मौद्रिक नीतिले उत्साहित निजी क्षेत्र

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत, संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा झारिनु, नीतिगत दर साढे ५ बाट ५ बनाइनु, चालु पूँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

त्यसैगरी चेक अनादर गरेकै भरमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने, बैंकको पूँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, लघुवित्त संस्थाले लिन पाउने ब्याज पुनरावलोकन गरिने, खराब कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन लगायत विषय समेटिनु थप सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा विस्तार साढे १२ प्रतिशतले बढाउने, निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न खोज्नु, असल कर्जामा गणना गर्ने समयावधि बढाउने, वस्तु तथा सेवा आयात ७ महिनालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार बनाउने लगायत विषय समेटिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जा विस्तार गराउने र माग बढाउने वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव मौद्रिक नीतिले समेटेको बताए ।

‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही परिमार्जन भएको छ, यसरी हेर्दा समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको नीतिले कर्जामा सहजीकरण हुने देखिन्छ । यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबमा लिएका छौं ।’

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही सजगपूर्ण र लचक किसिमको आएको टिप्पणी गरेको छ ।

चेम्बरले मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत बंैक दर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्ने छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

चेम्बरका अनुसार निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता दृष्टिगत गरी उक्त क्षेत्र पुनर्स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था पनि सकारात्मक छन् । चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।

संस्थागत सेयर कारोबार प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्यांकन सीमा ८०ः२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा विस्तारलाई सहयोग पुग्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति आएको जनाउको छ ।

अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण ‘एनपीए’ बढ्ने खालको अवस्था भए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने भनेकाले सकारात्मक लिएको संघको भनाइ छ ।

‘अहिले देखिएको एनपीएको समस्या र बैंकहरूको अवस्था हेरेर एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी निर्माणमा काम गरिने उल्लेख छ, यो सकारात्मक विषय हो,’ संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘नीतिगत दर घटाउने जस्ता विषय समेटिनु, ऋण तिर्ने अवधि केही समय थपिनु जस्ता कुरा मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष हुन् ।’

उता, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

संघ अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीति लचिलो आएका कारण व्यवसायीले राहत महसुस गरेको बताए । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन अवधि थपले व्यवसायीलाई केही सहज भए पनि उद्योगको वर्गीकरण र बिक्री अनुपातमा चालु पूँजी कर्जाको सीमा नहेरिएको महासंघको प्रतिक्रिया छ ।

संस्थागत सेयर धितोमा लगाइएको सीमा हटाउनुलाई संघले सकारात्मक भनेको छ । बन्द उद्योगले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले राहत महासंघ कोसी प्रदेशले जनाएको छ ।