परराष्ट्र नीतिमा प्रचण्ड सरकार हिंडेको बाटो

प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा छिमेक सहितको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ला भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा, केही आशंका र संशयहरू पनि देखिन्थे । अझ बढी, विश्व-राजनीतिमा देखिएको शक्तिराष्ट्र बीचको कटु प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय शक्तिहरूका बीचमा देखिएको तिक्तताका बीच नेपाल कतै भूराजनीतिक चंगुलमा पर्छ कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको १८ महिनाका अवधिमा छिमेक सहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा कम उतारचढावपूर्ण र बढी सन्तुलित रह्यो । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा, प्रचण्डले ‘नेपालमुखी’ परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यही अनुसार उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा छिमेक सहित सबै शक्तिराष्ट्रसँग असंलग्नता तथा पञ्चशीलको मान्यता अनुरूप स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेदेखि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको चासो, सरोकार र मुद्दालाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उठाउन सफल भएका छन् । यसले आगामी दिनमा छिमेक सहित सबै शक्तिराष्ट्रहरूसँग अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित रहेर सहकार्य अगाडि बढाउनका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तटस्थता

प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा शक्तिराष्ट्रहरू बीच भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुलिंदो थियो । यसबीचमा छिमेक सहित शक्तिराष्ट्रहरूबाट नेपालमा तारन्तार हाइप्रोफाइल भ्रमणहरू भए । ती भ्रमणहरूका उद्देश्य प्रकट वा अप्रकट रूपमा धेरै हदसम्म प्रष्ट थिए । विश्व राजनीतिमा भएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदल र विकसित नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न छिपेको थिएन । कैयौं भूराजनीतिक द्वन्द्वका ‘फ्ल्यास प्वाइन्ट’हरू हाम्रो बलेसीमा नै मञ्चन भइरहेका थिए । आफ्नो रणनीतिक र सामरिक स्वार्थका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छिमेक सहित शक्तिराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारशिलामा अडिएको छ । पछिल्लो समय संसद्ले अमिरिकी परियोजना एमसीसी स्वीकार गर्दै गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रतिबद्धताको जगमा पारित गर्‍यो । यसरी नेपालले विश्वराजनीतिमा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक द्वन्द्वमा आफूलाई निरपेक्ष राख्यो । र, यसबीचमा अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई महत्व दियो ।

‘छिमेक प्रथम’ नीतिमा प्रधानता

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका भारत र चीनसँग सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएर प्राथमिकतामा राख्यो । फलतः सार्वभौम समानता र आपसी हितका आधारमा दुवै निकटतम छिमेकसँग हार्दिक, मित्रवत् र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न प्रयत्नशील रह्यो ।

मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण र त्यस क्रममा भएका सम्झौताहरूको उत्साहजनक कार्यान्वयनले छिमेक प्रथम नीतिलाई थप बढावा दिएको छ । मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सहित ७ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको कार्यान्वयनमा भएको उत्साहजनक प्रगतिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ गति पैदा भएको छ ।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका क्रम भएका १२ वटा समझदारी अनुसार उत्तरतर्फका १४ वटा नाकाहरूको पूर्ण सञ्चालनमा आए भने समझदारी अनुरूपका आर्थिक परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । साथै, लामो समयदेखि छलफलमा रहेको बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत आर्थिक परियोजनाहरू अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । यसका लागि तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरेको छ ।

ऊर्जा सहकार्य : ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अपार सम्भावनालाई सार्थकता दिन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले आफ्नो ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’ का रूपमा नेपाल-भारत, नेपाल-चीन र नेपाल-बंगलादेश बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि आवश्यक कानुनी एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई जोड दियो । कार्यकालको सुरुको भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारी अनुसार नेपाल र भारतका बीचमा नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने ऐतिहासिक महत्वको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका क्रममा पनि सीमापार विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र हाल त्यस सम्बन्धी थप काम अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैगरी, अर्को छिमेकी, बंगालदेशसँग विद्युत् व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएसँगै नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुँदैछ । हाललाई ४० मेगावाट र निकट भविष्यमा ५०० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यातको लागि भारत आफ्नो भौतिक पूर्वाधार (पावर ग्रिड) प्रयोग गर्न दिन तयार भएको छ ।

नेपाल, भारत र बाङ्लादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् आदान-प्रदानको यस्तो सहमति नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुङ्गा बनेको छ । यसलाई तत्कालीन सरकारको सफलताका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन, विद्युत् व्यापारबाट नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान पुुग्ने कार्यको थालनी भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

