बीआरआईबारे सत्तारुढमै मतभेद

९ साउन, काठमाडौं । चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अगाडि बढाउने विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा फरक मत देखा परेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा छ । तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस ऋण नभएर अनुदान सुनिश्चित भएमात्रै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अगाडि बढाउन सकिने पक्षमा छ ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पनि बुधबार एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु त्यसरी नै प्रस्तुत भए ।

समितिले छिमेकी देशहरुसँग गरेको सन्धि सम्झौता र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बोलाएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनदेखि एमसीसीबारे समेत धारणा राखेका थिए । तर बीआरआईमा भने सत्ता गठबन्धनमै प्रष्ट मतभेद देखियो ।

एमाले सांसद भीमप्रसाद आयार्य बीआरआई समझदारी गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्न नहुने बताउँछन् ।

कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु अगाडि नेपाल सरकारले बिजनेस प्लान बनाएर कतिसम्मको ऋण लिने हो ? कति प्रतिशत ब्याजरमा लिने हो ? कुन प्लानमा कति मुनाफा आउँछ भनेर सरकारले तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘ऋण लिने वा नलिने भनेर कसैले पनि पोजिसन कस्ने होइन । बिजनेस प्लान बनाएर हाम्रो आवश्यकता तय गरौं । त्यसपछि हामीलाई फाइदा हुने भए सहयोग लिन सक्छौं वा ऋण पनि लिन सक्छौं’, आचार्यले भने, ‘प्रश्न ऋण वा अनुदानको होइन । प्रश्न हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन भन्ने नै हो ।’

बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा भूराजनीतिक रुपमा नेपाल कतै ढल्किएको सन्देश जानसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।

एमाले नेता आचार्यले अगाडि भने, ‘पहिलो कुरा हाम्रो न्युट्रालिटी (तटस्थता) हो । त्यसपछि हाम्रो आवश्यकता हो । आवश्यकताका आधारमा ऋण लिँदा कति फइदा हुन्छ हेर्ने हो । अनुदान लिँदा के कस्ता सर्त छन् त्यो पनि हेर्ने हो ।’

जबकी उनीभन्दा अगाडि बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले भने नेपाल थप ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । ‘बीआरआईको विरोध गरेको होइन, तर त्यसले हामीलाई लाभ त दिन पर्‍यो नि !’ सांसद जबराले भने, ‘यो (बीआरआई) लिँदा इकोनोमिक बेनिफिट हुँदैन भने लिन हुन्न ।’

नेपालले बाह्य सहयोग लिँदा ऋण नभएर अनुदानमै जोड दिनुपर्ने र बीआरआईका हकमा पनि त्यसो भएमा मात्र छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

२०६४ सालमा ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको नेपालको ऋण २०७४ सालमा नेपालको ऋण ६ खर्ब ९० अर्ब पुगेको उनले सुनाए । यही अवधिमा राजश्व १ खर्ब बाट बढेर ६ खर्ब पुगेको भन्दै उनले २०७४ यता फरक अवस्था देखिएको बताए ।

हाल ऋण २४ खर्ब पुगेको तर, यही अनुपातमा राजश्व बढाउन नसक्दा नेपाल आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गर्दै उनले थप ऋण लिने नीति नेपालले लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

चीन आफैं गरिब देशका रुपमा रहँदा समेत नेपालले अनुदान पाउने गरेको भन्दै सांसद राणाले भने, ‘अहिले चाइना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक मुलुक छ अहिले हामीले ऋण किन लिने ? कतै हाम्रो गल्ती भएको त होइन ?’

सरकार परिवर्तन भएपनि परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुन नहुने उनको जोड छ । ‘कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआई भनेर चासो छ । कसरी सहयोग लिने ? परिस्थिति के छ ? नेपालको आवश्यकता के हो ? आवश्यकता पुर्तिका लागि ऋण लिने कि नलिने ? यसमा हामी नै प्रष्ट हुनुपर्छ । ऋणमा अझ धेरै सतर्क हुन जरूरी छ’, सांसद जबराले भने ।

विपक्षी दलहरुले भने बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्था (स्ट्याटस) बारे जानकारी माग गरे । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाह्य सहयोग लिँदा नेपालले ऋण भन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले बीआरआई सम्झौताबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । ‘बीआरआईको विषयमा संसदमा क्लियर छलफल हुनुपर्‍यो’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालले के लिँदैछ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘ऋण लिने हो कि अनुदान यसमा पहिल्यै प्रष्ट हुनुपर्छ’, किरातीले भने ।

