गुप्तचरका दुईथरी सूचनाले सरकार नै गुमराहमा

१३ साउन, काठमाडौं । गुप्तचरी निकायलाई सरकारको आँखा, कान र दिमाग भन्ने गरिन्छ । तर सूचनामा डुप्लिकेशन हुँदा सरकार भरपर्दो सूचनाबाट बन्चित हुन पुग्छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकार ढलेकोसम्म पत्तो पाउँदैनन् ।

पछिल्लोपल्ट पनि यस्तै भयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए । उनीहरुको पार्टी बेग्लै, अनि सोच्ने प्राथमिकता र शैली पनि बेग्लै । लामिछाने पहिलोचोटि गृहमन्त्री बन्दा उनको कार्यकाल जम्मा ३२ दिन थियो, जुन बेला गुप्तचर निकायसम्म कुनै प्रभाव झल्केन ।

त्यसपछि भने माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एउटै दलको हुँदा समन्वयमा उत्रो फरक परेन ।

तर त्यसपछि फेरि गृहमन्त्री बनेर आएका लामिछानेको चार महिने कार्यकालमा भने भने गुप्तचरी निकायले गृह र प्रम कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो । ‘दुवै निकाय (प्रम र गृह)ले फरक फरक सूचना माग गरेपछि दुवै निकायलाई छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट बुझाउनु परेको थियो’ गुप्तचरका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै पार्टीका प्रम र गृह हुँदा सूचनामा डुप्लिकेशन हुँदैन थियो । तर फरक पार्टीका गृह र प्रम भएपछि सूचना डुप्लिेकशनको डर देखियो ।’

यसको केही उदाहरण पनि देखिएका छन् । इलाम २ मा गत १५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मिति तय भयो । चुनावमा कुन पार्टीको नतिजा कस्तो आउँछदेखि मत सम्मका विश्लेषणमा गुप्तचरी निकाय दुरुपयोग हुँदै आएको नौलो घटना भने होइन । यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै इलाम उपनिर्वाचनमा गुप्तरले आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने नै भयो । रिपोर्ट संकलन गरेर विश्लेषण गर्न बाँकी नै रहेका बेलादेखि नै गृह नेतृत्वबाट रिपोर्ट माग भएको थियो ।

‘विश्लेषण गरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै थियो तर गृहले जतिसक्दा चाँडो भन्दै रिपोर्ट बुझाउन भन्दै दबाब दियो । उता प्रम कार्यालयबाट पनि जतिसक्दो चाँडो रिपोर्ट माग भयो’ गुप्तचरका एक अधिकारीले सुनाए, ‘अब पहिला कसलाई रिपोर्ट बुझाउने भन्नेमा सम्म दोधार हुने परिस्थिति देखिएको थियो । औपचारिक रिपोर्ट दिन बाँकी हुँदै दुबैले आफू अनकुलका व्यक्तिबाट मौखिक रुपमा रिपोर्ट लिइसकेका थिए ।’

यो घटनाले एक निकायले अर्को निकायलाई विश्वास नगर्ने वा प्रम कार्यालयमा रिपोर्ट गइसकेपछि आफूले हात नपार्ने भन्ने खालको भय गृहमा देखिएको ती अधिकारीको बुझाइ छ । यसको असरपछि संसदसम्म सार्वजनिक रुपमै पोखिएको थियो ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा र इलाम उपनिर्वाचनसम्म गुप्तचर गृह मातहत हुनुपर्नेबारे कुनै कुरा नउठाएका लामिछानेले इलामको मत परिणामपछि गुप्तचर गृहमा राख्नुपर्ने माग गरेको खुलेको थियो ।

११ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीले गुप्तचर गृह मातहत राख्न माग गरेको खुलाएका थिए ।

‘अहिले भर्खरै पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई गुप्तचर चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिरहनुभएको छ’ प्रचण्डले भनेका थिए । तर जवाफमा विश्वका अरु देशमा पनि गुप्तचर निकाय मुलुकको प्रमुख कार्यकारी मातहत रहने अभ्यास रहेको आफूले बताएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

गुप्तचरले आफूलाई गलत रिपोर्ट दिएको र पूर्व जानकारी बिनै अप्रत्याशित नतिजा भोगेको बुझाइपछि गृहमन्त्रीले गुप्तचर आफू मातहत राख्नुपर्ने माग गरेको बुझाइ गुप्तचर कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

