बंगलादेश : सत्ता परिवर्तन र नेपाल सन्दर्भ

१७ करोड जनसंख्याको दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेश एक महिनाभन्दा बढीको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सत्ता परिवर्तनसहित नयाँ भू–राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ । दक्षिण एशियामा राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिले तीव्र प्रगती गर्दै गरेको बंगलादेशको सत्ताको निरन्तर १५ वर्षको नेतृत्वबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अन्ततः जबर्जस्त बहिर्गमन र देशै छोड्नपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

बंगलादेशी सेनाले गत सोमबारबाट सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि बंगलादेशका चर्चित नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले तीनै बंगलादेशी सेनाको साथ र समर्थनमा ८ अगष्टबाट अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । बंगलादेशको यो राजनीतिक उथलपुथल आरक्षण कोटाका विषयमा भएको एक महिने विद्यार्थी आन्दोलनको आधारमा मात्र निश्कर्ष निकाल्ने हो भने अपुरो हुन सक्छ ।

आन्दोलनका पछिल्लो समय विकसित भएका धार्मिक अतिवाद, घृणा र राजनीतिकर्मीहरुप्रतिको आक्रमण, बंगलादेश स्वतन्त्रताको नेतृत्व गरेका बंगबन्धु शेख मुजीबुर रहमानको शालिकहरुमा भएको आक्रमण, संग्रहालयमा भएको आक्रमण लगायतका घटनाले आरक्षण कोटा विरोधी आन्दोलनको अन्य पाटाहरु पनि रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । यस लेखमा बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रमलाई आन्तरिक राजनीतिका प्रतिस्पर्धा र भू–ू–राजनीतिक सरोकारका दृष्टिले विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

स्वतन्त्रता र राजनीतिक उतारचढाव

तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्रता भएसँगै भारत र पाकिस्तान दुई राज्यको विभाजन रेखा कोरिएको थियो । मुलतः मुस्लिम समुदायको छुट्टै राज्यको मागलाई सम्बोधन गर्न पाकिस्तानको निर्माण गरिएको भए पनि पूर्वी पाकिस्तान (आजको बंगलादेश) पश्चिमा पाकिस्तानभन्दा निकै टाढाको दुरीमा थियो ।

उर्दू र बंगाली भाषा तथा इस्लामिक र बंगाली पहिचान बीचको भिन्नता र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको आफ्नो बंगाली भाषा र साँस्कृतिक पहिचानको संरक्षणको आन्दोलनबाट नै धर्म निरपेक्ष, बंगलाभाषी बंगलादेशको जन्म भएको थियो । बंगलादेशका बंगबन्धु पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानले बंगलादेश स्वतन्त्रता संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए र उनलाई भारतको समेत समर्थन थियो ।

१९७१ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण एशियाली राष्ट्र बंगलादेशको सरकारको नेतृत्व शेख मुजिबुर रहमानले गरेका थिए । तर १९७५ मा शेख मुजिबुर रहमानको हत्यासँगै बंगलादेशमा सैन्य शासनको शुरुवात भयो र यस हत्याका एक आरोपी थिए वर्तमान विपक्षी दलकी नेतृ बेगम खालिदा जियाका पती जियाउर रहमान ।

जसले बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीको स्थापना गरे र १९७७ मा बंगलादेशको राष्ट्रपति पनि भए । विशेष गरी इस्लामिक कट्टरपन्थी र बंगलादेशी सेनाको समर्थन र सहयोग रहेको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी र तीनका नेताहरु बंगलादेशमा हुने बेलाबखतको राजनीतिक कू र कट्टरपन्थी इस्लामिक विचार प्रवर्द्धनका लागि जिम्मेवार मानिने गर्छन् ।

बंगलादेशी सेनाभित्रको राजनीतिक खिचातानी, सेनाले पाएको राजनीतिक शक्ति र सत्ताको स्वादका कारण १९८१ मा जियाउर रहमानको हत्या भयो र बंगलादेशको सरकार पुनः सेनाको नियन्त्रणमा गयो । यही बिचमा विदेशमा रहेकी शेख मुजीबुर रहमानकी छोरी शेख हसिनाले बंगलादेशको अवामी लिग पार्टीको नेतृत्व गर्न आइपुगिन् ।

