु बनाउन सक्छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा अहिले सबैको अत्यन्त चासो छ, गभर्नरले आफूसँग समय माग्नुभएका कारण यसमा के कसरी जानु उपयुक्त होला भनी प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग परामर्श लिनुभएको हो,’ खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले सल्लाह दिने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हो, गभर्नरलाई होइन । त्यसमा पनि मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो भूमिका हुँदैन । खाली सरकारका अपेक्षाहरु हेरेर उपयुक्त परामर्श दिने हो ।’

चाहे आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारमा खतिवडाको नियुक्ति होस् या आइतबार संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले राखेका आर्थिक मुद्दा– चौथो प्रधानमन्त्रीकालमा ओली सुरुबाटै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ध्याउन्नमा छन् भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन केही समयका लागि घरजग्गा र सेयर कारोबार खुकुलो बनाउने तथा आयात र वैदेशिक व्यापारमा पनि लचिलो नीति लिने सरकारको योजना देखिन्छ ।

गभर्नरका रुपमा काम गरिसकेका डा. खतिवडाले दिने रायका आधारमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता तय हुन सक्ने आँकलन राष्ट्रबैंकका अधिकारीको छ । आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिने वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका दिशाहरुबारे अनेकन संकेतहरु गरेका छन् । यसमा पनि खतिवडाको भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको रुचि नै प्रमुख मानिएको छ ।

अर्थविद्हरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको सिफारिसमै नियुक्त भएको भन्दै राष्ट्रबैंकले वर्तमान सरकारका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुलाई अनौठो मान्दैनन् । उसो त यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेनन् ।

अर्थविद् तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोर टिममा समेट्नुले आर्थिक सुधारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ भन्ने सन्देश दिएको मान्छन् ।

‘नेपालभित्र अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नरसहितका पदमा काम गरिसक्नुभएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरका हिसाबले उहाँ प्रधानमन्त्रीको टिममा पर्नु स्वभाविक हो’, थापाले भने, ‘यसले सरकार आर्थिक मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ, अब कामबाट त्यो देखिनुपर्छ ।’

विज्ञहरु डा. खतिवडाको सिंहदरबार प्रवेशमा राजनीतिक अर्थ पनि देख्छन् । अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएका बेला ओलीले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ अनुहारको परीक्षण गर्न चाहेनन् । कांग्रेस–एमालेको सत्ता साझेदारीमा अर्थमन्त्रालय एमालेको भागमा पर्ने निश्चित भएसँगै पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो । अर्थमन्त्री बन्न सक्ने दुई पात्रहरु शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे दुवैले चुनाव हारेका थिए । अनि यसअघि ओली सरकार छँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँँदै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडा समेत बाहिर थिए ।

पाँचपल्ट अर्थमन्त्री भइसक्दा अनुभवले खारिएका पौडेल हुँदाहुँदै ओलीलाई फेरि किन अर्को त्यस्तै शक्तिशाली पात्र चाहिएको होला त ? यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खतिवडा भन्छन्, ‘संकटका बेला अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्राविधिक पक्ष र विशेषज्ञतालाई पनि उपयोग गरिहेरुँ भनी सोच्नुभएको हुन सक्छ । मन्त्रीज्यूलाई दैनिक कामहरुकै दबाब बढी हुन्छ । मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रबैंक लगायतको समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत बाह्य क्षेत्रसँग पनि समन्वयकारी काम गर्ने भूमिकामा मैले काम गर्नुपर्ने छ ।’ तर आफ्नो भूमिका सल्लाहकारकै रुपमा रहने खतिवडाले दाबी गरे ।

खतिवडाले जेजसो भने पनि वितरणमुखी र अति उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती पौडेलले लिने नीति र गर्ने निर्णयहरुमाथि नजर राख्न प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विज्ञ खतिवडालाई सल्लाहकार पो बनाएका हुन् कि भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन् । पौडेलको अनुभवमात्रै पर्याप्त हुन सक्नेमा सन्देह राख्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार टिममा अर्थशास्त्री खतिवडालाई मन्त्रीसरहकै नियुक्ति दिएको अनुमान छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर क्षेत्री अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खतिवडाबीच भविष्यमा टकराव आउन सक्ने पनि आकलन गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पौडेलको अनुभव र खतिवडामा रहेको अर्थतन्त्रको विज्ञता आपसमा मिल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अनुभवलाई आधार बनाएर जोखिम लिएरै अर्थतन्त्र सुधार्न काम गर्न खोज्ने र साना–साना कुरा पनि छुनै हुँदैन भन्ने विशेषज्ञबीच मत मिल्न गाह्रो छ’, क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कता ढल्किनुहुन्छ, त्यही पक्ष हाबी हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा पछिल्लो १५ वर्षयता धेरैपल्ट अवसरको चाङमाथि बसेका व्यक्ति हुन् । २०६६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि खतिवडा नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे ।

अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका खतिवडाले २०४१ सालदेखि २० वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा काम गरे ।

कात्तिक २०५९ देखि ३ वर्षसम्म उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बने । त्यसपछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिएर ३ वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को परामर्शदाता भए ।

२६ जेठ २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । उनी ९ चैत २०६६ मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर गभर्नर नियुक्त भए । गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनले करिब ७ महिना विश्व बैंकमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरे ।

त्यसलगत्तै कात्तिक २०७२ मा बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष बने । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उनी विदेशी वित्तीय संस्थाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिए ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रले बाम गठबन्धन बनाएर लडेको चुनावको घोषणापत्र तयार गर्ने टोलीमा डा. खतिवडा पनि सदस्य थिए । चुनावपछि ८ फागुन २०७४ मा उनी केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भए । १४ फागुन २०७४ मा ओलीकै अर्थमन्त्री नियुक्त भए ।

८ फागुन गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड टेप प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको थप जिम्मेवारी पाए । राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि १९ फागुन २०७६ मा उनी अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।

६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनी २१ फागुन २०७६ मा फेरि अर्थमन्त्री बने । २१ भदौ २०७७ मा स्वतः पदमुक्त भए ।

अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपनि खतिवडालाई ३० भदौ २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए ।

फेरि १५ दिनपछि १५ असोज २०७७ मा सरकारले उनलाई अमेरिकामा नेपाली राजदूत बनाएर पठाउन सिफारिस गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार बनेपछि कात्तिक २०७८ मा वासिङ्टन डिसीबाट फिर्ता बोलाइएयता उनी कुनै भूमिकामा थिएनन् ।

२०७९ को आम चुनावका बेला नेकपा एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा रहेका खतिवडाले ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारका रुपमा सिंहदरबारमा प्रवेश पाएका हुन् ।

अर्थविद् डा. रेशम थापा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रमुख आर्थिक मुद्दामा व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा धक नमानीकन डा. खतिवडासँग सल्लाह माग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमाले वृत्तमा आर्थिक मामिलामा डा. खतिवडाको सुस्पष्ट ज्ञान भएको मान्छे अरु छैन,’ उनले भने, ‘डा. खतिवडाले पनि अहिले आर्थिक प्रणालीमा राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने बोल्ड डिसिजनका लागि अर्थमन्त्रीलाई उदार रुपमा सुझाव दिनुपर्छ ।’