अन्त:शुल्क स्टिकर प्रकरणबारे वैकुण्ठ अर्याल र विकल पौडेल पोलापोलमा

१८ साउन, काठमाडौं । अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेका छन् ।

विशेष अदालतमा बयानका क्रममा उनीहरुले एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेका हुन् । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्न ठेक्का दिने निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अध्यक्ष (तत्कालीन सञ्चार सचिव) अर्यालबाट गुरुयोजना स्वीकृत गराएएपछि आफूले काम अघि बढाएको जिकिर गरेका हुन् । विशेष अदालतले अर्याल र पौडेल दुवैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विकल पौडेल भने अर्को मुद्दाका कारण डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले अन्त:शुल्कका स्टिकरहरु छापिरहेकोमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यो काम आफूले गर्न पाउनुपर्ने भनी दाबी गरेको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको चलखेलमा आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई नै अन्त:शुल्कका स्टिकर छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

अन्त:शुल्कका स्टिकर छाप्ने जिम्मा पाएको केन्द्रले आफूले त्यो काम नगरेर फेरि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई स्टिकर छाप्ने ठेक्का दिएको हो । प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्न ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्योमध्ये अग्रिम रुपमा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

त्यही निर्णयका कारण उठेको प्रश्नमा मुख्यसचिव अर्यालले गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने काममा आफू संलग्न रहे पनि त्यसपछिका ठेक्कापट्टाका क्रियाकलापबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

‘समितिको नितिगत विषयहरुमा मात्र अध्यक्षको जिम्मेवारी हुन्छ । कार्यान्वयनको काम अध्यक्षको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन’ निलम्बित मुख्यसचिव डा. अर्यालले विशेष अदालतमा गरेको बयानमा भनेका छन्, ‘प्रेस स्थापना भइसकेको हुनाले छपाइ सम्बन्धी प्राविधिक काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गर्दछ । यसमा अध्यक्षको जिम्मेवारी हुँदैन ।’

सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण, त्यसका बजारभाउ लगायतका सामान्य अध्ययन समेत नगरी रकम माग गरेको थियो । पत्राचार गर्ने बेलासम्म बहुवर्षीय खरिद योजना पनि तयार भएको थिएन । यी सबै काममा तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. अर्याल संलग्न थिए ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय पनि भएको थियो । गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए ।

कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको, कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानूनी कामकारवाही गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप अर्यालमाथि छ । मिलेमतोमा टेण्डर स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियारले अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्काबाट राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गरेको थियो ।

सचिवको हैसियतले आफूले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक कागज र मसी खरिद गर्ने योजना स्वीकृत गरेको भनी उनले बयानमा स्वीकारेका छन् । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिने कार्यक्रम पनि राखेको बताएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेर सोही बमोजिम गर्ने भनी कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हुँ ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भने केन्द्रमा मेसिन सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति नै नभएको जिकिर गरेका छन् । दक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिने उद्देश्यले नै टेण्डरबाट निजी क्षेत्रलाई स्टिकर छाप्न दिइएको उनको भनाइ छ ।

तालिमको योजना आफूले स्वीकृत गरेको मुख्यसचिवको भनाइ छ । विकल पौडेलले तालिम भन्नासाथ निजी क्षेत्रको संलग्नतामा केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन खोजिएको विषय उल्लेख भएको बयान गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका प्राविधिहरु केन्द्रमा नै आएर सिकाएपछि केन्द्रको जनशक्ति दक्ष हुने भन्दै उनले त्यही तयारीका साथ तत्कालीन सचिव डा. अर्यालले गुरुयोजना स्वीकृत गरेको बताएका छन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र अरु प्रतिवादीहरूले गरेको बयान आफू विरुद्ध प्रमाणको रुपमा लिन नहुने भनी जिकिर गरेका छन् ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै विकल पौडेलले अरु आरोपितहरुले गरेको बयानबारे आफूले विशेष अदालतमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बयान गरेका छन् । ‘उहाँहरुले आफ्नो हकहितलाई ध्यानमा राखेर बयान गर्नु भएको हो’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘दायित्वबाट पन्छिने जिम्मेवारी नलिने अरुको टाउकोमा दोष थोपर्ने हिसाबले बयान दिने सामान्य प्रचलन नै बनेको छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार, वैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल उनका सबैभन्दा नजिकका कर्मचारी थिए । उनकै योजनामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आगामी बर्षको बजेटमा समेत स्रोत सुनिश्चितता खोज्नेदेखि राजनीतिक तहमा समेत मिलाउने काम भएको थियो ।

भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन सुरु भएपछि भने तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले एउटै भवनमा रहेको कार्यालयको क्रियाकलापबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला र अहिले पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यालय सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको माथिल्लो तलामा छ ।

‘उहाँ (तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल) मेरो कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, बिदा स्वीकृत गर्ने लगायत सुपरिवेक्षक पनि भएकाले उहाँकै मार्ग निर्देशन बमोजिम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र गुरुयोजना स्वीकृत भएको हो’ केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत काम गरेको छैन । केन्द्रका कर्मचारीलाई छपाइमा संलग्न गर्दै तालिम दिने उद्देश्य हो । तालिमका लागि निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य भएकाले संलग्न गरिएको छ ।’

तत्कालीन सञ्चार सचिव समेत रहेका अर्यालको जिकिर अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रेस स्थापना भइसकेको थियो । दुईवटा अत्याधुनिक उच्च प्रविधियुक्त मेशिन जडान भएर त्यसबाट नमुना छपाइ समेत भएकाले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम अघि बढेको हो ।

१० करोडभन्दा बढीको खरिदमा खरिद गुरुयोजना बनाइ समितिबाट पारित गर्नुपर्नेमा सञ्चार सचिव अर्यालले समितिमा पेश नगरी योजना स्वीकृत गरेका थिए । उनले स्टिकरबारे निर्णय गर्नुअघि अरु सामान्य विषयमा छलफल गर्न भने समितिकै बैठक राखेका थिए । स्टिकरबारेको निर्णय मात्रै एकल थियो, जसमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्टिकर छपाइएको छलफल अगाडि बढेको र त्यही अनुसार बजेटको व्यवस्था भएको मुख्यसचिव अर्यालको जिकिर छ । तर बयानमा विकल पौडेलले केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको विषय अर्याललाई पनि जानकारी भएको बताएका छन् ।

अख्तियारले अर्यालमाथि कानुनद्वारा तोकिएका जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘त्यसैले गर्दा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कानुन विपरीत स्टिकर छपाईको लागि अगाडि बढाएको देखिँदा विकलको काम कारबाहीमा सचिव अर्यालको समर्थन र मिलेमतो रहेको देखिन आयो ।’

अन्त:शुल्कका स्टिकर छाप्ने विषयमा कुनै विमति नभएको र आफूलाई जानकारी भएको बताउने मुख्यसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रलाई स्टिकर छाप्न दिने निर्णय भने आफूलाई थाहै नभएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा मुख्यसचिव अर्यालले कसरी कागज र मसी खरिद गर्ने योजना स्विकृत गरे, त्यसबारेमा उनले केही खुलाएका छैनन् । मेसिन चलाउन करिब ३० जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्थे ।

त्यसका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरु बीचको छलफलबारे आफूलाई थाह नभएको र पौडेलले पनि जानकारी नै नदिएको उनको जिकिर छ । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच सिधै पत्राचार भएको विषय मेरो जानकारीमा हुँदैन ।’

उनले केन्द्रमा मेसिन स्थापना भइसकेको, कागज र मसी खरिद भएकाले निजी क्षेत्रको प्रिन्टसेल प्रालिलाई छपाइ गर्न दिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी उनले दोहोर्‍याएका हुन् ।

‘मन्त्रालयको सचिवले यी सबै निकायका दैनिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र मिल्दैन, आवधिक अनुगमन र समीक्षा गर्ने हो’ उनले विशेष अदालतमा भनेका छन्, ‘खरिद प्रक्रियाम कुनै अनियमितता भए नभएको विषय मेरो जानकारीमा नहुने र अनियमितता भएको रहेछ भने पनि सोमा मेरो संलग्नता रहेको अनुमान गरी मुद्दा चल्नु सरासर गलत हो ।’

विकल पौडेलले पनि स्टिकर छाप्ने काम अघि बढ्न लागेकोमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट स्वीकृति नपाएकाले ढिला भएको जिकिर गरे । विभागको ढिलाइमा आफूलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने भन्दै उनले अनुमानको भरमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएका छन् ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि छुट्याइएको ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँलाई नै बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।

‘मलाई ठेक्काबारे थाहै थिएन’

(क) अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक कागज र मसी खरिद गर्ने गरी मैले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छु । कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत सोही व्यहोरा उल्लेख गरेको छु । विकास समिति (गठन) आदेशमा खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारीको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना भएपछिको ६ वर्षमा मभन्दा अधिका सचिवहरूबाट जुन अभ्यास अवलम्बन भएको थियो, सोही अभ्यास अनुसरण गरी खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएकोे छ ।