अवामी लिगको नेतृत्वमा वामपन्थी र उदारवादी दलहरुको संयुक्त आन्दोलनको परिणामस्वरुप १९९० मा अन्तत बंगलादेश पुनः दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लिकमा फर्कियो । १९९६ को निर्वाचन परिणाम शेख हसिनाको पक्षमा आयो, तर सन् २००१ को निर्वाचनमा उनले पराजय बेहोरिन् र खालिदा जिया विजयी भइन् ।

बंगलादेशको राजनीतिक प्रणालीमा यतिखेरसम्म निर्वाचनका लागि गैरदलीय कामचलाउ सरकार गठन गर्ने र त्यसले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित व्यवस्था थियो । तर २००७ मा गठन भएको अन्तरिम सरकारले सेनाको साथ र सहयोगमा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्यायो । त्यसका विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनहरु भए । अन्ततः सन् २००८ को अन्तमा निर्वाचन भयो जसबाट शेख हसिना पुनः सत्तामा फर्किइन् । सन् २००९ मा बंगलादेश सरकारको नेतृत्व गरेकी शेख हसिना २०२४ को अगष्ट ५ सम्म निरन्तर शासन सत्तामा रहिन् । अन्ततः विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर थेग्न नसकेपछि दुःखद र आलोचित बहिर्गमन भोग्नुपर्यो ।

सम्भवतः सबैभन्दा लामो अवधी सरकार प्रमुख रहेको महिला नेतृत्व, शेख हसिना, जसको कार्यकालमा बंगलादेश उदयीमान आर्थिक र राजनीतिक शक्ति भइरहेको थियो । आखिर के कारणले १ महिनाको विद्यार्थी आन्दोलनले उनको सत्ता, प्रभाव र शक्ति डगमगायो, विश्लेषणको विषय हो ।

आन्तरिक राजनीतिक परिवेश

शेख हसिनाको बहिर्गमनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, परिवेश र व्यवहारको चर्चा गरिएको छ । शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले सन् २००८ को निर्वाचनपश्चात वामपन्थी दलहरु र अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक साना दलहरुसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको थियो ।

विविध दृष्टिकोणका वामपन्थी दलहरुको प्रगतिशील र समानतामुखी प्रस्तावहरुले उनको कार्यकाललाई प्रभावकारी पनि बनाएको थियो । यही प्रभाव र छवीको आधारमा सन् २०११ मा शेख हसिनाले प्रायः सैन्य शासनको श्रोत बन्ने गरेको निर्वाचनका लागि ‘केयर टेकर’ सरकारको व्यवस्थालाई खारेज गरिदिइन् ।

यसको प्रभाव मुख्य रुपमा तीनवटा पर्न गयो । विद्यमान दलीय सरकारले नै निर्वाचन गराउने हुँदा अवामी लिग नेतृत्वले निर्वाचनलाई अत्यधिक प्रभाव पार्न सहज हुने भयो, विपक्षीहरुले यही कारण उक्त व्यवस्था खारेजीको विरोध गरेका थिए । यो शेख हसिना र उनको दलका लागि सकारात्मक पक्ष थियो ।

तर यसैकारणले विभिन्न समयमा सत्तामा सैन्य प्रभाव राख्ने बानी परिसकेको बंगलादेशी सेनालाई शेख हसिनाप्रति नकारात्मक पनि बनायो । अर्कोतर्फ सैन्यकरणको प्रभावमा मौलाउने गरेको इस्लामिक कट्टरपन्थीहरुलाई अवामी लिगप्रति पूर्ण विरोधी बनाउने काम गर्यो ।

सन् २०१४ को निर्वाचनमा शेख हसिनाले आफ्नो शासन सत्ताको प्रभाव निर्वाचनमा दुरुपयोग गरिन् । विपक्षीहरुलाई धरपकड गर्ने, उनीहरुको सभा सम्मेलन बिथोल्ने, आतंकवादविरुद्धको अपरेसनका नाममा आफूसँग असहमत विरोधी पार्टीका मानिसहरुलाई झुटा मुद्दा लगाउने र विशेष गरी बीएनपीको आधार संगठन जमात ए इस्लाममाथि व्यापक धरपकड र सरकारी निगरानी बढाइयो ।

यसको परिणाम अवामी लिगले पूर्ण बहुमत प्राप्त त गर्यो, तर विगतमा आफूलाई समर्थन गरेका वामपन्थी, धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक राजनीतिक समूहहरुलाई उनीबाट टाढा पनि धकेल्यो ।

