९२१ प्रहरी युनिटको माग, कम्तीमा २७ हजार जनशक्ति आवश्यक

२० साउन, काठमाडौं । १३ साउनमा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–४ कारमाराङमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना भयो । यो नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा कान्छो प्रहरी पोस्ट हो ।

चौकी स्थापनाका लागि माग भए पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति लगायत अभावका कारण कारमाराङमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना भयो । स्थानीयको मागअनुसार प्रहरी चौकी स्थापना गर्न नसकिएपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट भए पनि सुरु गरिएको डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाबाट दुई दिन पैदल हिँडेपछि कारमाराङ पुगिन्छ । केही घटना भइहाले इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाँनाबाट ६ घण्टाको पैदल दूरी हिँडेपछि बल्ल कारमाराङ पुगिन्थ्यो । पोस्ट स्थापना भएपछि सहज भएको मकालु गाउँपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष बालकुमार तामाङ बताउँछन् । यसअघि मदिरा खाएर हल्ला गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिमा पोस्ट बसेसँगै कमी आएको उनको बुझाइ छ ।

अहिले उक्त प्रहरी पोस्टमा हवल्दार यामेश्वर धिमालको कमाण्डमा ५ जनाको टोली खटाइएको छ । कारमाराङले माग गरेको एक वर्षमै अस्थायी प्रहरी पोस्ट पाए पनि खार्मीले भने २६ वर्षपछि बल्ल पाएको छ । ११ साउनमा मात्रै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना भयो ।

२०५५ सालदेखि नै प्रहरी चौकी चाहियो भन्दै निरन्तर माग गरेको र २६ वर्षपछि बल्ल पाइएको मझुवागढी ११ का वडाध्यक्ष इखबहादुर राई बताउँछन् । ‘२०५५ सालदेखि निरन्तर माग गरेका थियौं । तर पछिल्लो एक वर्षदेखि भने अलि बढी नै मिहिनेत गरेपछि नजिकै प्रहरी राख्न सफल भयौं,’ वडाध्यक्ष राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

खार्मीमै रहेको चम्फेडाँडामा पञ्चायतकालमै चौकी स्थापनाका लागि स्वीकृत भएर आएको थियो । तर खार्मीका लागि आएको उक्त चौकी बाक्सिला लगियो । र नाम भने उही ‘चम्फे चौकी’ भनेर राखियो । ‘चम्फे डाँडा खार्मीमा हो तर बाक्सिलामा रहेको चौकीको नाम नै ‘चम्फे चौकी’ छ । त्यही कारण हामीले ‘चम्फे चौकी’ नाम राख्न खोज्दा नमिल्लेको वडाध्यक्ष राई सुनाउँछन् ।

खार्मी प्रहरी पोस्टका लागि स्थानीयले गरेको सहयोग उदाहरणीय छ । स्थानीयवासी तस्बिर उदासको घरमा पोस्ट राखिएको छ । फर्निचर, बिजुली, खानेपानी लगायतका सबै सुविधा वडाले उपलब्ध गराएको छ । घर भाडा समेत वडाले नै खर्च गर्ने गरी राखिएको छ ।

यो घटनाले प्रहरीको आवश्कता र नागरिकप्रति प्रहरीको मागबारेलाई प्रष्ट्याउने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एकातिर चौकी राख्न अथक प्रयास गरिएको छ । स्वीकृत भएर आएको चौकी नै हाइज्याक गरेर अन्यत्र लगिएको छ । अहिले चौकी राख्न सबै सुविधा वडाले नै खर्च गरेको छ भनेपछि प्रहरीको आवश्यकता र नागरिकले प्रहरीप्रति गर्ने विश्वासको यो राम्रो उदाहरण हो,’ नेपाल प्रहरीका एआईजी टेकप्रसाद राई भन्छन् ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले कुल २ हजार ६६० प्रहरी युनिट छन् । जसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत ८२ प्रहरी कार्यालय छन् । ७ प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत २ हजार ४०६ प्रहरी कार्यालय छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मातहत १७२ प्रहरी कार्यालय गरी जम्मा २ हजार ६६० प्रहरी कार्यालय छन् । तर यतिले पनि नपुगेर अझै चौकी स्थापनका लागि भन्दै दैनिक जसो निवेदन आउने गरेका छन् ।