केही समय अगाडिसम्म पनि नेपालको प्रत्यक्ष सिमाना नजोडिएको बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यको कल्पना समेत गर्न सकिंदैनथ्यो । तर सुझबुझपूर्ण कूटनीतिका आधारमा भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर क्षेत्रीय सहकार्यको ढोका खोल्न सक्नु आफैंमा नवीनतम पहलकदमी हो । यसले नेपालको ऊर्जा संक्रमणको प्रक्रिया र ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ । यसबाट विद्युत् ऊर्जाको आयात निर्यातका लागि कुनै अमूक मुलुकमाथिको निर्भरता समेत अन्त्य भएको छ र आगामी दिन नेपालबाट निर्यात हुने ऊर्जामा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणका लागि समेत यसले सहयोग पुग्नेछ ।

विश्व मञ्चहरूमा नेपालले दिएको सन्देश

प्रचण्ड कार्यकालमा नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो र सशक्त उपस्थिति जनायो । यसबीचमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औं महासभा, दुबईमा आयोजना भएको कोप २८, युगान्डामा भएको असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (नाम) लगायतका महत्वपूर्ण बहुपक्षीय फोरमहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो ।

इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या र समाधान बारेमा प्रस्तुति केन्द्रित गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औं महासभामा नेपालले विश्व शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्व समुदायले भोगिरहेको चुनौतीलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दियो । ‘नाम’को शिखर सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताबाट नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बलियो सन्देश प्रवाह भयो ।

गत साल अक्टोबरको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने ऐतिहासिक भ्रमण गरे । उनको भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, विकासशील मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता मुद्दा र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई सहयोग पुगेको छ ।

जलवायु कूटनीतिको नयाँ मार्गदर्शन

गएको डेढ एक वर्षमा नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो उपस्थिति मात्र जनाएन, नेपालका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउँदै त्यसलाई विश्वमञ्चमा स्थापित समेत गर्न सफल भयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औं सम्मेलन कोप २८ को वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिटमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० मंसिर १३ देखि १७ गतेसम्म सहभागी भए । त्यहाँ उनले विभिन्न सत्रहरूलाई सम्बोधन गरे ।

उक्त सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आयोजना गरेको ‘हाइ–लेभल राउण्डटेबल अन कल अफ द माउन्टेन्स’ को अध्यक्षता गर्दै प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नेपालले चालेका कदमहरू र कोप २८ मा नेपालका प्रमुख एजेण्डा र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत भयो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई ‘जलवायु न्याय’को रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै नेपालले सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त उच्चस्तरीय सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस समेत सहभागी भए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको प्रसङ्ग उठाए । साथै, विश्व समुदायको साझा पहलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट नेपालका जलवायु सम्बन्धी एजेण्डाहरू विश्वसामु मुखरित गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

समग्रमा, जलवायु न्याय र अधिकारका पक्षमा नेपालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण नेपाल हिमाली क्षेत्रका देशहरूले जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने नेता देशका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । हानि र नोक्सानी कोष स्थापना कोप २८ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसको स्थापनामा नेपालको समेत भूमिका रहेको छ ।

आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्बन्धी स्थापित वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र पूँजीगत लाभ भित्र्याउनका लागि ‘जलवायु कूटनीति’लाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलन र भविष्यमा निर्माण गर्ने जलवायु परिवर्तनमैत्री भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी परिचालनका लागि हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि, र त्यसमा पनि मुख्यतः विज्ञतामा आधारित रहेर मध्यस्थता गर्ने क्षमता वृद्धिमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थ-राजनीतिको विविधीकरण

विश्व-राजनीतिमा जारी भूराजनीतिक द्वन्द्व, पोस्ट कोभिडपछि आर्थिक शिथिलताको स्थितिले विश्वका अधिकांश मुलुक मूलतः आफ्नै अर्थतन्त्र निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित छन् । रसिया-युक्रेन युद्ध पश्चात् पश्चिमी मुलुकहरूको प्राथमिकता बदलिएको छ ।

नेपालले अहिलेको नयाँ विश्व धु्रवीकरणमा कुनै पनि पक्षमा आफूलाई उभ्याउन चाहेन, बरु सदैव असंलग्न र तटस्थ राख्दै आयो । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक साझेदार हुन नचाहेका कारण पनि नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक पूँजी परिचालनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेन ।