बंगलादेशको सत्ता राजनीति खालिदा जिया र शेख हसिना दुई महिलाको वरिपरी भन्ने स्थापित भाष्य रहेको थियो । सत्ता संघर्ष मुलतः सैन्य समर्थन प्राप्त कट्टरतावादी समर्थक बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका बेगम खालिदा जिया र अवामी लिगका शेख हसिनाबीच नै हुने गरेको थियो । यसक्रममा शेख हसिनाले विपक्षी माथिको आक्रमण तीव्र बनाउने क्रममा सन् २०१८ मा खालिदा जिया माथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइन् र नजरबन्दमा राखिन् ।

यसै क्रममा सन् २०११ मा बंगलादेशको गरिबी निवारणमा बचत ऋणका अभियानको नमूना प्रस्तुत गरेका नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई गरिबहरुको शोषण गरेको आरोप लगाइन् र गत वर्ष उनीमाथि भ्रष्टाचार र श्रम शोषणको आरोप लगाइयो ।

यसैबीच जनवरी ७, २०२४ को बंगलादेशको आम निर्वाचन विश्वव्यापी रुपमा नै आलोचित बन्न पुग्यो । व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन, धरपकड, विपक्षीहरु माथिको निरन्तर आक्रमण र त्रासदीबीच सम्पन्न निर्वाचनमा सरकारी आँकडाअनुसार नै केवल ४० प्रतिशत मात्र मत खस्यो । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु भने यो आँकडा २० प्रतिशतको वरिपरि मात्र हो पनि भन्ने गर्छन् ।

१६ राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन बहिष्कार गरे भने विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरुले उक्त निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । यस निर्वाचनबाट ७५ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गर्दै शेख हसिना पुनः चौथोपटक बंगलादेशको शासन सत्तामा उक्लिइन् ।

आन्तरिक राजनीतीमा शेख हसिनाले ‘केयर टेकर’ सरकारको व्यवस्था हटाएर दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वैधतालाई स्थापित गर्ने काम गरिन् । धार्मिक कट्टरतावादी र सैन्य समर्थक राजनीतिक शक्तिविरुद्ध आफ्नो शासकीय प्रभाव बलियो बनाइन् । शुरुशुरुमा बामपन्थी र लोकतान्त्रिक अन्य साना राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यले उनको समर्थन र राजनीतिक प्रभाव बलियो बनायो ।

तर जब सर्वसत्तावादी सोंचका साथ अन्य राजनीतिक दल, समूह र विचारप्रति निषेधको राजनीति अवलम्बन गरिन् शेख हसिनाविरुद्धको आक्रोश र विरोध भित्रभित्रै भुसको आगोको रुपमा सल्किरहेको थियो । उनको सन्तुलित विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगती र भौतिक विकासको प्रगतीका बाबजुद पनि उनलाई समर्थन, सहयोग र उचित सल्लाह दिने राजनीतिक समूहहरु निकै टाढा पुगेका कारण आज शेख हसिना एक्लो परिन् ।

आरक्षण कोटाको राजनीति र बहस

१ जुलाई २०२४ मा शुरु भएको बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन मुलतः सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण कोटा खारेजीको मागमा केन्द्रित थियो । यो आन्दोलन पहिलोपटक भएको होइन । सन् २०१८ मा पनि यस आरक्षण कोटाको खारेजीको माग सहित आन्दोलन भएको थियो र यिनै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उक्त मागको सुनुवाइ गरेकी थिइन् ।

१९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्रताका निम्ति लडेका स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानहरुका लागि उनीहरुको योगदानको कदर गर्दै सरकारी जागिरहरुमा ३० प्रतिशत आरक्षण कोटा दिने व्यवस्था सन् १९७२ देखि नै बंगलादेशमा लागु भएको हो । स्वतन्त्रताको खुशीयालीमा र बंगलादेशका मुक्ती सेनाहरुप्रतिको आम जनसम्मानका कारण उक्त समयमा सो कोटालाई सबैले स्विकार गरेका थिए ।

पछिल्लो समय बंगलादेशको कानुनी व्यवस्थाले विभिन्न नाममा सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण कोटा पुर्यायो । क्षमता र योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरलाई ४४ प्रतिशतमा खुम्च्याउन पुग्यो । यसरी प्रदान गरिने आरक्षणमा ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत जनसांख्यिक अनुपातका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक जनजाती र १ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि रहेको थियो ।

