आत्महत्या गर्नेमध्ये ८५ प्रतिशत विपन्न र मध्यम वर्ग

८ साउन, काठमाडौं । नेपालमा हुने आत्महत्याका घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा विपन्न र मध्यम वर्ग रहेको नेपाल प्रहरीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक सम्मिलित टोलीले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनपछि तयार ‘आत्महत्या न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ मा आत्महत्याबाट प्रभावितमध्ये ८५ प्रतिशत विपन्न र मध्यम वर्गीय परिवारको रहेको उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न नेपाल प्रहरी अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक आशिष दत्तका अनुसार, प्रत्येक प्रदेशका २/२ वटा जिल्लामा पुगेर गरिएको सर्वेक्षण, गहन अन्तर्वार्ता, छलफल र ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट २०७८/०७९ र ०७९/८० को आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांकमा आधारित रहेर अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेमा कृषि पेशामा संलग्नहरु देखिएका छन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) समेत रहेका दत्तका अनुसार, दुई वर्षमा आत्महत्या गर्नेमध्ये ४६.२ प्रतिशत कृषि पेशामा आवद्ध थिए । त्यसपछि क्रमशः १७.९ प्रतिशत श्रमिक, १५.४ प्रतिशत विद्यार्थी, ११.६ प्रतिशत गृहिणी र अन्य पेशामा आबद्धहरु थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय मनोविज्ञान विभागका प्रा. डा. शिशिर सुब्बा दुई दशकअघिको अवस्था पनि उस्तै भएको स्मरण गर्छन् ।

‘त्यसबेला पनि अधिकांश मृतक विपन्न र मध्य वर्गीय थिए, अहिले उही अवस्था हुनुले त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर आत्महत्या रोकथामका लागि पर्याप्त काम भएन भन्ने देखाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कम र मध्यम आय भएको देशमा मानसिक समस्या बढी हुन्छ भनेको छ ।’

सुब्बाका अनुसार, यो वर्गका मानिसहरुले जीवनको चुनौती, आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्दा अप्रिय निर्णय लिने गरेका छन् ।

‘परिवार भएपछि डिमान्ड बढ्न थाल्छ, समाजले पनि यसले गर्न सकेन भन्छ, अनेक आक्षेप लगाउँछ’, उनले भने, ‘त्यस्तोमा व्यक्तिमा बढी मात्रामा स्ट्रेस, फ्रस्टेसन हुन्छ र फलतः एन्जाइटी र डिप्रेसन हुन्छ ।’

मृतकहरु कम शैक्षिक योग्यता भएका

एसएसपी दत्तका अनुसार, अध्ययनमा आत्महत्या गरेकाहरुको शैक्षिक स्तरको समेत विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या साधारण लेखपढ गर्न मात्र सक्नेले गरेको देखिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, ६३.१ प्रतिशत मृतक साधारण लेखपढ गर्न सक्ने मात्र थिए भने २.८ प्रतिशत आधारभूत, ६.७ प्रतिशत निम्न माध्यमिक र १३ प्रतिशतले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेका थिए ।

आत्महत्या गरेकामध्ये ९ प्रतिशतले स्नातक अध्ययन गरेका थिए भने ०.४ प्रतिशतले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थिए ।

जातीय आधारमा ३९ प्रतिशत मृतक आदिवासी जनजाति, ३१.१ प्रतिशत ब्राह्मण–क्षेत्री, ९.३ प्रतिशत मधेशी, २०.५ प्रतिशत दलित र ३१.१ प्रतिशत अन्य पिछडिएका समूहका थिए ।

