बागमतीका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शर्मा : चिठ्ठा विधेयक रोके, हार्दिकता देखाएर बिदा भए

२० साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको ७ वर्षमा चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् ।

सरकारले धनगढीका दीपकप्रसाद देवकोटालाई बागमती प्रदेशको चौथो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि यादवचन्द्र शर्मा पाँचवर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा छोट्याउँदै शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा बिदा भए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार गठन भएपछि शर्माले हेटौंडा-१० स्थित सरकारी निवासबाट झिट्टीझाम्टा काठमाडौं सारिसकेका थिए । शर्माले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख देवकोटाको पदभार ग्रहणमा सहभागीता जनाएर हार्दिकताका साथ स्वागत गरे र आफूले पनि औपचारिक बिदा लिए ।

विगतमा प्रदेश प्रमुखहरुले यस खालको स्वागत तथा पदस्थापनामा सहभागिता गराउने गरेका थिएनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै ०७४ पछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ संरचनाअनुसार बागमतीमा अनुराधा कोइराला पहिलो र विष्णुप्रसाद प्रसाई दोस्रो प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । उनीहरुको हार्दिकतासहितको बिदाइ र स्वागतमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम भएका थिएनन् । उनीहरू सरकारले पदमुक्त गरेसँगै बिदा हुने गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

नेपालमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै सत्ता गठबन्धन भन्दा फरक दल निकटका प्रदेश प्रमुख भएमा हटाएर आफ्नालाई नियुक्त गर्ने क्रम जारी छ । पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त हुने गरेका प्रमुखहरु पटक-पटकको सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारण पूरा कार्यकाल बस्न पाएका छैनन् ।

२०७८ भदौ ४ गते तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कोटाबाट यादवचन्द्र शर्मा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिन दुई वर्ष बाँकी रहँदा बीचमै पदमुक्त भएका शर्माले असन्तुष्टि नजनाई एमालेबाट प्रमुख बनेका देवकोटालाई आफैंले कुर्सि हस्तान्तरण गरेर बिदा भएका हुन् ।

स्वागत तथा विदाइ समारोहमा निवर्तमान र नवनियुक्त दुवैले आफूहरु राजनीतिक सहयात्री भएको भन्दै एकले अर्कालाई साथ दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आफ्नो कार्यकालमा गरिएका विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यबारे निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शर्माले अवगत गराउँदा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले त्यसलाई अनुसरण गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे ।

‘उहाँले हार्दिकताका साथ नयाँ प्रमुखलाई स्वागत गरेर आफू बिदा हुने चाहना राख्नु भएको थियो । शुक्रबार नै आएर कार्यक्रम सकेर अपराह्न काठमाडौं फर्किनु भयो,’ शर्माको सचिवालयका शिव चौलागाईंले भने, ‘सायदै प्रदेश प्रमुखको विदाइ र स्वागतमा देखिएको हार्दिकता पहिलो हो । विगतमा अन्य प्रदेशमा यसरी हार्दिकताका साथ बिदाइ र स्वागत भएको जानकारीमा छैन ।’

विवादित कानुन बन्नबाट रोके

शर्माले आफ्नो कार्यकालमा बागमती प्रदेशमा चार जना मुख्यमन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुर सिं लामालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराए । प्रदेश सभामा ३ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका शर्माले २०७९ मंसिरको निर्वाचन पछाडि बनेको प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

शर्माले प्रदेशमा बेलाबखत देखिने राजनीतिक विकृतिलाई रोक्ने कामसमेत गरे । शर्माले १८ ओटा विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरे । तर चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामा सन्देश सहित ७ जेठ २०८० मा फिर्ता गरेका थिए ।

शर्माले विवादित चिठ्ठा विधेयकले ‘कालो धनलाई सेतो’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्देशसहित फिर्ता गरेका हुन् । उक्त सन्देश सभामुख भुवन पाठकले पढेर प्रदेश सभा बैठकमा सुनाएका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले चिठ्ठा विधेयक पेश गरेका थिए ।

