उपसभामुखको पत्र प्रकरणले तात्यो संसद्

६ साउन, काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष उपसभामुखको पत्रका विषयले एक अर्का विरुद्ध खनिए ।

सत्ता पक्षका सांसदहरुले उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै पद त्यागेर छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने मत राखे । प्रतिपक्षका सांसदहरुले डेढ वर्ष अघिको घटना यस समय ल्याउनुमा संवैधानिक निकायको एक सदस्य हेरफेरका लागि नियतवश ल्याइएको आशंका गरे । ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जाने क्रममा उपसभामुख रानाले पाँच जनाको लागि अन्तर्वार्ता अघि सार्न पत्र लेखेकी थिइन् ।

२६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपसभामुख रानाले उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तिमगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिकी थिइन् । सत्ता पक्षले उपसभामुखको कार्य ‘मानव तस्करी’को संज्ञा दिएको छ ।

‘उपसभामुख पदमा बस्न सुहाउँदैन’

आइतबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिबाट आश्वस्त हुन नसकेको सत्ता पक्षले उपसभामुख माथि छानबिनको माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उपसभामुखले संसदसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै आपत्तिजनक र संवेदनशील विषय भएको बताए । उपसभामुख रानाको कार्यलाई मानव तस्करको गम्भीर आरोप लगाउँदै खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले संसदको कमाण्ड सम्हाल्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन?’

खतिवडाले अन्तराष्ट्रिय तबरबाट आएका पत्रहरुलाई संसद् सचिवालयले विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने समेत सुनाए । त्यो विधिको उपसभामुखले उल्लंघन गरेको खतिवडाको दाबी छ । सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले तोक लगाउने, त्यसपछि पत्र संसदका महासचिवकहाँ जाने, महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा सम्बन्ध महाशाखालाई पठाउने, त्यहाँको उपसचिवले टिप्पणी उठाउने, सह सचिवले सदर गर्ने, त्यसपछि महासचिवले सदर गरेर परराष्ट्रमा पत्र पठाउने विधि रहेको उनले सुनाए ।

खतिवडाले भने,‘यो पत्र कसैलाई पनि थाहा नदिई सिफारिस भएको छ । के प्रयोजनका लागि गरिएको हो? संसदको मात्रै होइन, देशको अपमान भयो ।’ उपसभामुखले संसदलाई भिसा कन्सल्ट्यान्सीको रुपमा प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाए ।

रास्वपाले उपसभामुखको पत्र प्रकरणलाई अन्य विषयतिर जोड्न खोजेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले त्यसको विरोध गरेका छन् । यस प्रकरणलाई अरु काण्डसँग जोड्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै उपसभामुख माथि छानविन आवश्यक रहेको एमाले सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले बताए । मिडिया ट्रायल सत्ता पक्षले नगरे दाबी गर्दै पौडेलले उपसभामुखको पत्रले ‘मानव तस्करी’ कै रुपमा भएको आरोप लगाए । ‘पद र लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्ने उपसभामुख हामीलाई चाहिएको होइन, पौडेलले भने,‘महिलाहरुको सम्मेलनमा जान पुरुषलाई सिफारिस गरियो । के हो यो? जान्न पर्दैैन?’

‘संवैधानिक परिषदका लागि यो प्रकरण उचालियो’

उपसभामुखको पत्र यो समय ल्याउनुमा प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको लेनदेनको विषयसँग जोडेको छ । संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधान छ । उपसभामुख राना विरुद्ध नियतवश यो प्रकरण ल्याइएको र त्यसका पछाडी संवैधानिक परिषद जोडिएको आशंका सत्ता प्रतिपक्ष दललाई छ । उपसभामुख विरुद्ध मिडिया ट्रायल गरेर जबजस्त भाष्य सिर्जना गरिएको रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठको दाबी छ ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य परिवर्तन गर्ने नियतवश यो विषय उचालिएको श्रेष्ठको आशंका छ । उनले भनिन्, ‘एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, त्यो पनि संवैधानिक परिषद्मा एमालेको दुईटा, माओवादीको दुईटा, रास्वपाको एउटा । अल्पमतमा पर्‍यो भनेर हो भने माग्नुस् न माग्नुस्, दिउँला ।’ सुमनाले संसदमा गरेको आशंका रास्वपाले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर गरेको थियो । ‘संसद् सचिवालय लगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचारमा ल्याइनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।

रास्वपाकै जस्तो आशंका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पनि व्यक्त गरे । राजनैतिक र नैतिक प्रश्न भए पनि संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा पर्ने भयले सत्ता पक्षले उपसभामुख प्रकरण ल्याएको उनले संशय व्यक्त गरे । सापकोटाले भने, ‘संवैधानिक परिषद्‌मा तपाइहरुलाई रातारात के के निर्णय गर्नु परेको छ? त्यसतिर प्रेरित गरिएको भने प्रतिपक्षले शसक्त रुपमा प्रतिवाद गर्छौं ।’

उपसभामुखको बचाउमा रास्वपा

रास्वपाबाट उपसभामुख बनेपनि राना हाल दलविहिन छन् । उनले दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको कार्यको टिका टिप्पणी तथा विरोध भएको छ । उपसभामुख राना गम्भीर विवादमा तानिएपछि आइतबार रास्वपाले विज्ञप्ति निकाल्यो । आर्थिक लेनदेनमा राना नजोडिएको रास्वपाले दाबी गरेको छ । अन्तर्वार्ताका लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरु नगएको र कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको रास्वपाको दाबी छ ।

आर्थिक लाभका लागि रानाले पैसा उठाउन आवश्यक नै नरहेको भन्दै सभापति रवि लामिछानेले सदनमा उनको बचाउ गरे । रानाको अगुवाइमा सञ्चालित संस्थाले सहयोगको अपेक्षा राखे विदेशबाट लाखौं करोडौं पैसा उठ्ने लामिछानेको दाबी थियो ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको भिसाबारे कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आवाज उठाएको संकेत गर्दा लामिछानेले उनीहरुको नाम भने लिएनन् । लामिछानेले सत्ता पक्षलाई प्रश्न गरे, ‘यही सदनमा फलानोलाई भिसा दिनुपर्दछ भनेर सदनमा मात्र होइनमा सडकमा भिसा माग गर्ने मान्छेहरु यहाँ हुनुहुन्न?’

संसदमा बोल्नु अघि सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख राना व्यक्तिगत लाभका लागि कार्य गर्ने व्यक्ति नभएको बताएकी थिइन् । अमेरिका जानका लागि कसले, कहिले, के प्रयोजनको लागि, कति पैसा दिएको नखुल्ने श्रेष्ठले बताइन् ।

‘घुमाउरो तरिकाले पैसा फिर्ता भयो, च्याप्टर क्लोज भन्ने कुरा मात्र आउछ । इन्दिराजीले पैसा लिएको छैन भन्नुहुन्छ,’ सामाजिक सञ्जालमा रानाको बचाउमा उनले भनिन्,‘कसैले पैसा दिएको हो भनेर आरोप लगायो, दिनेले पो मैले यो खातामा हाले, फलानोलाई यसरी नगद दिए भनेर केही प्रमाण दिन सक्छ । तर लिनेले साँच्चै नलिएको भए, लिएको छैन भनेर के प्रमाण दिने ?’