सुदूरपश्चिममा एकैपटकमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता

२१ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई एकैपटकमा पूर्णता दिएका छन् ।

यसअघि २६ माघ २०७९ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा साढे ५ महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका उनले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा एकै पटक मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए ।

शाहले सोमबार नेपाली कांग्रेसबाट दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जना मन्त्री नियुक्त गरेर कार्य विभाजन समेत गरेका छन् ।

कांग्रेसका बहादुरसिंह थापालाई आर्थिक मामिला, मेघराज खड्कालाई सामाजिक विकास, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, वीरबहादुर थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

कांग्रेसका प्रकाशबहादुर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री, सरस्वती खड्कालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र एमालेकी निर्मलादेवी साउँदलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सोमबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार सम्हालेका छन् ।

शाहले एकैपटकमा सरकारलाई पूर्णता दिएर सरकार तीव्रताका साथ काम गर्न तयार छ भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘तपाईंले आज सरकार गठनको प्रक्रियालाई हेर्नुभयो नि एकैपटक पूर्णता दिएका छौं’, शाहले भने, ‘गठन प्रक्रिया हेरेपछि सरकार तीव्रताका साथ काम गर्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।’

विगतमा मन्त्री को हुन्छ भन्ने बारेमा लामो समय टाउको दुखाउनुपरेको उनले सम्झिए ।

२६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाहेकका अन्य चार मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

शाहले सरकारको १०१ औं दिनमा ६ जेठ २०८० मा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए । तेस्रोपटक १० साउन २०८० मा सरकारलाई पूर्णता दिन सफल भएका थिए ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको प्रदेशमा विकास, निर्माणका कामलाई गति दिन, जनतामा उत्पन्न निराशालाई मेटाउन सरकारलाई एकैचोटीमा पूर्णता दिइएको बताए ।

मन्त्रालय भागबण्डामा अल्झिँदा काम गर्ने समय खेर जाने कुरामा दुवै दल गम्भीर भएकै कारण एकै पटकमा सरकारले पूर्णता पाएको उनको भनाइ छ ।

‘यो कुरामा हामी सुरुदेखि नै गम्भीर थियौं । भागबण्डामा अल्झिँदा आन्तरिक रुपमा बिमति बढ्ने जोखिम हुने थियो । विभिन्न किसिमका मान्छेले दलहरुभित्र खेल्ने तीता अनुभव व्यहोरेका थियौं’, रावलले भने, ‘अब दुई दललाई असफल हुने छुट छैन ।’

बजेट पारित नहुँदै सत्ता समीकरण फेरिएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो ।

त्यसपछि बहुमत गुमाएको सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्दा १ साउनदेखि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । यही कारण पनि सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने नैतिक दबाब परेको कांग्रेस– एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

गठबन्धनका एक नेता भने शीर्ष नेताहरुले लिएको पहलकदमीका कारण प्रदेश सरकारलाई एकैचोटी पूर्णता दिन सम्भव भएको बताउँछन् ।

‘प्रदेशस्तरका नेताहरुले आपसमा भागबण्डाका विषयमा छलफल गरेपनि मिल्ने अवस्था नै थिएन’, ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयसहित मन्त्रीको नाम केन्द्रबाटै टुंगो लगाइदिएपछि यो सम्भव भएको हो ।’

नेताहरुका अनुसार दुवै दलका शीर्ष तहले नै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउँदै सोमबार नै सरकारलाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएको थियो ।

यो पटकको मन्त्रिपरिषद्‍मा शाहले राजनीतिमा खारिएका मेघराज खड्का, बहादुरसिंह थापा, सुरेन्द्रबहादुर पाल जस्ता सिनियर मन्त्री पनि पाएका छन् ।

शाहको मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला, जनजाति र दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व भएकाले सरकार समावेशी समेत बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा विगतको सेती र महाकाली अञ्चलका नेताहरु बढी छन् ।