९२१ चौकी स्थापनका लागि निवेदन

सुरक्षाको आवश्यकता महसुस गर्दै अहिले पनि विभिन्न स्तरका प्रहरी कार्यालय माग्दै स्थानीयले निवेदन दिने गरेका छन् । जनसंख्याको चाप, बढ्दो शहरीकरण, उकालो लाग्दै गरेको अपराधको ग्राफ, अपराधका नयाँ शैली, सूचना प्रविधिको विकाससँगै जोडिएको चुनौती, अनलाइन जुवा लगायत कारण अपराधको ग्राफ उकालो लागेको प्रहरीकै तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यही कारण ग्रामीण भेगदेखि सुविधासम्पन्न शहरमा प्रहरी युनिट चाहियो भन्दै निवेदन आउने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार अस्थायी प्रहरी पोस्ट ६९३ र अस्थायी ट्राफिक पोस्ट ४१६ गरी ९२१ प्रहरी युनिट चाहियो भन्दै निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइपुगेका छन् ।

प्रदेशगत विवरण अनुसार हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा प्रहरी युनिटको माग छ । कोशीमा २४५ प्रहरी युनिट आवश्यक भन्दै निवेदन आएका छन् ।

लुम्बिनीमा १६६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३३, बागमतीमा ११४, मधेशमा ९८, कर्णालीमा ७९, गण्डकीमा ७० र काठमाडौं उपत्यकामा १६ गरी ९२१ प्रहरी युनिट चाहिएको भन्दै निवेदन आएका छन् ।

चौकीको आवश्यकता वडाले महसुस गरेपछि त्यहाँबाट पालिका हुँदै जिल्ला सुरक्षा समितिमा चौकीको निवदेन आइपुग्छ । सुरक्षा समितिले प्रहरी चौकी आवश्यकता रहेको महसुस गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चौकी स्थापनाको निवेदन पुग्छन् ।

निवेदन परेका मध्ये ९२१ ठाउँमा चाहिँ प्रहरी चौकी आवश्यक छ भने जिल्ला सुरक्षा समितिले नै निर्णय गरेर पठाएका हुन् । विशेषगरी अपराध बढी भइरहेका र आर्थिक कारोबार बढी हुने ठाउँ तथा जिल्लामा प्रहरी चौकीको माग बढी भएको देखिन्छ ।

तर सरकारले भने स्रोतसाधनको कारण देखाउँदै प्रहरी चौकी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अहिले माग भएका ९२१ स्थानमा प्रहरी युनिट राख्ने हो भने मात्रै १६ हजार १८९ प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुपर्ने प्रवक्ता कार्की बताउँछन् ।

चौकी माग मात्रै होइन भइरहेका प्रहरी युनिटहरूको समेत स्तरवृद्धि गर्नुपर्‍यो भन्दै समेत प्रहरीमा निवेदन आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म ४४३ प्रहरी युनिटको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै माग भएको छ । मागअनुसार प्रहरी कार्यालयको स्तरवृद्धि गर्दा १० हजार ८१२ प्रहरी चाहिन्छ । जसअनुसार नयाँ प्रहरी युनिट स्थापनाका लागि १६ हजार १८९ र स्तरवृद्धिका लागि १० हजार ८१२ गरी २७ हजार १ जनशक्ति थप चाहिने अवस्था आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यसरी माग भएका कार्यालयबारे हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणअघि उक्त वर्ष कति वटा प्रहरी कार्यालय दिने भनेर अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच छलफल हुन्छ । सोही अनुसार प्रहरी युनिट थप हुँदै आएका छन् ।

एक प्रहरीको काँधमा ३८५ नागरिकको सुरक्षा

स्थानीयले प्रहरीको माग गरेको विषयलाई तथ्यांकले पनि जायज ठानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार प्रहरी र नागरिकको अनुपात अनुसार अहिले एक प्रहरी बराबर ३८५ व्यक्ति हुन आउँछन् ।

यो अनुपात अत्यधिक रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार एक प्रहरी बराबर २२० नागरिक हुनुपर्छ । तर झण्डै दोब्बर संख्याका मानिसलाई नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने हुँदा शान्ति सुरक्षामा स्वाभाविक रुपमा असर पर्ने तर्क प्रवक्ता कार्कीको छ ।

‘अर्कोतर्फ भएको जनशक्ति पनि अन्य एकाइमा समेत परिचालन भएका हुन्छन् । जसकारण अपेक्षाअनुसार शान्ति सुरक्षा काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