आत्महत्या गरेकामध्ये ३८.८ प्रतिशतको कारण मानसिक रोग देखिएको छ भने २७.८ प्रतिशत मृत्यु हुनुअघि मानसिक तनावमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रेम सम्बन्धी कारणले आत्महत्या गर्नेहरु ८.२ प्रतिशत, आर्थिक समस्याका कारण ८ प्रतिशत र दीर्घ रोगका कारण ७.५ प्रतिशतले आत्महत्या गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मृतकमध्ये ४.७ प्रतिशतको पृष्ठभूमि लागू पदार्थ सेवनसँग जोडिएको पाइएको छ भने मादक पदार्थ सेवन गर्ने मृतकको संख्या २.८ प्रतिशत थियो । आत्महत्याको अन्य कारणमा शारीरिक अपांगता, अनैतिक सम्बन्ध, बेरोजगारी लगायत देखिएको डा. दत्त बताउँछन् ।

अधिकांश आत्महत्या बिहान ४ देखि ८ बजेको बीचमा

शोधमा संलग्नहरुले बार र समयका आधारमा पनि आत्महत्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेका छन् ।

अध्ययनअनुसार, सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना शुक्रबार (१५.२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः सोमबार १५ प्रतिशत, बिहीबार १४.२ प्रतिशत, आइतबार र बुधबार १४.१ प्रतिशत, मंलबार १३.८ प्रतिशत र शनिबार १३.७ प्रतिशत आत्महत्याको घटना भएको देखिन्छ ।

एक दिनको अवधिलाई ४–४ घण्टाको फरकमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी आत्महत्याको घटना बिहान ४ बजेदेखि ८ बजेसम्ममा हुने गरेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम आत्महत्याको घटना भने रातको अन्तिम समयमा बेलुकी ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म भएको देखिएको छ ।

अध्ययनअनुसार, सबैभन्दा धेरै ८३.५ प्रतिशतले झुण्डिएर र १५ प्रशितले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्याका १० हजार २४७ घटनामा सुसाइड नोट फेला परेनन् भने १.४ प्रतिशत १४२ जनाको मात्र सुसाइड नोट फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आत्महत्यामा विवाद: ‘बार्गेनिङ’ को भूमिका कति ?

सामान्य समस्यामा नसम्हालिंदा जाँदैछ ज्यान

शोधमा संलग्नहरुले आत्महत्याको प्रयास गरेका १५ जनासँग समेत अन्तर्वार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा अधिकांशले घरपरिवारका सदस्यहरु वा साथीभाइसँगको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसक्दा आत्महत्या प्रयास गरेको पाइएको डा. आशिष दत्त बताउँछन् ।

‘अन्तर्वार्ता लिइएकामध्ये सोलुखुम्बुका १४ वर्षीय बालकले मोबाइल चोरेको भन्दै छिमेकीले मरेपनि हुन्छ भन्दै गोली गरेपछि आत्महत्याको प्रयास गरेको देखिएको थियो’, उनले भने, ‘उनले आफ्नो बुबाको मृत्युपछि आमाले अर्को विवाह गरेका कारणले पनि एक्लोपनको अनुभूति गरेको देखियो भने सानो घटनाले पनि पीडा झन् बढ्ने गरेको देखियो ।’

आत्महत्याको प्रयास गरेका सुनसरीका २० वर्षीय युवकले भने आर्थिक अभावका कारण आफूले प्राण त्याग्ने सोचेको बताएका थिए ।

‘स्थिति बिग्रिएको थियो, पैसा थिएन । बुबाले उताउती गरेर काम चलाउनुहुन्थ्यो’, प्रतिवेदनमा समावेश अन्तर्वार्ताको अंशमा उनले भनेका छन्, ‘बुबा पनि निराश हुनुभयो, त्यसपछि आत्महत्याको प्रयास गरेँ ।’

रौतहटका ४५ वर्षीय पुरुषले भने माछापालनका लागि लिएको ऋणका कारण चर्को दबाबमा परेपछि आत्महत्या गर्ने सोचेको बताएका छन् ।
‘मैले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग ऋण लिएको थिएँ, बैंक ऋण लिएर समेत कारोबार गरेको हुँ’, उनले भनेका छन्, ‘व्यापार पनि राम्रो भइरहेको थिएन, सबैले एकैपटक फिर्ता माग्न थालेपछि थेग्न सकिनँ ।’

