‘किशोर-किशोरी बीच सहमति र बलात्कार छुट्टिने कानुन चाहियो’

हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा अहिले एउटा विषय नयाँ चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । पहिले बुबाआमाको सहमति भयो भने छोरीहरूलाई विवाहको उमेर १८ वर्ष थियो । अहिले समाज फेरिएको छ । छिटो भेटघाट, चिनजान र सम्पर्क हुने प्रणाली छ । पहिले समाज विवाह अघि शारीरिक सम्पर्क गर्नुहुँदैन भन्ने एउटा मान्यतामा अडिग थियो । अहिले अवस्था बदलिएको छ ।

विभिन्न माध्यमबाट किशोर–किशोरीहरू छिटो नजिकिने गरेको देखिन्छ । उनीहरू प्रेमी–प्रेमिका हुन्छन् । कतिपयले भागेर विवाह पनि गरिदिन्छन् । बाबुआमाको चित्त बुझ्दैन अनि प्रहरीकहाँ जाहेरी दर्ता हुन्छ । यसको परिणाम १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका ठूलो संख्याका युवाहरू अहिले जेलमा छन् ।

परिवारको दबाब र करकापमा महिलाहरू पनि जाहेरी दिने बेलामा अधिकांश घटनामा म्यानुपुलेट भएको देखिन्छ । किनकि, यस्ता घटनाहरूमा जाहेरी दिंदा जबरजस्ती करणी भयो भनेर लेखिए तापनि पछि अदालतमा बकपत्र गर्ने बेलामा सम्बन्धित महिलाले पनि आफूहरू प्रेम सम्बन्धमा भएको खुलाएको देखिन्छ ।

जसरी प्रेमी–प्रेमिका बीचको सम्बन्ध रहेको विषयमा जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो जाहेरी परिरहेको छ र दर्ता भएर सम्बन्धित व्यक्ति (प्रेमी) हिरासतमा पुगिरहेको छ । कतिपय घटनामा पुर्पक्षका लागि कारागार पनि पुगेको छ । बलात्कार सरह जेल सजाय भएका उदाहरण पनि छन् ।

यसले त हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली मर्न लागेको देखाउँछ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पहिले सुन अनि थुन हुनुपर्ने हो । तर, अहिले पहिले थुन्ने अनि मात्र सुन्ने पद्धति विकास भइरहेको छ ।

जबरजस्ती करणी भन्ने वित्तिकै अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल संवेदनशील हुन्छ । हुनु पनि पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा पृष्ठभूमि र अरू प्रमाणहरू नहेर्ने हो भने एउटा ऊर्जाशील उमेर समूहको युवा जेल परेर फर्किएर आउँदा थप अपराधी बन्न सक्ने स्थिति बन्छ ।

वास्तवमा उसले बलात्कार गरेको हुँदैन, तर हाम्रो कानुनले उसलाई बलात्कारी बनाउँछ । भलै पछि उसले सफाइ पाउला वा अरू केही होला । तर, एक पटक कारागार गएको मान्छे फर्किएर आउँदा अपराधी बनेको थुप्रै उदाहरण छन् ।

कानुनले जेललाई सुधार गृह बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्छ । तर, हाम्रो देशमा सिस्टमेटिक जेल छैनन् । बाल सुधार गृह पनि एकदम कम छन् । त्यही पनि भक्तपुर सुधार गृहदेखि अन्यत्र पनि भएको लडाइँबारे सबैलाई थाहा छँदैछ ।

त्यो किन भयो भने सुधार गृहको नाममा पनि हामी बन्दीगृह चलाइरहेका छौं । त्यहाँ कुनै सहुलियत छैन, उनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि कुनै प्रयास भएकै छैन । एउटा १८ देखि २१ वर्षसम्मको किशोरलाई जेलमा राख्दा फर्किएर आएर उनीहरू त्यहाँको संगतले खुँखार अपराधी भएर निस्किएका उदाहरण छन् ।

वास्तवमा हामीले समाजको एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको विरुद्धमा कानुन बनाएका रहेछौं । आफ्नो समाजको माटोको वास्तविकता नहेरी त्यतिबेला विदेशीहरूले जे–जे सिकाए त्यही बनाएको देखिन्छ ।

तर, अहिले सबैतिर यसको रियलाइजेसन छ । कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोगमा पनि यो विषयमा रियलाइजेसन भएको छ भन्ने बुझेको छ । हाम्रो नेपाल बार एशोसिएसनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ ।

यो स्थिति रहिरहने हो भने देशको ठूलो संख्यामा युवा, विद्यार्थी जेल पर्दा देशकै प्रोडक्टिभिटी घट्छ । जति योग्य नागरिक जन्मियो, त्यति राज्यको राम्रो सम्पत्ति हो । तर, राज्यका नागरिकलाई हाम्रो कानुनले अपराधी बनाइरहेको छ । अहिले अपराधी बनायौं, यसको थुप्रै असर हुन्छ । त्यो मान्छे समाज, राज्यप्रति भोलि नकारात्मक हुन्छ । बाबुआमालाई पीर पर्छ, समस्यामा पार्छ ।

