फरक मत लेख्ने प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई सोधियो स्पष्टीकरण

१६ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने फरक मत लेखेका थिए । उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालन मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने सञ्चालकहरूलाई हटाउने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘कानुनमा सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्नुअघि स्पष्टीकरण लिनु नपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतका विभिन्न फैसलामा सफाइको मौका दिनुपर्ने नजिर स्थापित भएको छ । त्यसो हुँदा स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा केही निर्णय गर्दै गरेको र त्यो कार्यान्वयनमा अवरोध हुन सक्ने सम्भावना देखेर सदस्यहरू हटाउन खोजेको हुनसक्ने पनि त्यो स्रोतले बतायो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सो विद्युत् ८ साउनमा मात्रै जोडिदिएको थियो । आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए ।

त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विवाद कायमै रहेको बखत लाइन काट्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

त्यति गर्दा पनि बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोड्न मानेका थिएनन् । तर, ८ साउनमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणले ७ साउनकै मितिको माइन्युट बनाउँदै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद २०७५ देखि कायम छ ।