सुनसरीमा आत्महत्या गर्ने एक विद्यार्थीको परिवारका सदस्यले शोधमा संलग्नहरुसँग दिएको अन्तर्वार्तामा सन्तानलाई समय दिन नसक्दा अप्रिय घटना भएको बताएका छन् ।

‘बाउआमाले बच्चाबच्चीलाई समय नदिएको कारणले गर्दा बच्चाबच्चीलाई अलिकति त्यो मायाको अभाव अनुभूति हुँदो रहेछ’, उनले भनेका छन् ।

उनले बुबाआमा दुवै काममा व्यस्त रहँदा एक्लोपन महसुस गरेको र परीक्षामा पनि नराम्रो परिणाम आएकाले बुबाले गाली गर्नुहुन्छ भन्ने डरले आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालबालिकाको सुसाइड नोट : विद्यालय र आफन्तसँग गुनासो

वडा स्तरसम्म कार्यदल बनाउन सिफारिस

शोध अध्ययनमा संलग्नहरुले आत्महत्या न्यूनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आत्महत्या न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेर संयुक्त सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

‘प्रत्येक जिल्ला प्रहरी परिसर/कार्यालय र मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय ‘क’ श्रेणीसम्म कार्यालयमा सिनियर अधिकृतलाई आत्महत्या न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि जिल्लास्तरमा आत्महत्या न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

प्रत्येक प्रहरी युनिटहरुले जिल्लामा उपलब्ध मनोचिकित्सक, परामदर्शदाता, चिकित्सक लगायतको प्रोफाइल तयार गरेर जिल्लास्तरीय अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

त्यसक्रममा आत्महत्या प्रयास गरेका व्यक्ति, आत्महत्या भएका घरपरिवार, हिंसा पीडित र अन्य परिचान गरिएका मनोरोगी, मानसिक समस्यामा परहेका व्यक्तिलाई समयमै उपचार वा परामर्शका लागि सहायता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेर आत्महत्या प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल उद्दार गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँग समन्वय गरेर तत्काल लोकेट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘...मनोचिकित्सक वा उपलब्ध नभए चिकित्सक वा क्लीनिकल मनोविद् वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा उद्दार गरेर उपचार तथा परामर्शका लागि सहजिकरण गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर मनोपरामर्शदातमा वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा मानसिक स्वास्थ्य तथा तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कक्षाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

जिल्लास्तरीय आत्महत्या न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यदलमार्फत जिल्लाभर विषादीको नियन्त्रित बिक्री वितरण र अभिलेखीकरणसम्बन्धी निर्णय गराएर कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

मनोरोग र मानसिक तनाव नै आत्महत्याको प्रमुख कारण भएको निष्कर्षसहित वडा स्तरसम्म गठन हुने समितिमार्फत घरदैलो कार्यक्रम गरेर मनोरोगीहरुको पहिचान गरेर उपचार तथा परामर्शमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘त्यसको अभिलेख जिल्ला प्रहरी परिसर, कार्यालयले अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ ।’

अध्ययनका क्रममा प्रहरी कर्मचारीसमेत मानसिक तनाव र मनोरोगको सिकार भएर आत्महत्या प्रयास गरेको पाइएको भन्दै सबै कार्यालय प्रमुखले यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने भनिएको छ ।

‘गुनासो व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने त्यस किसिमका प्रहरी कर्मचारीहरुको पहिचान गरेर आवश्यक मनोपरामर्श तथा उपचारका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिलाई समाजमा घृणा वा वेवास्ता गर्ने संख्या २८ प्रतिशत रहेको भन्दै यसबारे पनि सचेतना फैलाउनुपर्ने भनिएको छ ।