जुन केटी र केटाको बीचमा प्रेम भएको थियो, त्यो केटीले आफू बलात्कृत भएँ भनेर मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाज त केटीको परिस्थिति माथि पनि प्रश्न गर्छ । त्यसलाई चिन्नेले केटीमाथि पनि औंला उठाउँछ । यसको अर्थ हामीले बनाउनु नहुने कानुन बनाएकाले थुप्रैलाई असर परिरहेको छ ।

यो कानुन बनाउने बेलामा एउटा विदेशी निकायले पनि सहयोग गरेको थियो भन्ने बुझेको छु । यस्तो विषयमा विदेशमा ठाउँपिच्छे फरक–फरक कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबेला यो कानुन बनाउने कार्यमा संलग्नहरू मानवअधिकार र महिला अधिकारको कोणबाट हेरेर कानुन बनायौं भन्छन् ।

२० वर्ष पुगेपछि बल्ल शरीर पनि ‘प्रोडक्टिभ’ हुन्छ, शरीर तयार पनि हुन्छ । त्योभन्दा पहिले आमा भयो भने शरीर कमजोर हुन्छ, बच्चा पनि कमजोर हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारमा यो कानुन बनाएको हो भन्ने तर्क छ । त्यो तर्क पनि बेठिक नै त होइन । तर त्यसो हुँदै गर्दा पनि हाम्रो समाजमा त अर्को परम्परा पनि छ नि ! काठमाडौंमा अर्को कुरा होला, गाउँमा १६, १७ वर्षमै विवाह हुने समाज हो, यो ।

बाबुबाजेको पालादेखि एक जनाले अर्कोलाई देखिरहेको हुन्छ, चिनजान भएको हुन्छ । रुकुम, रोल्पातिरको घटनाबारे मैले पढेको थिएँ । त्यहाँ ९, १० कक्षामा पढ्दा नै विवाह गर्दा रहेछन् । यो अत्यधिक संख्यामा रहेछ । हामीले बनाएको कानुनले त उनीहरू सबै अपराधी हुनेभए !

बाबुआमाको सहमति रहेछ भने ती पनि जेल जाने भए । तर, त्यो के भने हाम्रो वर्षौंदेखिको परम्परा छ । यो भएकाले यसले हाम्रो समाजको वास्तविकता भन्दा अरूको अनुकरण गरेकाले नकारात्मक असर परेको हो ।

यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? पहिलो कुरा विवाहको उमेर जुन छ, त्यसलाई १८ र २० बनाउनुपर्छ । एउटा व्यक्तिले १८ वर्ष पुगेपछि वयस्क मानिन्छ । उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने मानिन्छ र मतदानको अधिकार दिने गरिन्छ । उनले मतदानको अधिकार पाउँछ भने विवाह गर्न किन नपाउने ?

अर्को कुरा कानुनमा नै एउटा विषय के स्पष्ट हुनुपर्‍यो भने जाहेरी आउने वित्तिकै त्यो दुईवटा केटाकेटी प्रेममा भएर भएको विषय हो कि षडयन्त्रपूर्वक अपराध भएको विषय हो भन्ने प्रहरीले छुट्याउनुपर्‍यो । षडयन्त्रपूर्वक नियत राखेर भएको अपराध हो, बलात्कार हो भने मुद्दा चलाउनु पर्‍यो, होइन भने अन्यथा गर्नुहुँदैन । नभएर प्रेम गर्ने केटाकेटी पनि अपराधी बन्ने जिन्दगीभरि उनीहरू चोटमा हुने भए ।

यसलाई सम्बोधन गर्न विदेशी मुलुकमा ‘रोमियो एन्ड जूलियट’ कानुन नै छ । यो कानुनले अनुसन्धान अधिकृतलाई त्यसरी उजुरी आएको घटनामा आपराधिक नियत र षडयन्त्रपूर्वक बलात्कार भएको हो कि होइन भनेर छुट्याऊ भन्छ ।

दुवै एउटै कलेजका साथी हुन्, निकटको चिनजान छ । हिंडडुल गर्छन्, प्रेममा पर्छन् । सहमतिमा सम्बन्ध हुन्छ भने त्यो बलात्कार होइन । यो अनुसन्धान अधिकृतले छुट्याउनुपर्छ भन्ने हो । अर्कोे कुरा उमेर नपुग्दै हुने यौन सम्पर्क भनेको सामाजिक शिक्षाको कमि पनि हो । सानो उमेरमा सम्पर्क गर्नुहुन्न भनेर सिकाउनुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो ।

अहिले टेलिभिजन, इन्टरनेट, खानपिन लगायत कारणले वयस्क हुने उमेर पनि घट्दो छ । पश्चिमा मुलुकमा पनि अहिले औसतमा किशोर–किशोरीमा कक्षा ८÷९ मा पढ्दै सम्बन्ध हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, पहिलेको समाज विवाह अघि सम्बन्ध राख्नुहुँदैन भन्ने थियो भने अहिले विविध कारणले परिस्थिति फेरिएको छ । त्यसैले हाम्रो कानुन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

(नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं नेशनल ल कलेजका प्राध्यापक अधिवक्ता रावलसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)