बंगलादेशमा केन्द्रित कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो दिन

२३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो दिनको बैठक बंगलादेशमा भएको पछिल्लो घटनामा केन्द्रित भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बंगलादेश, बेलायत, इजरायल, लेवनानमा पछिल्लो समय भएका घटना र नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

बंगलादेशको जनजीवन सामान्यतर्फ गइरहेको र नेपालीहरु भयमा नरहेको जानकारी राणाले गराएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्री राणाले बैठकमा दिएको जानकारीबारे एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यहाँ रहेका नागरिक आउन चाहे भने ल्याउन सरकार तयार छ । उनीहरुले आफूहरु सुरक्षित रहेको भनेका छन् ।’

मन्त्री राणाले लेवनानमा ८ सय नेपाली नागरिक रहेको जानकारी गराएकी थिइन् । त्यहाँ हुने नेपालीहरु फर्कन इच्छुक भने नरहेको पार्टी बैठकमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा सहित आठ जनाले बुधबारको बैठकमा धारणा राखेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनु पर्नुको कारण र सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । लेखकले बैठकमा भने, ‘संविधान जारी भएको ९ वर्षमा संविधानको अभ्यासको प्रयोगमा देखापरेका सबल र दुर्वल पक्षको समीक्षा गरेर संविधानको जटिलतालाई पहिचान गर्न आवश्यक छ । सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्ने लगायतका कुरा छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेस र एमालेको समीकरणलाई असफल हुने छुट नरहेको बताए ।  लेखकले टीआरसी विधेयकमा युरोपेली देश र अमेरिकाको चासोका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।

लेखकले मंगलबार ती देशका राजदूतलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन नेताले भेटेर आश्वस्त पारेको जानकारी पार्टीमा गराए । तीन दलमा भएको सहमति अनुसार विधेयक पीडितमैत्री हुँदैन कि भन्ने संशय राजदूतहरुमा देखिएको र उनीहरुको आशंका हटाइएको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा बाहिर ल्याउने बताए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, कल्याणकुमार गुरुङ, देवेन्द्रराज कँडेल, गोविन्दबहादुर शाह र सीतादेवी देवकोटाले धारणा राखेका थिए ।

बुधबारको बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताले बंगलादेशको बारेमा धारणा राखेको केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले जानकारी दिए ।

बंगलादेशमा नागरिक माथि भएको हिंसाबारे सरकार बोल्नुपर्छ भन्ने धारणाहरु आएको सिवाकोटीले बताए । ‘बंगलादेशमा जे जस्तो घटनाक्रम भएको छ । त्यहाँको घटना देखाएर नेपालमा पनि अफवाह फैलाउने र हिंसा भड्काउन सक्ने अभिव्यक्तिहरु आउन सुरु भएकाले सचेत हुनुपर्ने सबैको विचार थियो,’ बैठकमा व्यक्त भएका धाराणाबारे सिवाकोटीले भने ।

गत फागुनमा भएको महासमितिको बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन सहितका प्रस्तावहरु उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय— गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेका थिए । बैठकमा छलफलका लागि ११ वटा प्रस्ताव महामन्त्री थापाले पेश गरेका छन् । १५ भदौदेखि सय दिनसम्म सांगठनिक अभियानको प्रस्ताव महामन्त्री थापाले गरेका छन् ।

बैठकमा छलफलका लागि पेश भएका थप प्रस्तावमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव, सरकार गठन, अनुशासनको कारवाही, पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानका पदपुर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति गठन छन् ।

साथै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रिया, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संसोधन, ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका, समसामयिक राजनीति र विविधलाई छलफलको एजेण्डा बनाइएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबार पुन: बस्नेछ । बैठकमा बोल्नका लागि ७ मिनेट छुट्याइएको छ ।

सरकारी कोटामा आरक्षणको विरोध गर्दै एक महिनादेखि बंगलादेशमा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका कारण सोमबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिनुपर्‍यो । आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास कब्जा गर्न थालेपछि हसिनाले देश छोडेकी थिइन् ।