एक तिहाइ युवा सहितको १७ करोड जनसंख्याको बंगलादेशमा रोजगारीका अवसरहरु सीमित थिए । त्यसमा पनि आरक्षण प्रणालीका कारण मध्यमवर्गीय योग्यता र क्षमता भएका नवप्रवेशीहरु अवसरबाट बन्चित हुने भए । अर्कोतर्फ स्वतन्त्रता सेनानीकै सन्तानहरुमा पनि आरक्षण कोटाका कारण पेशागत हेला होचो र सामाजिक लाञ्छना व्यहोर्नुपर्ने समस्या रह्यो ।

परिणाम, फेब्रुअरी २०१८ मा आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन शुरु भयो र अप्रिलसम्म देशभर फैलियो । विद्यार्थीहरुको माग र आवाजलाई सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन शेख हसिनाको सरकारले ४ अक्टोबर २०१८ मा सबै ५६ प्रतिशत आरक्षणको कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदियो । तर, सोही कोटा बंगलादेशको अदालतको आदेशले पुनर्स्थापित गरिदियो । सरकारले कोटा प्रणालीलाई पुनः कानुनी व्यवस्थामा ल्याउने प्रयत्न गर्यो ।

त्यसका विरुद्ध जुलाई १ देखि विद्यार्थीहरु पुनः आन्दोलित भए, तर सन् २०१८ मा जस्तो शेख हसिनाले विद्यार्थीहरुसँग संवाद र छलफल गरिनन्, न त आरक्षण प्रणाली खारेजीको लागि तयार भइन् । बरु उनले विद्यार्थीहरु अराजक भएको, समय बर्बाद गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिइन् । अवामी लिग समर्थक बंगलादेश छात्र लिगले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरुमाथि आक्रमण गर्न शुरु गर्यो र सिंगो राज्य शक्ति विद्यार्थी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित भयो ।

सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गर्न तयार शेख हसिना के कारणले २०२४ मा तयार भइनन् ? यसको मुख्यतया दुईवटा कारण छन् । यस पटकको संसदमा शेख हसिना अधिक शक्तिशाली थिइन् । संसदीय शक्ति र बहुमतका आधारमा उनले जनमतको आँकलन गरिन्, जुन सर्वथा गलत थियो । किनभने यो संसद बन्दाको निर्वाचन नै आलोचनाको शिकार भएको थियो र अत्यन्तै कम मतदान भएको थियो । तसर्थ यो संसदले न त जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो न त जनमतलाई प्रभावित पार्न र आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्थ्यो ।

अर्को कारण भनेको स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार अधिकांश अवामी लिग समर्थक छन् । तसर्थ स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका लागि दिइने आरक्षण कोटाले सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायलयमा अवामी लिगको बलियो पकड बनाउन अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्थ्यो । संसदीय शक्ति र सत्ताका सबै क्षेत्रमा दिगो पकड जमाउने चाहनाका कारण शेख हसिना यस पटक आरक्षणको कोटा खारेज गर्न तयार भइनन् र अन्ततः यो नै उनको सत्ता बहिर्गमनको कारण बन्यो ।

भू–राजनीति र बंगलादेश

यद्यपि सतहमा बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विद्यार्थी आन्दोलन शेख हसिनाको सत्ता बहिर्गमन र सेना नियन्त्रित अन्तरिम सरकार गठनका कारण देखिए पनि यस सन्दर्भमा भू–राजनीतिक कारणहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

हामी सबैले बुझेकै विषय हो की एशिया प्रशान्त क्षेत्र अमेरिका र चीनको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति र पश्चिमा प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गरी विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित हुने चिनियाँ रणनीतिको प्रभाव दक्षिण एशियामा पनि पर्नु स्वभाविक छ ।

अझ विशेष गरी विश्व भू–राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र दक्षिण एशियाको भू–राजनीतिक ठेक्कामा भारतको निरन्तर दावीले यस क्षेत्रको भू–राजनीति पेचिलो बनिरहेको छ । सन् २००९ पश्चात दक्षिण एशियामा बंगलादेश उदाउँदो शक्तिको रुपमा बढीरहेको थियो ।

