संकटमा रहेका साना व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन

आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमाथि चार–पाँच वटा विषयमा केन्द्रित रहेर टिप्पणी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्रोतको सन्तुलन हुनुपथ्र्यो, त्यो मिलाइएको पाइएन । यसले अल्पकाललाई बढी महत्त्व दियो, दीर्घकाल र मध्यमकाललाई महत्त्व दिएन ।

पहिलो कुरा, ब्याजदर घटिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेका बेला र बढिरहेका बेला तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिको हुन्छ । त्यो त राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले भनेको सन्तुलन यो हो ।

स्रोत परिचालन र प्रयोग पनि हुुनपर्‍यो । अनि, यो अल्पकालमा हुँदैन, यसको दीर्घकालीन र मध्यमकालीन सोच देखिएन । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन नभएको यो कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूका लागि मौद्रिक नीतिले केही बोलेन । एउटै कुरा ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ २ करोडबाट साढे २ करोड पु¥याउने मात्रै रहेको छ ।

अहिलेको समस्या ठूला ऋणीको होइन, साना ऋणीको त हो । अहिले धेरै रोजगारी दिने उत्पादन बढाउने भनेको त ‘एसएमई’ ले नै हो । राज्यले एसएमईका लागि त केही बोलेन । तोकिएर कुरा पनि केही आएन, ठूला ऋणीहरूलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति आयो ।

तेस्रो कुरा, काम सिस्टमले गर्छ । सिस्टम भए पो प्रसारण राम्रो हुन्छ । तर, प्रणाली नै राम्रो भएन, संरचनागत चलखेल भयो । मौद्रिक नीतिको उपायभन्दा पनि वित्तीय प्रणाली, वित्तीय संरचनामा चलखलेल हुने काम भयो । यसले राम्रो वा नराम्रो के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । तर, प्रणालीमै पसेर चलाउन थाल्नुभयो भने प्रणाली नै बलियो हुँदैन । त्यसले यसको प्रसारण राम्रो हुँदैन । यसमा मौद्रिक नीति चुक्यो जस्तो लाग्छ ।

चौथो कुरा, अहिले राष्ट्र बैंक वित्तीय मध्यस्थकर्ता बन्न सकिरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन सकिरहेको छैन । के कुरामा वित्तीय मध्यस्थकर्ता बन्न सकेन भन्ने कुराका लागि मौद्रिक नीति चुक्यो । उदाहरणका लागि १६औं योजनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि बोलेको छ ।

१६औं योजनामा नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र झन्डै ५० प्रतिशत छ भनेर लेखेको छ । यसमा चार कुरा लेखेको छ । एउटा दर्ता भएका ४९ र दर्ता नै नभएको उद्योग ५० प्रतिशत देखियो । योजना आयोगको प्रतिवदेन अनुसार कुल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये लेखा राख्ने ५२ र लेखा नै नराख्ने ४८ प्रतिशत देखियो ।

एउटा मुद्दा के भयो भने यत्रो ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोडिने भने हो ८ खर्ब अधिक तरलता नै हुँदैन थियो । यो त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ भन्ने सूचक मात्रै हो । यो ८ खर्ब अधिक तरलता किन परिचालन भएन भन्दा धेरैभन्दा धेरै उद्योग, आर्थिक प्रतिष्ठान त बैंकसँग जोडिएका नै रहेनछन् ।

तर, आर्थिक प्रतिष्ठान त लेखा नै नराख्ने रहेछन् । बैंकले त लेखाको प्रतिवेदन विना कुनै उद्योगलाई ऋण दिँदैन । प्यान, वासलात, अडिट रिपोर्ट चाहिन्छ, यो ठूलो समस्या हो ।

यो अधिक तरलता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउने उपायका रूपमा प्रयोग हुनुपथ्र्यो, तर मौद्रिक नीतिमा त्यो त आएन । उदाहरणका लागि उद्यम विकास सेवाहरूको स्थापना नभई एसएमईमा फाइनान्स त बढ्न सक्दैन ।

भारत, भियतनाम लगायतले स्थापना गरेको छ । हो, यहाँ पनि त्यस्तै स्थापना भएन भने त वित्तीय पहुँच बढ्दैन नि ! अनि कर्जा गएन, कर्जा गएन भनेर हुन्छ ? कर्जा नजानुमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुनु र त्यसलाई वित्तीय संस्थामा नजोड्नु पनि हो नि त !

कर्जा सूचना केन्द्र जस्तै ‘बीडीएस’ स्थापना नभई हुँदैन । अहिलेको पहुँच उत्पादन र रोजगारीको मात्रै हुन्छ, तर नयाँ र एसएमईहरूले नपाउने हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीति वित्तीय पहुँच, जो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोडिएका छन्, उनीहरूको कुरा मात्रै हुने भए । यसले समस्या ज्युँका त्युँ हुन्छ, उद्यमशीलताको विकास नै हुँदैन ।

बीडीएस स्थापनाको कुरा आउनैपर्छ । यो आएको भए निजी क्षेत्रले बुझ्थे । अनि पो कर्जा जान्थ्यो, नयाँ उद्यमीहरू जन्मिन्थे, तर यसमा मौद्रिक नीति चुक्यो । १६औं योजनाको डकुमेन्ट नपढी मौद्रिक नीति ल्याएको जस्तो देखियो । सरकारको आर्थिक नीति सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हो, तर भर्खरै आएको १६औं योजनालाई बेवास्ता गरियो ।

यसले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका कुरामा अलि–अलि सुधारका कुराहरू गरेको छ । यसले तत्काल राहत त देला । यसले दीर्घकालमा समस्याको समाधान दिँदैन । यो परम्परागत रूपमा जे भाष्य थियो । दीर्घकालिन रूपमा नभई अल्पकालीन सोचमा आएको देखियो ।

(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)