‘शिक्षकलाई धन्यवाद दिंदै राजनीतिबाट टाढा राख्नुस्’

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईज्यू,

नमस्कार !

सर्वप्रथम त शिक्षा मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। साथै जकडिएको र विस्तारै नेतृत्वको महत्त्वमा नपरेको शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा तपाईंको उपस्थितिले केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन महत्वका नीति निर्माण हुनेमा म आशावादी छु।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान र सिकाइको अवसरले पनि तपाइँ समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा काबिल हुनुहुनेछ र शिक्षामन्त्रीमा तपाइँ पार्टीको उपयुक्त छनोट हो भन्ने लागेको छ।

एउटा बलियो सरकारको बलियो शिक्षा मन्त्रीको रूपमा तपाईंले चाहँदा गर्न सकिने थुप्रै सुधारका कामहरू छन् । चुनौतीका चाङहरू थुप्रै छन् र तिनको सामना र सकारात्मक परिवर्तनले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने हुनाले तपाईंले यसलाई एक अवसरको रूपमा लिई समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।

अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समग्र रूपमा तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ: विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा। यी तीनवटै शिक्षा प्रणालीका आ–आफ्नै चुनौती र विकृतिका चाङ छन् ।

विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ। नेपालको शिक्षा नीतिले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको रूपमा लिएको छ भने समग्र विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तैगरी नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ समग्रमा नेपालको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क छैन। तमाम नीति नियमका बावजुद अझै पनि विद्यालय शिक्षा विभेदकारी छ। विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने स्कुलले उसको वर्ग के हो भन्ने निर्धारण गर्दछ। हुँदा खाने र हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालय फरक छन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने मुख्य काम शिक्षामा कायम वर्गीय विभेदको न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालमा विभेदको समूल अन्त्य गर्ने नीति निर्माण गर्नु हो।

निजी र सार्वजनिक शिक्षाले स्थापित गरेको वर्गीय शिक्षा प्रणाली र विभेद अन्त्य गर्नु त्यति चानचुने काम भने होइन। यसको अन्त्य हतारोमा वा एकैपटक नगरी शिक्षा नीति सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी र विभेदरहित बनाउँदै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नाले कालान्तरमा निजी शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै जानेछ र शिक्षामा स्थापित वर्ग विभेद कम हुँदै जानेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

तपाईंबाट यस्तो गल्ती पक्कै नहोला !

दोस्रो मुख्य काम भनेको विद्यालय शिक्षामा व्याप्त चरम राजनीतीकरणको समूल अन्त्य हो। एउटा कालखण्डमा शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नुपर्ने समयको आवश्यकता थियो। हिजो जे भयो त्यो सन्दर्भमा उपयुक्त नै भयो। जतिबेला जहानियाँ राणा शासनको देशमा दबदबा थियो, त्यतिबेला देशमा पढेका र जुझारु मानिसहरू केवल शिक्षक थिए। त्यतिबेला स्वतन्त्रताको महासंग्राममा शिक्षक होमिए।

यो देशका सम्पूर्ण सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको अग्रणी भूमिका रह्यो। त्यसको लागि समग्र शिक्षक र शिक्षक संगठनलाई धन्यवाद दिंदै अब शिक्षकलाई पार्टी राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्दछ। शिक्षा नीति र नियममै उपयुक्त व्यवस्था सहित शिक्षकलाई पार्टी राजनीतिमा निरुत्साहन गर्नुपर्दछ ।

यो लगायत विद्यालय शिक्षामा व्याप्त थुप्रै विकृति विसंगतिको समूल अन्त्यको लागि एउटा विज्ञ समूहको अध्ययन टोली बनाई समस्याको निराकरणतर्फ पहल लिनुपर्ने देखिन्छ। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि शिक्षकका सेवा–सुविधा विस्तारका साथै सेवा प्रवेशपूर्वको शिक्षण विधि लगायत अन्य तालिम व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ। त्यसको लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा ट्रेनिङ युनिटको लागि पहल गरी त्यसै मार्फत शिक्षकको सीप अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

उच्च शिक्षा

विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको केही समस्याहरू समान छन्। जस्तै: समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुनु, दक्ष प्राध्यापकको कमी र विश्वविद्यालय शिक्षामा चरम राजनीतीकरण अहिलेका मूल समस्या हुन्। उच्च शिक्षामा व्याप्त यी समस्या समाधान गर्ने हेतुले नयाँ उच्च शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको छ। तर, नयाँ उच्च शिक्षा ऐन अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट पारित भएमा उच्च शिक्षा थप धरासायी हुनेछ।

उच्च शिक्षा ऐनका मुख्य समस्यामा देशको कुनै एउटा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाई उक्त विश्वविद्यालयको चान्सलर प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अव्यावहारिक छ। यहाँ प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र घोषणा गर्न खोजिएको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। अरू सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी वा प्रेसिडेन्ट रहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै चान्सलर हुनुपर्ने किन? कि गरिबका छोराछोरी पढ्ने विश्वविद्यालय स्तरीय हुनु नपर्ने हो ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नहरू उच्च शिक्षा ऐनले जन्माएको छ।

साथसाथै उच्च शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया, आयोगको प्रमुख चयन विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्ति लगायतमा थुप्रै समस्या छन्। विश्वविद्यालयको मुख्य काम भनेको ज्ञान बाँड्ने मात्र होइन न कि ज्ञान निर्माण पनि हो। जसको लागि अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञान निर्माणको मुख्य थलोमा अनुसन्धान केन्द्रहरू नहुनु, प्राध्यापकहरू अनुसन्धानभन्दा राजनीतिमा बढी व्यस्त हुनु उच्च शिक्षाको मूल समस्या हो।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ शिक्षामन्त्रीले सुमनाको ‘एजेण्डा’ नबोक्ने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही अनुसन्धानमा लगानी गरेतापनि यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन। त्यसैले शिक्षाको बजेटमै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लागि बजेट छुट्याई विश्वविद्यालयका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाउनु जरूरी देखिन्छ। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू ज्ञान उत्पादनका केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

विश्वव्यापी रूपमै उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरूको रुचि घट्दो छ। र, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ। अहिले युवाहरू लामो औपचारिक शिक्षा भन्दा पनि सीपमूलक शिक्षा, रोजगारी र आयआर्जनमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। यस अर्थमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ।

नेपालमा विद्यालय शिक्षा लगत्तै रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या पनि उच्च छ। तर उनीहरू दक्ष भन्दा पनि अदक्ष जनशक्तिको रूपमा विदेशमा रोजगारीमा जाँदा असुरक्षित काम गर्नुपरेको तथा रेमिट्यान्स पनि कम भित्रिएको छ।

उनीहरूलाई समयको आवश्यकता अनुसार सीपमूलक काममा दक्ष बनाउन सकेमा सुरक्षित कामका साथै आयआर्जन र रेमिट्यान्समा सकारात्मक परिवर्तन आउने थियो। परम्परागत रूपमा चलिरहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रीको रूपमा तपाइँको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ।

समग्रमा चुनौतीका चाङका बावजुद अवसरहरू पनि थुप्रै छन्। जति धेरै चुनौतीको सामना गर्न सक्यो त्यति नै सफल शिक्षामन्त्री बन्ने अवसर तपाईंलाई छ। यसर्थ पनि तत्काल एउटा विज्ञ टोली गठन गरी समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गरी तदनुसार समस्या समाधानमा अघि बढेमा निःसन्देह तपाइँ एक सफल शिक्षामन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुहुनेछ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन्।