भद्रकाली सत्तल विवादले पुरातत्व विभागसँग महानगर आमनेसामने

११ साउन, काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको पुरातत्व विभागले भद्रकाली (लुँमधि अजिमा) मन्दिरसँगैका पुरातात्विक सत्तलहरु भत्काउने काम रोकिदिएको छ । काम रोक्न भन्दै पत्र पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तल भत्काउने काम रोक्दै विभागलाई वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना तत्काल हटाउन भनेको छ ।

कारबाहीको चेतावनीसहितको पत्र पाएपछि काम रोकेको महाननगरपालिका अब पुरातत्व विभागसँग अन्य मुद्दा उठाउँदै आमनेसामने भएको छ । उसले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउन भन्दै समयसीमासहितको पत्र दिएपछि विभागका कर्मचारीहरू रूष्ट छन् ।

गत २७ असारमा महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले नेवारी शैलीको नयाँ सत्तल बनाउने गरी शिलान्यास गरेपछि भद्रकालीको राणाकालीन सत्तल भत्काउन थालिएको थियो । तुल्सी अम्बुजा जेभीलाई ३६ करोडमा ठेक्का समेत दिएर अहिलेको राणाकालीन सत्तल भत्काउन थालेसँगै विभागले हस्तक्षेप गरेपछि महानगरपालिका पनि सम्पदासम्बद्ध अन्य विषय निकालेर वादविवादमा उत्रिएको हो ।

स्रोतका अनुसार सत्तल भत्काउँदा संकलन भएका पुरातात्विक वस्तुहरु संकलन गरेर मुचुल्का गरी भण्डारण गर्न समेत पुरातत्व विभाग तयार भएन । यसका कारण समेत महानगरपालिका काम रोक्न बाध्य भएको हो ।

महानगरपालिकाकी सम्पदा विभाग प्रमुख कुमारी राई भने सत्तल भत्काएर निकालिएका सामग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि केही दिनका लागि मात्रै भत्काउने काम रोकेको दाबी गर्छिन् । आगामी आइतबारदेखि फेरि बाँकी सत्तल भत्काउन छलफल हुने उनले बताइन् ।

महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा, केही गुठीयारहरु, पुरातत्वविद्, संरक्षण अभियन्ता र पुरातत्व विभागकै असहमतिबीच नयाँ स्वरुपमा सत्तलको निर्माण थालेको हो । यसले पुरातात्विक सम्पदाको मौलिक र ऐतिहासिक स्वरुप मासिने अवस्था आउन लागेको भन्दै विरोध भएपनि पुरातत्व विभागले काम रोकेको थियो ।

पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाबाट प्रस्ताव भएको नयाँ नेवारी शैलीमा सत्तल निर्माण गर्न अनुमति नै दिएको छैन । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले सत्तल निर्माण गर्नेबारे छलफल भएपनि प्रस्ताव स्वीकृत भइनसकेको बताएका छन् । सम्पदा संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको सम्पदासम्बद्ध ऐन, कानुन र नियमअनुसार सत्ताल राणाकालीन निओ–क्लासिक शैलीमै पुनर्निर्माण हुनुपर्ने मत विभागको छ ।

तर, महानगरपालिककी सम्पदा विभाग प्रमुख राई भने यसअघि नै मल्लकालीन शैलमिा निर्माण गर्न सहमति पाइसकेको र केही डिजाइनहरु स्वीकृत भइसकेको दाबी गर्छिन् ।

सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐन, २०१३ अनुसार सार्वजनिक तथा निजी प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दायित्व पुरातत्व विभागको हो ।

ऐनले स्थानीय तहका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्न चाहनेले पेश गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिन, नदिन वा संशोधनसहित स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्साबमोजिम नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्न पुरातत्व विभागले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था समेत छ ।

पुरातत्व विभागले भद्रकालीको सत्तल हालकोभन्दा नयाँ शैलीमा निर्माण गर्ने प्रस्तावित डिजाइन नै महानगरमा फिर्ता पठाइदिएको छ । यसले गर्दा गुठी संस्थानले समेत सत्तल निर्माणबारे विभागको राय पर्खिरहेको छ ।

कानुनअनुसार गुठी संस्थानको जग्गामा भएका सम्पदा पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा र निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले हठ नछाडी सत्तल भत्काउन थालेपनि विभागले रोक्का पत्र लेखेपछि कर्मचारीहरुले मुद्दा लाग्ने भन्दै काम रोकेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भद्रकालीका पुरातात्विक सत्तलमा महानगरको बलमिच्याइँ

विभागलाई महानगरको ‘काउन्टर’

विभागले सम्पदा मास्न नदिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएपछि महानगरपालिका फरक ढंगले प्रतिवादमा उत्रिएको छ । गत ८ साउनमा नै महानगरपालिकाले विभागलाई बसन्तपुर (हनुमानढोका) दरबार क्षेत्रको अवैध संरचना हटाउन भन्दै पत्र लेखेको छ ।

बसन्तपुर दरबार क्षेत्रका विभिन्न सम्पदाहरु अवैध संरचनाबाट अतिक्रमणमा परेको र दरबार क्षेत्रमा सुरक्षा निकायका कार्यालयहरु राखिएको भन्दै महानगरपालिकाले विभिन्न मञ्चहरुमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तर, औपचारिक रुपमा महानगरले कुनै यसबारे विभागको ध्यानाकर्षण गारएको थिएन ।