क्याबिनेटमा एउटै दलका मन्त्री बन्नु नै समाधान हो भन्ने अधिकारीहरुको बुझाइ होइन, तर व्यावहारिकतामा एउटै दलको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुको अर्थ भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जस्तो कि प्रचण्ड सरकार बन्नुअघि अर्थात् ०७९ को आम चुनावभन्दा अघिको समयलाई सम्झौं । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ७ भदौ २०७८ मा गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा एउटा अन्तर्क्रिया गरेका थिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासनका पूर्वउच्च अधिकारीसँग अन्तर्क्रियामा खाँणले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रम कार्यालय मातहत हो वा गृह मातहत भन्ने आफूले भेउ नपाएको सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालय दुबैसँग समन्वय गरेर गुप्तचरी निकायले काम गरिरहेको उनले सुनाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । एउटै पार्टीका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा गुप्तचरीको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप र ब्रिफिङमा हुनै गडबड भएन ।

देउवापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधामन्त्री हुँदा भने सूचना र ब्रिफिङको सन्तुलन खल्बलिन पुगेको देखियो । उच्च स्रोतका अनुसार गुप्तचरी निकायसँग भरपर्दा सूचना नहुँदा आफ्नै सरकार ढलेकोसम्म प्रचण्डले समयमै थाहा पाउन सकेनन् । सरकार परिर्वनतको तयारी अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा समेत प्रचण्डले सरकार तलमाथि नहुने भन्दै मन्त्रीहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिइरहेका थिए ।

सरकार फेर्ने गरी काम हुँदा समेत सरकारका कार्यकारी प्रमुखको मातहत रहेको गुप्तचरी निकायले यसको भेउ नपाउनुलाई गुप्तचरी निकायको सूचना र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने क्षमतामै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘अहिले गुप्तचरीमा डुप्लिकेशन देखिन्छ । प्रमलाई आवश्यक परेको सूचना उपलब्ध गराउने वा गृहमन्त्रीले भनेअनुसार सूचना उपलब्ध गराउने । दोहोरो चेन अफ कमाण्ड हुँदा सूचनामा डुप्लिकेशन देखिन्छ । देशकै कुनै महत्वपूर्ण निर्णय वा घटना हुँदा समेत गुप्तचरी निकायले पत्तो पाउने अवस्था हुँदैन’ राअविका पूर्वएआईजी देवराज भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

सिद्धान्ततः वा कानूनतः गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहतकै युनिट हो । यसको अह्रन, खटन, रिपोर्ट सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको छ । तर अहिले व्यवहारतः गुप्तचरी निकाय गृह मातहतकै एउटा अंगको रुपमा देखिँदै आएको छ ।

देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका हरेकजसो महत्वपूर्ण छलफल, भेटघाट, सेमीनार तथा गोष्ठीमा सहभागी हुन्छ/ हुँदै आएको छ । हरेकजसो गृहमन्त्रीका ब्रिफिङ, आदेश, निर्देशनमा सरिक हुँदै गुप्तचरी निकाय राअविले अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

कुनै नयाँ गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै ब्रिफिङ सुन्ने, निर्देशन लिने र रिपोर्ट बुझाउने काममा गुप्तचरका प्रमुखको भूमिकामा अहिले पनि कुनै कमी आएको छ । त्यसो त गृहले गठन गरेको हरेक जसो छानबिन समितिमा पनि गुप्तचरी निकायका पदाधिकारी छुट्ने गरेका छैनन् । यति मात्रै होइन डीएसपीको कमाण्डमा गृह मन्त्रालयमा गुप्तचरको उपस्थित हुँदै आइरहेको छ ।

यी सबै काम कारबाहीले गुप्तरी निकाय गृहको एउटा अंग वा गृह मातहतकै निकाय रहेको बुझिन्छ । तर सिद्धान्ततः वा कानूनतः भने गृह मन्त्रालयले गुप्तचरी निकायलाई चिन्दैन । यसको अह्रन, खटन रिपोर्ट सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको छ । जबकि यति बेला केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा गृहमन्त्री कांग्रेसका रमेश लेखक छन् ।

१६ फागुन २०७४ को मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगेका थिए । गुप्तचरलाई आफू मातहत लगिनुले नै यसको भूमिका र महत्वबारे ओली बढी जानकार रहेको भन्ने बुझिन्छ । ओलीले आफू मातहत लैजाँदा उनकै पार्टीका रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएकाले कुनै समस्या भएको थिएन । तर अब भने दुई ठूला पार्टीका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाले गुप्तचरको काममा डुप्लिकेशन हुने डर बढेको बुझाई गुप्तचरका कर्मचारीहरुमा छ ।

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार सञ्चालकहरुले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका बेला कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न राअविलाई प्रयोग गरेका थिए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले राअविको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

अहिले दुई फरक पार्टीका व्यक्ति प्रधामन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा गुप्तचरको दुरुपयोग र डुप्लिेकशन हुने डर रहेको बुझाइमा गुप्तचरीमा निकायमा छ ।

आफू मातहत लैजाने बेलामा ओलीले गुप्तचरी निकायलाई बेकामे बनाइएकाले सुदृढीकरण गर्ने बताएका थिए । बेकाम बनाइएको भन्दै प्रम मातहत लगिएको गुप्तचरी निकाय त्यसपछि कति सुदृढ भयो वा प्रभावकारी भयो ? वा प्रम मातहत लगिएपछि त्यसले के गुमायो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

ओलीले आफू मातहत गुप्तचर लगेपछि नेताहरुको फोन ट्यापिङ भएको आरोप समेत लागेको थियो । १४ पुस २०७७ मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरुको फोन ट्यापिङमा गुप्तचरलाई परिचालन गरेकोसम्म सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षद्वारा रोल्पाको लिवाङमा आयोजित सभामा पुनले भनेका थिए ‘सबै नेताहरुको फोन ट्यापिङ भइरहेको छ । फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन । सञ्चारका साधनहरुमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरुलाई आतंकित गरिएको छ ।’

नेताको मात्रै नभएर व्यवसायीहरुको समेत फोन ट्यापिङ गरिएको गम्भीर आरोप त्यति बेला पुनले लगाएका थिए । आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई ओलीले आफू अनकुल प्रयोग गरेको आरोप पुनको थियो । पछिल्लो समय गुप्तचरी निकाय नेताको हितका लागि प्रयोग हुन थालेको विषय पूर्वएआईजी भट्ट पनि स्वीकार्छन् ।

‘मुलकको हित भन्दा पनि आफ्नो हितमा गुप्तचर प्रयोग गर्न थालिएको छ’ पूर्वआईजी भट्ट भन्छन्, ‘अब प्रम मातहत जाँदा गुप्तचरले के पायो र के गुमायो भन्ने समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ ।’

अब्बल बनाउने भन्दै प्रम ओलीले गुप्तचर आफू मातहत लगेपछि त्यसपछि २ फागुन २०७९ मा काठमाडौंकै बालाजु क्षेत्रमा प्रहरीका दुई गाडी जलाउने र दिउँसै पसल लुटपाट गर्नेसम्मको सूचना भने गुप्तचरबाट बाहिरै रह्यो । त्यो यस्तो समय थियो १३ माघमा सर्वोच्चको आदेशबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृहको समेत नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गरेका थिए । सोही समयमा बालाजु घटना घटेको थियो । गृहमा नेतृत्व समेत नरहेको अवस्थामा यो घटनामा पूर्वसूचनाबाट राज्य संयन्त्र चुक्दा देशकै संघीय राजधानी काठमाडौंमा दिउँसै लुटपाट र प्रहरीका दुई वटा भ्यान जलेका थिए ।

सूचना पर्याप्त नहुने र भएको सूचना पनि भेरिफाइ नहुने अवस्था आउँदा यस्ता खालका समस्याहरु आउने बताइन्छ । यसअघि सूचना संकलन गरेर गुप्तचरबाट गृहसचिव हुँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने प्रक्रिया थियो । जसले गर्दा सूचनाको शुद्धीकरण हुन्थ्यो । तर, अब सूचनाहरु जस्ताको त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्ने यस्ता घटनाहरु दोहोरिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बालकुमारीमा १३ पुस २०८० मा दुई युवकको ज्यान गएको घटनामा पनि सुरक्षा निकायको चुकेका थिए ।

गुप्तचर प्रम मातहत हुने तर सबै काम भने गृहले गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको गृप्तचरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘सरुवा, बढुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने तर दैनिक काम भने गृहबाट हुने हुँदा कसले कस्तो काम गरेको छ । त्यसको मुल्यांकन समेत हुने अवस्था छैन । कामको मुल्यांकन अनुसार बढुवा हुने भन्दा पनि कसको नजिक को छ भन्नेले विषय हावी हुने देखियो’ गुप्तचरका एक कर्मचारी भन्छन् ।