परराष्ट्रमन्त्रीले देखाइन् प्रधानमन्त्री

समितिको बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सांसदहरुका बीआरआईको स्ट्याटस के हो ? ऋण लिने कि अनुदान ? जस्ता प्रश्नहरु पन्छाइन् । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अझैसम्म केही निश्चित भइनसकेको बताइन् ।

‘बीआरआई कार्यान्वयन डकुमेन्टबारे छलफल मात्रै शुरु भएको छ । यही नै गरिहाल्ने, यो मोडालिटीमा जाने, ऋण लिने हो कि अनुदान ? कुन कुन प्रोजेक्टमा जाने भनेर केही तय भएको छैन’, परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।

आफू बीआरआईबारे बृहत छलफलमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताइन् । कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि बृहत छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताइन् ।

‘एमसीसीमा पनि बृहत छलफल भयो, संसदमै आयो । यस्तैगरी कुनै पनि राष्ट्रसँग ठूलो डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छौं भने छलफलमा आउनु राम्रो हो’, परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भने, ‘यस्तो विषयमा एउटा/ दुइटा मन्त्रालय वा परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बीचमा मात्रै छलफल नगरेर बृहत छलफल गरेर सबैको राय लिएर राम्रो हुन्छ ।’

बीआरआईका सम्बन्धमा यस खाले वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पहल लिनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री राणा बताउँछिन् । ‘यस (बीआरआई) लाई ब्यापक छलफलमा ल्याउनलाई उहाँको भूमिका हुन्छ होला’, बीआरआईका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएपछि अगाडि बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरा विमानस्थलबारे चिनियाँ अभिव्यक्तिमा सभापतिको असन्तुष्टि

बुधबार समितिको बैठकमै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनाएको भनेर चिनियाँ पक्षले अभिव्यक्ति दिएको’ भनेर असन्तुष्टि जनाए ।

यसलाई आफूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रुपमा बुझेको उनले सुनाए । ‘त्यो प्रोजेक्ट (पोखरा विमानस्थल) सुरु हुने बेलामा बीआरआईको कुरा थिएन । तर, उद्घाटनको दिन एम्बेस्डरले इट इज अ पार्ट अफ बीआरआई भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । यसले समग्रतामा हाम्रो …, यसलाई हामी हस्तक्षेप भन्छौं’, उनले भने ।

उद्घाटनको अघिल्लो दिन १७ पुस २०७९ मा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो । ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो । नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई’ दूतावासले भनेको थियो ।

त्यसबेलै यो विषयलाई धेरैले आलोचना गरेका थिए ।

नेपालमाथि अन्य मुलुकहरुबाट हस्तक्षेप हुने गरेको सभापति यादवले बताए । ‘हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कहिले दक्षिण, कहिले उत्तर, कहिले पश्चिमका (देश)ले यस्ता कुरा गर्छन् । केही राजदूतहरुले धर्म लगायतका हाम्रा आन्तरिक मामिलामा बोल्ने गरेका छन् । यस्तो कुरा बन्द हुनुपर्छ’, उनले भने ।

बीआरआईका विषयमा नेपालीहरु अनविज्ञ रहेको र आफूहरुले समेत डकुमेन्टहरु पाउन नसकेको उनले बताए । ‘बीआरआईको डकुमेन्ट हामीहरुले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं । त्यसको डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिएर यसको स्ट्याटस के हो भन्ने औपचारिक जानकारी भएपछि एड्भोकेसी गर्न सजिलो हुन्छ’, सभापति यादवले भने ।

आधिकारिक निकायबाट आधिकारिक जानकारी नदिँदा वा नपाउँदा परराष्ट्र नीति सडकबाट निर्देशित हुनसक्ने उनको चिन्ता छ । समिति सभापति यादव भन्छन्, ‘त्यसपछि यस्ता संवेदनशील विषयहरु पनि अन्तरिक राजनीतिको विषय बन्न जान्छ । कार्यकर्ताबाट उचाल्ने र नारा लगाउने हुन्छ । यो राम्रो पक्ष होइन ।’

बीआरआईका सम्बन्धमा समेत यही अवस्था रहेको भन्दै उनले आधिकारिक जानकारी दिने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।