अहिले महानगरपालिकाले विभिन्न धार्मिक संस्कृतिक मेला, पर्व र जात्रामा बाजा बजाउने सैनिकहरु रहेको शार्दुलजंग गुल्म शार्दुलजंग गुल्मलाई समेत बोधार्थ दिएर एक निर्देशनात्मक पत्र लेखेको छ । परम्परागत कालो शैन्य कपडा लगाएर परेड गर्ने सांस्कृतिक सैन्य गतिविध गर्ने  सो गुल्म पनि त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने  महानगरको आशय छ ।

‘विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत ऐतिहासिक तथा पुरातात्वक महत्वको काठमाडौं दरबार क्षेत्रभित्रका असाधारण सम्पदाहरुलाई अत्यन्तै नकारात्मक असर पर्ने गरी निर्माण गरिएको अस्वभाविक, असान्दर्भिक र अवैध संरचना ७ दिनभित्र हटाएर महानगरपालिकालाई जानकारी दिनुहुन निर्देशन अनुसार अनुरोध छ,’ महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

सम्पदा विभागकी प्रमुख राईले हस्ताक्षर गरेको पत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको सचिवालयमा तयार गरिएको स्रोतले बतायो । ‘भद्रकालीमा पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाले चाहेअनुसार काम गर्न नदिएपछि पुरातत्व विभागलाई चुनौती दिन यस्तो पत्र पठाइएको हो,’ मेयर सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘पुरातत्व विभागले हेर्नुपर्ने ठाउँ यति धेरै छन्, हामीले काम थालेकै ठाउँमा अवरोध गर्न खोजेकाले पत्र लेख्यौं ।’ यो पत्रले भद्रकालीको राणाकालीन सत्तल कानुनविपरीत ‘नेवाः शैली’मा निर्माण गर्न दिन पुरातत्व विभागमाथि दबाब पर्ने आकलन महानगरपालिकाको छ ।

अहिले विभागका उच्च अधिकारीहरु सबै विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा सहभागी हुन भारत गएका छन् । त्यसैले यसबारे महानगरपालिकालाई कुनै जवाफ नदिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘भद्रकालीका सत्तलको डिजाइन नयाँ शैलीमा बदल्न दबाब दिन खोजेको स्पष्ट नै छ,’ उनले भने,‘विभाग कानुन मिचेर अनुमति दिनसक्ने अवस्थमा छैन, हनुमानढोकाका कुनै संरचना अवैध भए/नभएको भन्ने विषय विभागले आवश्यक देखेमा हेर्छ ।’

महानगरकी सम्पदा विभाग प्रमुख कुमारी राई भने हुमान ढोकामा रहेका कतिपय संरचनाबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठिरहेकाले त्यसको अवस्था को कसो हो भनेर विभागलाई सोधिएको बताउँछिन् । अवैध संरचना भएर हटाउनुपर्ने पक्षमा महानगर रहेको उनले बताइन् । उनले काठमाडौं दरबार क्षेत्रबारे विभागमा पठाएको पत्रको साइनो भद्रकालीका सत्तलसँग नभएएको दाबी पनि गरिन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार २०७७ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगले भद्रकालीमा कुनै कालखण्डमा नेवारी शैलीमा सत्तल थियो÷थिएन भनेर खोजी गरेको थियो । तर, त्यस्तो इतिहास नै नभेटेको आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउँछन् । सुरुमा मल्लकालीन शैलीमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यतिबेलै पुरातत्व विभागले असहमति जनाएपछि राणाकालीन शैलीमा डिजाइन तयार गरिएको बस्नेत बताए ।

तर, अहिले महानगरपालिकाले पुरातत्वको सहमतिविना नै काम अघि बढाएपछि विज्ञहरुले पनि महानगरको कदमको विरोध जनाउँदै आएका छन् । पर्याप्त आधार प्रमाण भएमात्रै मल्लकालीन शैलीमा फर्किन र नभए राणाकालीन शैलीको सत्तल हालकै शैलीमा निर्माण गर्न उनीहरुको सुझाव छ ।

पुरातत्वविद् तथा पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्की कुनै पनि सम्पदा हाल रहेको भन्दा फरक शैलीमा बनाउने हो भने नयाँ डिजाइन विगतको कुन कालखण्डसँग मिल्दो हो भन्ने यथेष्ट आधार र प्रमाण चाहिने बताउँछन् । ‘महानगरले के आधारमा नयाँ डिजाइन रोज्यो थाहा छैन, तर सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा अहिलेको भन्दा फरक शैलीमा जाने हो भने विगतमा अहिले निर्माण गर्न लागिएको शैलीमा सो सत्तल थियो भन्ने आधार र कारणहरु चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भद्रकाली वरपरका सम्पदामा निर्माण पनि नेवारी शैलीमा गर्ने हो भने विगतमा कुन कालमा ती सत्तल अहिले निर्माण गर्न लागिएको शैलीमा थियो भन्ने अध्ययन गरेर प्रमाणहरुसहित निष्कषमा पुग्नुपर्छ ।’

सम्पदा अभियान्ता सञ्जय अधिकारी राणाकालीन दरबार र सम्पदालाई कालो इतिहासका रुपमा देखाएर मास्न नपाइने बताउँछन् । ‘इतिहास राम्रो, नराम्रो लज्जास्पद वा दुःखदायी जे भएपनि आउने पुस्तालाई जस्ताको तस्तै छाडेर जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘हाम्रो इतिहास कस्तो थियो र त्यसबाट के सिक्ने भन्ने कुरा सिकाउने यिनै सम्पदा हुन् ।’