नयाँ ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिनका लागि नेपालमा ठूलो रणनीतिक स्वार्थ नभएका तर पूँजी र प्रविधिमा अब्बल मझौला चरित्रका शक्तिराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई जोड दिएको थियो । फलतः यसबीचमा नेपालले बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यलाई महत्व दियो ।

उदाहरणका लागि, कोरियन कम्पनीका उत्पादनहरू हुन्डाई र सामसुङको नेपालमा उत्पादनको लागि सहजीकरण र सो अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्न राज्यका तर्फबाट भूमिका निर्वाह भएको छ ।

त्यसैगरी, अरब राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्ने प्रयत्न भएको छ । कतारी नरेशको नेपाल भ्रमण र त्यस क्रममा भएको श्रम तथा आर्थिक सहकार्य सहितका सम्झौताहरूले पश्चिम एशिया अर्थात् अरब क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई श्रम गन्तव्यका अलावा लगानी सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । जीवाष्म इन्धनमा धनी राष्ट्र भएका अरब मुलुकहरूले नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको रुचिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यसले नेपालसँग विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाको भविष्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसले पनि के देखाउँछ भने अरब मुलुकहरूले नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू खोजिरहेका छन्, र उनीहरूको नजरमा नेपाल पनि सम्भावित लगानी क्षेत्र हुनसक्छ । यसबाट भूराजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको अरब क्षेत्रलाई ‘तटस्थ लगानी’का रूपमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना उद्घाटित भएको छ ।

ग्रीन-पिसको प्रस्तावना

विश्वमा जारी नयाँ र पुराना भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल तानिने सभावना विद्यमान छ । नेपालको एजेण्डा र मुद्दाहरू विश्वसामु मुखर भएका छन् । माथि उल्लिखित अन्तरवस्तुका आधारमा पनि ग्रीन-पिस प्रस्तावको लागि प्रस्तावना तयार भएको छ । नेपालले सैन्य एवं सामरिक मुद्दामा असंलग्न रहने, विश्वले भोगिरहेका साझा एवं जल्दाबल्दा मुद्दामा हातेमालो गर्ने र आर्थिक विकासका मुद्दामा सहकार्यको नीतिलाई अँगाल्न जरूरी छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल एक शान्तिप्रिय देशको पहिचान सहित स्थापित हुन थालेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा अलग पहिचान र नयाँ संकथन (न्यारेटिभ) पस्कन जरूरी छ ताकि विश्व समुदायलाई नेपालप्रति आकर्षित गर्न सकियोस्, नेपालको आत्मसम्मान वृद्धि गरोस् । परराष्ट्र नीतिमा देखिएको नीतिगत रिक्ततालाई अन्त्य गर्दै ग्रीन-पिसको नयाँ प्रस्तावका साथ छिमेक सहित विश्व शक्तिराष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्व दृष्टिकोण विश्वसामु लैजाने आधार तयार भएको छ ।

अन्त्यमा; विश्व व्यवस्था बहुधु्रवतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । आगामी दशक शक्तिराष्ट्रहरू बीचको अन्तविरोधले युद्ध र शान्ति, समृद्धि र सुरक्षा अनि सहयोग र प्रतिस्पर्धाका आधारभूत विषयलाई गहिरो प्रभाव पार्नेछ । नेपाल सदैव आफैंमा बहुपक्षीय कूटनीतिलाई प्रधानता दिने मुलुकमा पर्छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउनका लागि नेपालका तर्फबाट प्रयत्न नभएका होइनन् तर यस क्षेत्रका मुख्य शक्ति राष्ट्रबीचको असमझदारी र अरुचिका कारण यस प्रक्रियाले सार्थकता पाउन सकेन । आगामी दिनमा सार्क पुनः सक्रिय भइहाल्छ भन्न सकिंदैन ।

विश्व-राजनीतिमा विकसित नयाँ शक्ति सन्तुलनसँगै साना एवं मझौला चरित्रका अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू ‘ग्लोबल साउथ’का देशहरूले नेतृत्व गरेको ‘ब्रिक्स’ संरचनामा सहभागी हुन आतुरता देखाइरहेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ब्रिक्समा नेपालको सहभागीबाट के कस्ता लाभ लिन सक्छ भनी अध्ययन सुरु गरेको सन्दर्भमा ब्रिक्समा औपचारिक रूपमा सहभागी हुनका लागि नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।