कार्कीले भनेजस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १२७ एकाइमा प्रहरी खटिँदै आएका छन् । जसमा ९६ वटा अदालत समन्वय तथा सुरक्षा प्रहरी एकाइ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ९ कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राजदूतावासा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागा, आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय, पर्यटक प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभाग गरी १२७ एकाइमा २ हजार २६६ प्रहरी खटिँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सार्वजनिक भएको पन्धौं आयोजनामा समेत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक प्रहरी बराबर २८० नागरिकको सुरक्षा जिम्मा हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक प्रहरी बराबर ३९५ नागरिक थिए । अहिले यो संख्या ३८५ मा झरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले ७९ हजार ५४१ दरबन्दी छ । जसमा ३ देखि ४ हजारसम्म दरबन्दी प्राय खाली रहन्छन् । खाली रहेका दरबन्दीलाई समेत कटाएर हिसाब गर्ने भने भने एक प्रहरी बराबर ४ सय नागरिकभन्दा बढी हुन आउने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा ३ हजार ८५७ दरबन्दी खाली छ ।

यस्तो छ प्रहरीको संख्या वृद्धि ग्राफ

अहिले माग गरिएको निवेदन नै आधार मान्ने हो भने २७ हजार बढी प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुपर्छ । तर प्रहरीको जनशक्ति वृद्धिदर हेर्ने हो भने पछिल्लो समय सुस्त छ । २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएपछि औपचारिक तथा संस्थागत रुपमा नेपाल प्रहरीको जन्म भएको मानिन्छ । यसअघि पनि विभिन्न स्वरुपमा प्रहरीहरू खटिँदै आए पनि संस्थागत रुपमा भने प्रहरी ऐन जारी भएपछिको समयलाई लिईँदै आएको छ ।

२०१५ सालमा नेपाल प्रहरीको जनसंख्या ७ हजार थियो । २०२० मा ९ हजार पुग्यो । २०२५ मा ९ हजार ८२८, २०३० मा ११ हजार ८२६ प्रहरी संख्या पुगेको थियो ।

निरन्त वृद्धि भइरहेको प्रहरीको संख्या २०३५ मा आइपुग्दा भने घट्यो । ११ हजार ८२६ बाट घटेर २०३५ सालमा ११ हजार ४३२ मा पुगेको थियो । त्यसपछि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन भएपछि भने प्रहरीको आवश्यकता थप महसुस गरेर वृद्धि गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापाका अनुसार त्यतिबेलासम्म भिड नियन्त्रणबारे प्रहरीलाई तालिम नै दिने गरिएको थिएन । उनले एक टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन पछि नै भिड नियन्त्रणको तालिम प्रहरीलाई दिन थालिएको हो ।’

त्यसबेलाका आईजी दुर्लभकुमार थापाले जवानदेखि डीआईजीसम्मलाई प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)मा भिड नियन्त्रणमा तालिममा खटाएका थिए । त्यसयता भिड नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीले गर्दै आएको छ ।

२०४५ सालमा प्रहरीको यो संख्या बढेर २५ हजार ९४५ पुगेको थियो । जनसंख्या वृद्धिका साथै सरकार विरोधी गतिविधिका कारण पनि यो बीचमा प्रहरीको संख्या थप भएको बुझाइ छ । प्रजातन्त्र आएपछिको २०५० सालमा आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको संख्या ३५ हजार ८८४ पुग्यो । २०४०–२०५० को बीचमा झण्डै दोब्बरले ९०.८ प्रतिशतले प्रहरीको संख्या वृद्धि भएको थियो ।

२०४० मा १८ हजार ८०६ रहेको प्रहरीको संख्या २०५० मा आइपुग्दा ३५ हजार ८८४ पुगेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म यो प्रतिशतमा नेपाल प्रहरीको संख्या वृद्धि भएको छैन ।

२०५० बाट २०६० को दशकमा आइपुग्दा २९.५ प्रतिशतले प्रहरीको संख्या वृद्धि भएको थियो । २०६० मा आइपुग्दा प्रहरीको संख्या ४६ हजार ४८९ पुगेको थियो । २०६० देखि २०७० को दशकमा ४४.६ प्रतिशतले प्रहरीको संख्या वृद्धि भएको छ ।

२०७० मा प्रहरीको संख्या ६७ हजार २४६ थियो । त्यसपछि प्रहरी संख्या वृद्धि सुस्त देखिन्छ । यो बीचमा १८.३ प्रतिशतले प्रहरीको संख्या वृद्धि भएको छ । २०७५ मा ७५ हजार ८४४ र त्यसयता अहिलेसम्म ७९ हजार ५४१ छ ।

राष्ट्र संघको मापदण्ड अनुसार नागरिक र प्रहरीको अनुपात मिलाउँदा नेपालमा १ लाख ३० हजार भन्दा बढी प्रहरी संख्या आवश्यक देखिन्छ ।