तयार भयो टीआरसी विधेयकको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

२४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाई प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफाबार छलफल गरी सहमति जुटाउन कानुन न्याय तथा  मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो ।

विधेयकका विवादित विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सहमति जुटाएपछि त्यसै आधारमा समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा नमिलेका ४ वटा विषयमा तीन दलले बनाएको कार्यदलले सहमति जुटाएको छ । उक्त सहमतिको मस्यौदालाई कार्यदलका सदस्यहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए ।

विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमाथि छलफल र सहमति गर्न १३ असारमा कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो ।

कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।

हेर्नुहोस् समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा