गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदले मागे सरकारको सहयोग

२३ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘विधायन विधेयक २०८०’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नयाँ विधेयकबारे अध्ययन गर्न र गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरुलाई सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सांसदका लागि आवश्यक कर्मचारी, काम गर्नका लागि कार्यालय र अन्य सुविधा दिएर राज्यले नै सांसदको क्षमतालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘एउटा सांसदसित एउटा कर्मचारी हुन्छ । बाँकी केही छैन । एउटा कोठा पनि छैन’, उनले भने, ‘छिपछिपे ज्ञानले कोही पनि विशेषज्ञ हुँदैन । यसकारण कुनै सांसदले केही अध्ययन गर्न चाहे, केही सूचना खोजे, गैरसरकारी विधेयक ल्याउन चाहे के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ यो विधेयकले दिनुपर्छ ।’

गैरसकारी विधेयक ल्याउन चाहने सांसदका लागि अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा के कस्ता अभ्यास छन् तिनको समेत अध्ययन गरेर विधायन सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने र अगाडि बढाउने कार्यविधि स्पष्ट बनाउनुपर्ने सांसद बास्कोटाको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सांसदहरूको मुख्य काम गुणस्तरीय कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताए ।

गुणस्तरीय कानुन बनाउन भूमिका खेलेरै सांसद जनतामाझ स्थापित हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चुनावका बेला कानुन बनाउँछौं भनेर भोट माग्दा नजित्ने डर हुन्छ । कानुन बनाएरै जनताको माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने गरी सांसदले काम गर्न आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, स्रोत साधन उपलब्ध हुँदैन’, सांसद सापकोटाले भने, ‘विधायकलाई विधायककै रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व राज्यको पनि हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले नागरिकले संविधानले दिएको मौलिक हक उपभोग गर्न नपाउँदा असन्तुष्टि बढेको बताए ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र बनिसक्ने भनिएको भन्दै उनले थपे, ‘आजसम्म न मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै कानुन बने न बनेका कानुन कार्यान्वयनमा गएका छन्, संविधानप्रति कतिपयले असन्तुष्टि जनाउनुको एउटा कारण यो पनि हो ।’

सांसदले गैरसकारी विधेयक ल्याएर पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन सक्ने तर, यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसद झाले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए । ‘कोही राय दिन आउँछ भने लिनुपर्छ र त्यो प्रकाशित गर्नुपर्छ’ विधायन सम्बन्धी विधेयकमा राखिनुपर्ने प्रावधानबारे उनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल कानुन निर्माणमा सबै सांसदको सहभागिता नै हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘एउटा मन्त्री आउँछ एकथरि विधेयक प्राथमिकतामा पर्छ, अर्को मन्त्री आउँछ अर्कोथरि विधेयक प्राथमिकतामा पर्छ । यहाँ कहाँ जनताको विषय प्राथमिकतामा परिरहेको छ त ?’ सांसद सुवालले प्रश्न गरे ।

सबै राजनीतिक दलको राय लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक बनाउनुपर्ने र संसदमा सबै सांसदको समान रुपमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर जनमैत्री बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

‘मुठ्ठीभरका व्यक्तिको भरमा कानुन निर्माण हुने कुरा रोकिनुपर्छ । जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हामी यस्तो कानुन बनाउँदै छौं है भनेर जनताकहाँ किन नजाने ?’, सांसद सुवालले भने ।

अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । यसलाई कसरी तोड्ने हो तोड्नुपर्छ’, सांसद सुवालले भने ।

संविधानले संसदमा सरकारी र गैरसरकारी (निजी) विधेयक दुवै दर्ता भएर कानुन बन्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, सांसदले आफूले चाहेको विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ताका लागि सरकारबाट सहयोग चाहिने सांसदहरुको भनाइ छ ।

विगतमा संसदमा गैरसरकारी विधेयक आउनै नसक्नु र आएकाहरु पनि कानुनमा रुपान्तरित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै साधन स्रोतको कमी रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपालको संसदीय इतिहासमा तीन वटा गैरसरकारी विधेयक मात्रै कानुनमा रूपान्तरित भएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३ र कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४ गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा पुगेर कानुनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।

त्यसयता पनि संसदमा गैरसकारी विधेयक संसदमा पुगेका छन् । तर, कानुनमा रुपान्तरित भएका उदाहरण छैनन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया विधायन तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर जनसहभागिता बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

‘कानुन बनाउने स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरी नै विधेयक आएको छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने नै यो विधेयकको मूल उद्देश्य हो’, मन्त्री चौरसियाले कानुन समितिको बैठकमा भने ।

यो विधेयक ७ असोज २०८० मा राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गरूङले दर्ता गरेका थिए । ११ फागुन २०८० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

यो विधेयकमा सांसदहरूले १४ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संशोधनकर्ता सांसदहरूले कानुन निर्माणमा सांसदलाई बढी सहभागी गराउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा विधेयक पहिचान र प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आवश्यक कानुनलाई आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने गरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गरी विधेयकको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने थापाको संशोधन प्रस्ताव छ ।

रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा समय तोक्नुपर्ने बताएकी छन् । कति समयमा मस्यौदा बनाउने हो समय तोकेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई भन्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ ।