सरकारलाई विश्वप्रकाशका तीन प्रश्न

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा एउटै सरकार पाँच वर्ष किन चल्न सकेन भनेर सबै राजनीतिक दलले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै बढ्ता मनन् गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘हामी जो पनि जो सँग पनि चाँडै नै मिल्न सक्छौं । तर, कसैसँग पनि लामो समय टिक्न सक्दैनौं किन ?’ यो प्रश्नको जवाफ सबै दलहरूले खोज्नुपर्ने शर्माको जोड छ ।

हाल प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । दोस्रो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् ।

असार १७ गते मध्यराति दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । संघीय सरकारमा बनेको सत्तासमीकरण अनुसार प्रदेश सरकार पनि बदलिएका छन् ।

तर, सरकारमा पुगेपछि दलहरूले विगतबाट पाठ नसिक्ने गरेको उनले बताए । सिकेर पनि गल्ती दोहोर्‍याउनेतिर लाग्दा समीकरणमा समस्या हुने गरेको महामन्त्री शर्माले बताए । यही कारण विगतमा दलहरूका बीचमा सत्ता सहकार्य लामो समय नटिकेको हो कि भन्ने उनको बुझाइ छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेका कतिपय पात्रका सन्दर्भमा प्रश्न उठाए । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सरकारले ठीक नगरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘संघमा मन्त्री चयन गर्दै गर्दा एक जना मन्त्रीजीको फरक मन्त्रालय हुन सक्दथ्यो । हामीले हेक्का राखेनौं । कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ’ महामन्त्री शर्माको पहिलो प्रश्श्न छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर कांग्रेस सांसदसमेत रहेका शर्माले सम्बन्धित मन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँसँगै गाँसिएको एउटा सामाजिक संस्थाका सम्बन्धमा मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको छु । म यो संसदको गरिमामय थलोबाट पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यहाँले यसलाई क्लियर गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

नेताहरूका अनुसार कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले संकेत गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई हो ।

व्यवसायी समेत रहेका कांग्रेस सांसद खड्काको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी छ । केही आयोजनाले बाढीले क्षति पुगेको भनेर सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका बेला खड्का मन्त्री भएका हुन् ।

१२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धक रहेका खड्का माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका पनि लगानीकर्ता हुन् । साथै मन्त्री खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा अपचलन गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

शर्माले उठाएको दोस्रो प्रश्न हो– लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रिपरिषदमा रहेका सदस्यको विवादित विषय । ‘लुम्बिनीमा हामी दुवै दल (कांग्रेस र एमाले)ले संघीयताको मर्मलाई जति हेक्का राख्नु पर्दथ्यो त्यो राख्न नसकेको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । यसले परिणाममा होइन, दुष्परिणाममा आगामी दिनमा पुर्‍याउन सक्छ है भनेर हामी सजग बन्नुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित सरकारमा मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीको प्रदेश कमिटीको नभएर केन्द्रीय नेताहरूको आग्रह लागू भएको भनेर कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र प्रश्न उठेको थियो ।

यही विषयलाई संकेत गर्दै शर्माले केन्द्रीय नेताको आग्रह अनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्री छनोट गर्ने प्रवृतिले दुष्परिणाममा पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकामाथि समेत महामन्त्री शर्माको तेस्रो प्रश्न छ । ‘लुम्बिनीमा एक जना मन्त्रीमाथि अनुसन्धानको प्रश्न थियो । उहाँ मन्त्री बनुभयो, बनाइनुभयो’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘आज मैले संसदमा उभिँदै गर्दा आफनो दलसँग गाँसिएको होस् वा अरु दलसँग गाँसिएको होस् । वस्तुगत तथ्यलाई, चित्रलाई राखेर जानुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको छ । कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै २०७८ असोजमा बाँकेका १४ जना अधिकारकर्मीले काठमाडौंसम्म तीन साता पैदल यात्रा गरेका थिए ।

उनीहरूको धर्नापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धान सकेर २०७८ कात्तिक १४ मा बादशाहसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा स्थानीयले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।

यस आधारमा कांग्रेसकै महामन्त्री शर्माले मन्त्री बादशाहको नाम नलिएरै उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

गिरीबन्धु र नक्कली शरणार्थी

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन दुईवटा फाइल दबाउनका लागि बनाइएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको बताए ।

यसलाई चिर्न सरकारले सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । यसका लागि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

‘गिरीबन्धुको ७० बिघा बेचेर खाएको भनेर कांग्रेसमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छ– कांग्रेसका ती को हुन ? तिनले छुट पाउनुहुन्न । यो आरोपको छानबिन गरियोस्,’ आइतबार प्रतिनिधि सभामा शर्माले भने ।

२ जेठ २०८१ मा पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ७० बिघा जमिन कमिसनमा बेच्न दिएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसबेला ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ र ५१ बिघा गरेर दुई पटकमा टी–इस्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला एमाले सत्ताको प्रमुख घटक थियो भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा थियो ।

यी दुवै दलले मिलेर अहिले सरकार बनाएपछि विपक्षी दलहरूले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषय दबाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको अनुसन्धान समेत अगाडि बढाउन भनेका छन् । यो प्रकरणको फाइल खुल्दा माओवादी र कांग्रेसको सरकार रहेको स्मरण गर्दै उनले एमालेले पनि सरकारमा रहेसँगै यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

‘जुन बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण खुलेको थियो त्यो बेला देशमा कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो । अहिले सरकारमा एमाले आइपुगेको छ । यो परीक्षामा हामीसँगै सामेल छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि,’ शर्माले भने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही उम्कनुहुन्न भन्नेमा प्रष्ट भएर अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ ।

विपक्षी दलहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु भएपछि संसदका दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

यही विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोडेर आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का धवलशमशेर जबरा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज केसीको सरुवाका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।

‘…डीआइजी मनोज केसीलाई कसरी सरुवा गरियो ? विश्वासको मत लिएको दुई दिन भित्रमा सरुवा गरियो । किन ? के का लागि ? के उद्देश्यका लागि ?’ सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् ।

गत बुधवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाइएको छ भने प्रतिष्ठानमा रहेका डिआईजी राजन अधिकारीलाई ब्यूरोमा तानिएको छ ।

केसीको दुई महिना नबित्दै सरुवा भएको छ । उनको जेठ १६ गते मात्रै ब्यूरोमा सरुवा भएको थियो । केसी ब्यूरोमा आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसमेत मुछिएको यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा मनोज केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख थिए । उनकै नेतृत्वको टोलीले खाणलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सरकार फेरिएसँगै केसीको सरुवा भएपछि विपक्षीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । यही बेला कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।