राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

१४ साउन, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत आव २०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसदले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामथ्र्य लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं, चलनचल्तीका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चलनचल्तीको अभ्यासबाट माथि उठौं, कमी कमजोरीमा स्वमूल्यांकन गरौं, चुहावट नियन्त्रण गरौं, राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं ।’

चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य लिइएको छ । उद्योगी–व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर कर प्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना अघि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरू बदलिएकाले राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता आंैल्याए ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका गतिविधि सेवातिर अघि बढेकाले राजस्व संकलनमा त्यस क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

गत आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड संकलन भएको थियो ।

समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकाले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचन राजस्वमा परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तन प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको तर्क अर्थ प्रशासनको छ ।