खरिद गुरुयोजना बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको भएकाले मालसामान आपूर्तिको सम्झौता गर्ने, मालसामान खरिदका लागि पेश्की दिने, भुक्तानी दिने लगायतका काम निजकै हुन्छ । यस प्रयोजनबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । यो विषय मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । आफू संलग्न नै नभएको काममा मेरो मिलेमतो हुने प्रश्न नै उठ्दैन ।

(ख) म कुनै पनि काममा संलग्न छैन । कति रकमको सम्झौता भयो र कति रकमको भुक्तानी भयो भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । यस बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप पत्र पढेपछि मात्र जानकारी पाएको हुँ । मेरो हकमा ठेक्का रकम बराबरको रु. ३८ करोड ६७ लाख बिगो कायम हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । पेश्की भुक्तानी गरिएको रु. ६ करोड ८४ लाख मबाट असुल हुनुपर्ने रकम होइन । यो रकम कहिले कसरी भुक्तानी भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । आफूसँग सरोकार नै नभएको र आफू नीतिगत वा प्रक्रियागत कतै पनि संलग्न नै नभएको भुक्तानी भएको भनिएको रकम मबाट असुल गर्नुपर्ने मागदाबी गलत र पूर्वाग्रही छ ।

(ग) कागजात अध्ययन गर्दा यसअनुसारका सामग्री प्राप्त भइसकेको र पेश्कीको रूपमा भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धित बोलपत्रदाताले पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा भुक्तानी भएको भन्ने जानकारी छ । अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सोधखोज गर्दा अहिले सोको प्रमाण उपलब्ध भएकाले संलग्न गरेको छु । मलाई पहिला कुनै जानकारी थिएन, हुनुपर्ने पनि होइन । मैले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेँ भन्ने आरोप सीधै असत्य छ ।

(घ) नेपालमा अपनाइएको खर्च प्रणालीले पेश्कीलाई खर्च मान्दैन । खरिद गरिएको सामान चित्तबुझ्दो नभएको, गुणस्तर कमजोर भएको र स्पेसिफिकेसन बमोजिम नभएमा बैंक ग्यारेण्टी जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको अधिकार सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई छ । बैंक ग्यारेण्टीको मान्य अवधि कायम रहँदासम्म पेश्की असुल्ने सहज माध्यम बाँकी छँदैछ । यद्यपि म यी कुनै पनि कार्यमा संलग्न छैन तथापि हाल कागजात अध्ययन गर्दा बैंक ग्यारेण्टी लगायतको कागजात समेत रहेको पाइएकाले यहाँ कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी देखिँदैन ।

(ङ) खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत निजी कम्पनीलाई आफ्नो मेसिन प्रयोग गर्न दिएको भन्ने आरोप मसँग सम्बन्धित छैन । यो कार्यकारी प्रमुख र सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । प्राविधिक विषय सम्बन्धित प्राविधिकले नै जान्ने हो । यसमा मेरो कतैबाट पनि संलग्नता वा मिलेमतो छैन ।

(च) सञ्चार मन्त्रालयमा जानुभन्दा अगाडि भएका दुईवटा खरिद प्रक्रियामध्ये ३ वैशाख २०८० मा र सुरक्षण प्रेसको खरिद सम्बन्धमा ३० वैशाख २०८१ मा मुद्दा दायर भएका छन् । पछिल्लो आरोप पत्रमा कार्यकारी निर्देशकले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा नगराई आफैंले दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरूको लागि बजेट माग गरी खर्च गरेको भन्ने उल्लेख छ ।

यो विषय र मलाई आरोप लगाइएको विषय समान प्रकृतिका हुन् । अघिल्लो आरोपपत्रले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवको भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ भने मविरुद्ध दायर आरोप पत्रमा भने मैले समितिको अधिकारक्षेत्र हनन गरी आफैंले गरेको भनी मलाई मात्र दोषारोपण गरिएको छ ।

(छ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र संसदले गरेको निर्णयमा आयोगले तहकिकात र कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैन । सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको कार्यक्रमको औचित्यमाथि तहकिकात गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता भएमा मात्र आयोगले हेर्ने हो ।

(ज) मैले कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको छैन । नीतिगत बाहेक खरिद प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा संलग्न छैन । आफू कार्यरत दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म आवधिक अनुगमन समेत गरेको कारण मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउन अनुरोध गर्दछु ।

(झ) निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारवालाको अनुमति नलिइ फौजदारी मुद्दा चलाउन पाइँदैन । म हाल मुख्यसचिवमा कार्यरत रहेको र सञ्चार सचिवमा रहँदा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल मनसायले गरेको काममा मविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्न सक्दैन ।

(ञ) म विरुद्धको अभियोग प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै खारेज गरिपाउँ ।