प्रम मातहत हुने हुँदा कि सबै काम कारबाही प्रम कार्यालयमै जोडिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर देशभित्रका आन्तरिक मामिला तथा सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरु सबै गृहले हेर्ने भएकाले प्रम कार्यालयले मात्रै हेर्दा उक्त कुरा सम्भव हुने देखिँदैन ।

गुप्तचरकै ही कर्मचारी भने प्रम मातहत रहँदा नै खुसी छन् । गृह मातहत हुँदा सिडिओदेखि अन्य कर्मचारी, नेपाल प्रहरीसम्मको आदेश, निर्देशन, अह्रन, खटनमा बसेर काम गर्नु परेकोमा अहिले त्यो झन्झटबाट मुक्त भइएको र पहिलो निर्देशन दिनेहरुले अहिले महत्व दिन थालेको उनीहरु बताउँछन् ।

२ वटा गुप्तचरी निकाय चाहिन्छ : पूर्वप्रमुख शर्मा

गुप्चतरका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको बुझाई भने फरक छ । उनी गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा सबै कुरा नबिग्रने तर्क राख्छन् । तर त्यसका लागि भने दुई वटा फरक–फरक गुप्तचरी निकालय पहिला गठन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता भनेको दुई वटा गुप्तचरी निकायको हो । एउटा बाह्य गुप्तचरी निकाय र अर्को आन्तरिक गुप्तचरी निकाय । उनका अनुसार बाह्य गुप्तचरी निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनु आवश्यक छ । जसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न सन्धि सम्झौता र त्यसले नेपालमा पर्ने असर समेतको विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने गर्छ । सोही अनुसार प्रधानमत्री कार्यालयले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

भारतमा मात्रै आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्यूरो) र रअ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) गरेर दुई वटा गुप्तचरी निकाय छन् आईबीले आन्तरिक मामिला हेर्छ भने रअले बाह्य मामला हेर्दै आएको छ ।

‘भारतमा मात्रै दुई वटा गुप्तचरी निकाय छन् । अमेरिका १५ वटासम्म गुप्तचरी निकाय छन् । अहिलेको ग्लोबल भिलेज कन्सेप्टमा कम्तीमा पनि नेपालमा दुईवटा गुप्तचरी निकाय अहिलेको आवश्कता हो’ पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘राज्यलाई चाहिने सूचनाबाट हामी बिमुख छौं । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कहाँ कुन सन्धी सम्झौता भयो, कहाँ वार भयो, त्यसको असर यहाँ के पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न बाह्य गुप्तचरी चाहिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा भएका कुनै साना घटनाले पनि यहाँ असर गरिरहेको हुन्छ । सामरिक महत्वको कारणले पनि बाह्य गुप्तचरी हुनुपर्छ ।

शर्माले भनेजस्तै २०४६ सालभन्दा अघि गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन । मिडियामा आएका सूचनाका भरमा राअवि देश भित्र र बाहिरका घटनाको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।

तर अहिले भने बाह्य गुप्तचरी हेर्ने संयन्त्र नभएको अवस्थामा पनि नेतृत्वले बाह्य सूचना माग गर्ने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘सहचारीकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा बाहेक गुप्तचर अन्य देशमा छैन । अन्य देशहरुमा गुप्तचर नराखेर सैनिक सहचारी राखिएको छ । अनि त्यहाँ माथि बाह्य गुप्तचरी हेर्ने निकाय नहुँदा मिडियाको समाचारको भरमा सूचनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ गुप्तचरका कर्मचारी भन्छन् ।

यसरी विश्लेषण गरिएको सूचनाले तथ्य नजिक पुग्न गाह्रो हुने उनीहरु बताउँछन् । ‘एउटै सूचना फरक फरक मिडियामा फरक फरक कोणबाट आएको हुन्छ । हाम्रो प्रतिनिधि नहुँदा त्यस्ता सूचनालाई भेरिफाइ गर्ने स्रोत हामीसँग हुँदैन । अनि त्यही अनुसार रणनीति बनाउँदा हामी फेल खानुपर्ने अवस्था आउँछ । जसकारण राज्यले बाह्य गुप्तचरी निकायमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो’ गुप्तचरका कर्मचारीको भनाइ छ ।