प्रधानमन्त्रीले रोके त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम

१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोक लगाएका छन् ।

मंगलबार विश्वविद्यालय सभामा आगामी शैक्षिक सत्रको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने तयारी थियो ।

तर विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने भन्दै सभालाई यी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

त्यसपछि उपकुलपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन्, रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरे, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

बजेट पेश गरुन्जेल बसेका ओलीले त्यसपछि केही सिनेटरले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर बाँकी जवाफ सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले दिने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा यसपटक तोडिएको छ ।

विश्वविद्यालयले हार्‍यो : उपकुलपति

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नपाएपछि उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालय हारेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रम कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले पास गरिसकेको अवस्थामा त्रिवि सभामा पेश नभई बजेट आउनु उल्टो बाटो भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छौं । पहिला नीति तथा कार्यक्रम बनाएपछि बजेट आउनुपर्ने तर यहाँ बजेट आएपछि नीति तथा कार्यक्रमका लागि सभा बस्ने कुरा गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘त्यसैले उल्टो दिशामा गइरहेका छौं । म प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा विश्वविद्यालय हारेको छ ।’

देशको नेतृत्वमा रहेकाहरुले जे जे गर्दा पनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले ठीक हो भनेपछि विश्वविद्यालयको हालत यस्तो भएको बरालले बताए ।

कार्यक्रमको समापनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्राईले उपकुलपति बराललाई परम्पराहरु तोडिँदैमा अथवा आफूले भनेको कुरा नहुँदैमा केही कुरा भएन भन्ने भाष्य नबनाउन आग्रह गरिन् ।

‘कतिपय परम्पराहरुलाई तोड्दैमा सबै कुरा बित्यो भन्ने ठान्नुभएन । हिजो हामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँथ्यौं र बजेट ल्याएर कार्यक्रम गरिरहँदा पनि त अप्ठ्यारोहरु त थियो नि त’, उनले भनिन् ।

सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रिया, छलफल गरेर परिपक्वताका साथ अगाडि बढ्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम पछाडि सारिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले चितवनको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, झापाको गौरादहस्थित कृषि क्याम्पसमा दरबन्दी तथा बजेट पठाउन नसकेको भन्दै अब त्यहाँ सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पूरक बजेट ल्याउन नसक्ने भएकाले अहिलेकै बजेटबाट काम चलाउनुपर्ने बताइन् ।

‘कसरी गयौं भने हामीले आज भएको हाम्रो स्रोत साधनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौं र दरबन्दीलाई पनि हामीले कसरी हामी मिलान गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा एउटा ओएनएम सर्भे गरोस भन्ने अनुरोध गर्छु’, उनले भनिन् ।

अनुसन्धानको बजेटमा प्रश्न

यसपटक त्रिविले अनुसन्धानको लागि ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, रजिष्टारले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले आवश्यक खर्च नदिए अनुसन्धानको खर्च कटौती हुन सक्ने बताए ।

सभा सदस्य नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति विष्णु ढुंगलले १.९८ प्रतिशत बजेट छुट्याएर अनुसन्धानको लागि पर्याप्त नहुने धारणा राखे ।

‘यति रकमबाट कस्तो अनुसन्धान हुन्छ ? विश्वविद्यालयले तय गरेको कार्यक्रमलाई कस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ ? यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयलाई फाइदा छ

सभा सदस्य विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले नीति तथा कार्यक्रममा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ओझाको जवाफमा ओलीले कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयले फाइदा हुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री आएर नै सुनेर जाँदा यो त सरकारसम्म पनि सहजै पुगिसक्यो, त्यो बेनिफिट छ यदि त्यो बेनिफिट त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिन चाहँदैन भने र विधान परिवर्तन खोज्छ, एउटा घनचक्कर व्युरोक्रेटिक च्यानलबाट घुम्दा घुम्दा फाइल कहिले पुग्ने हो त्यहाँ । पुग्न त फेरि प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्न पर्छ’, उनले भने ।

कुलपतिको रुपमा सभामा उपस्थित हुँदा आफूले बैठक भत्ता समेत नलिने हुँदा त्रिविलाई आर्थिक भार नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

उत्तरपुस्तिका हराउनेलाई कारवाही गर्न निर्देशन

सभा सदस्य विराज अर्यालले उत्तरपुस्तिका हराएको विषय छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही नगर्नुको कारण माग गरे ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले उत्तरपुस्तिका हराउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने बताइन् । ‘दोष कसको हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छ हामी साँच्चिकै विश्वविद्यालय सुधार गर्न चाहान्छौं भने दोषीलाई कारवाही गरौं’, उनले भनिन् ।

सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गरियो

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघनप्रसाद गुप्ताले त्रिविले सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गरेको बताए ।

त्रिविले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन गर्दा सामुदायिक क्याम्पसलाई विभेद गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

उच्च शिक्षाको ३३ प्रतिशत भारवहन गर्ने पब्लिक क्याम्पसलाई विभेद गरेर बजेट ल्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको स्तर निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।