बागमतीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

१५ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात् ६४ सांसदको मत पाएका छन् ।

मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टीका गरी ३५ सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका छन् ।

नेमकिपा तटस्थ बसेको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा १०३ जना सांसद उपस्थित थिए ।

प्रस्ताव माथिको छलफलमा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकार, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट युवराज दुलाल, राप्रपाबाट उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीबाट कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, नेमकिपाबाट सुरेन्द्र राज गोसाईंले धारणा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभा बैठक भोलि १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा विश्वासको मत चौथो पटक लिइएको हो ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहेका कारण २५ पुस २०७९ यता मात्रै तीन पटक विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाएका थिए ।

जम्कट्टेलल ३ माघ २०७९ मा पहिलोपटक १०५ जना सांसद, एमालेले सरकार छाडेपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा १० चैतमा दोस्रोपटक ६७ सांसद र कांग्रेसले सरकार छोडेपछि १९ चैत २०८० मा एमाले, एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीसँगको समर्थनमा तेस्रोपटक ५६ सांसदको विश्वासको मत लिएका थिए ।

जम्कट्टेलले ६ साउनमा राजीनामा दिएसँगै एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लामा मुख्यमन्त्री बने । ८ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले ९ साउनमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट शपथ लिए । त्यसको दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेबाट ६ जना मन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा १३ मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री लामाले नेपाली कांग्रेसका विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै रहने गरी जिम्मेवारी दिएका छन् ।