शर्माले आफ्नो कार्यक्रममा ११ ओटा अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ । केही प्राविधिक त्रुटिहरुका कारण प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्डको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश उनले जारी गरेनन् । अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी हतारमा अध्यादेश ल्याएको निष्कर्षसहित शर्माले उक्त अध्यादेश जारी नगरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

त्यो अध्यादेश ल्याउने उनी निकट दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)कै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं थिए । आफ्नै दलका मन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा कैफियत देखेपछि शर्माले रोकेको भन्दै उनको चर्चा भयो ।

सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा पहल

संविधानले निर्दिष्ट गरेका कामहरुबाहेक शर्माले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सामाजिक तथा विपन्न उत्थानका लागि सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको अगुवाई गरे । बागमती प्रदेशमा रहेका सीमान्त समुदाय वनकरिया, सुरेल र हायु समुदायको उत्थानका लागि आफ्नो तर्फबाट सघाउ पुर्‍याउने प्रयत्न गरे ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा रहेको हाँडीखोला ट्वाङ्ग्राका वनकरिया समुदायलाई उनीहरुकै नाममा जग्गा दिने गरी प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन तत्कालीन राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरे । तर जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा उनीहरुको बसोबासको स्थायी व्यवस्था हुन सकेन ।

बागमती प्रदेशका ३ वटा सीमान्तकृत समुदायमा बनकरिया, सुरेल र हायु हुन् । जग्गा र ओत लाग्ने छानोसमेत नभएका यी समुदायको व्यवस्थापनमा शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा रहेको सुरेल समुदायमा अन्तरक्रिया गरी सहयोग दिलाए । सुरीका ३ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत उक्त समुदायका ४० जना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोशाक, झोला, कापी, कलम विद्यालयलाई खेलकुद सामग्रीलगायत करिब ६ लाख बराबरकोे सामग्री संरचना नेपाल नामक संस्थाले उपलब्ध गराएको थियो । बुढानीलकण्ठ विद्यालय काठमाडौंमा कक्षा ५ मा २ जना सुरेल विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहित पढ्ने व्यवस्था गरिएकोमा १ जना मात्र योग्य विद्यार्थी पाइएको र त्यसमा पनि छात्रा भएकाले अभिभावकहरुको रुचि नदेखिएको प्रमुख शर्मा बताउँछन् ।

शर्माकै अगुवाइमा पहिलो पटक चितवनको सौराहमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुको बैठक बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको आयोजना भएको थियो । सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग गर्न, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न, कृषी उपज बढाउन स्वदेशी पूँजी परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक नीति र योजना तयार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्ने आधारहरु तयार गर्न र प्रदेशहरुको आन्तरिक आय वृद्धि गरी स्रोत परिचालन गर्ने फराकिलो आधार तयार गर्नलगायतका उद्देश्यसहित प्रदेश प्रमुखहरुको संयुक्त भेलाको आयोजना गरिएको शर्माको भनाइ छ ।

उक्त बैठकबाट हरेक ६-६ महिनामा पालोगरी एकपछि अर्को प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बैठकको आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा पत्र, २०७८ पारित गरिएको थियो । तर, त्यस पश्चात अन्य कुनै पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बैठक राख्ने तदारुकता नदेखाएको शर्माले बताए ।

शर्माले चीनको युनान प्रान्तको निमन्त्रणामा २०८१ मंसिरमा चिनको युनान प्रान्तको भ्रमण गरेका छन् । बागमती प्रदेश र युनान प्रदेशको बिचमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आधुनिक कृषी प्रणाली, टनेल इन्जिनियरिङ र डेटाबेस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि युनान विश्वविद्यालयमा भर्ना लिने विषयमा र हेटौडा उपमहानगरपालिका तथा कुन्मीङ महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।