निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुने मौद्रिक नीति, यस्ता छन् व्यवस्था

११ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरूमा देखिएको शिथिलता अन्त्य हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।

केके छन् व्यवस्था ?

आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति अनुसार निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेसमेत व्यवस्था नीतिले लिएको छ ।

‘निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएकोछ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।

जेभी पार्टनरलाई कारबाही नहुने

जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।