तर यस परिवेशमा बंगलादेशको विदेश नीति आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि चीन र भारतसँगको सन्तुलित साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पश्चिमा र अमेरिकालाई आश्वस्त पार्ने रणनीतिमा केन्द्रित भए ।

सन् २०२४ जनवरीको निर्वाचन यी शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा मुखरीत हुने स्थल बन्यो । बंगलादेशको निर्वाचनको मुखमा तत्कालीन सरकार पक्षीय नेतृत्व, प्रशासन र सुरक्षाकर्मी लक्षित गरी अमेरिकाले निर्वाचनमा धाँधली गर्नेलाई भिसा निषेध गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । पश्चिमा मुलुकहरुबाट अनुदान प्राप्त वा स्थापित निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले बंगलादेशको निर्वाचनको कटु आलोचना गरे ।

यसमा अमेरिकी, बेलायतको विदेश मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेका थिए । तर निर्वाचन लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीन र रुसले भने शेख हसिनालाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । यस घटनाबाट बंगलादेशको शेख हसिना र उनको दल अवामी लिगको विजयमा भारत, चीन र रुस समर्थक रहेको देखिन्छ भने अमेरिका र बेलायत लगायतका पश्चिमा मुलुक असन्तुष्ट देखिन्छ ।

बंगलादेशको आर्थिक प्रगतीमा चीनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हाल पनि बंगलादेशमा करिब ७ सय चिनियाँ कम्पनीहरु र करिब १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ । गत वर्ष भएको शेख हसिना र चिनियाँ राष्ट्रपती सी जिनपिङ्गको भेटघाट र सहमती आगामी दिनमा विकासका लगानीहरुलाई तीव्र गति दिने, थप लगानी बढाउने र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहकार्य गर्ने सहमती भएको छ ।

अर्कोतर्फ भारतको व्यापारको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा बंगलादेश देखापरेको थियो । साथै मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार मोदी प्रशासन, बंगलादेशले लिएको जमात ए इस्लामको नियन्त्रण, बोर्डर सुरक्षा आतंकवाद विरोधी नीतिबाट सुरक्षित महसुस गरेको थियो । बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भारतले बहिर्गमन गरेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुरक्षित भारत ल्याउन र निर्वासनको व्यवस्था मिलाउन पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

यस अर्थमा चीन, भारत र रुसको आर्थिक तथा सुरक्षा सहकार्यमा अघि बढ्दै गरेको बंगलादेशप्रति अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरु असन्तुष्ट थिए । उनीहरुले बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन र शेख हसिनाका गतिविधि लोकतन्त्र र मानवअधिकार विरोधी रहेको प्रचार अभियान चलाउन पनि सहयोग गरेको देखिन्छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पश्चिमा निर्भर भारतीय शक्तिलाई दक्षिण एशियामा निरन्तरता दिने र चीन तथा रुसको प्रभावलाई दक्षिण एशियामा नियन्त्रण गर्ने नै थियो । शेख हसिनाको सरकार र संसद यसका लागि बाधक हुन सक्थ्यो ।

पछिल्लो समय समुद्री मार्ग, बन्दरगाह र विश्व व्यापारको सञ्जालमा तटिय क्षेत्रहरुको महत्व निकै बढेको छ र शक्ति राष्ट्रहरुबीच तटिय क्षेत्र र समुद्री मार्ग रहेका मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने होड चलेको देखिन्छ । बंगलादेश बंगालको खाडी भएको महत्वपूर्ण मुलुक हो । बंगालको खाडी पृथ्वीको पश्चिम र पूर्वी मुलुकहरुबीच व्यवसायिक समुद्री पारवहनको महत्वपूर्ण मार्ग हो ।

यो मार्गलाई प्रभावमा राख्दा आफ्नो आर्थिक र सामरिक स्वार्थ सुरक्षित हुने शक्ति राष्ट्रहरुले महसुस गरेका छन् । तसर्थ पनि बंगलादेशको सत्ता नियन्त्रण कसको प्रभाव र हातमा रहन्छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्दछ । बंगलादेशको सत्ता परिवर्तन, यसमा संलग्न भएका भू–राजनीतिक, धार्मिक समूहहरुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि विद्यार्थी आन्दोलनको आगोमा भू–राजनीतिको रोटी पनि सेकिँदैछ ।

अबको सम्भावना

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नोबल पुरस्कार बिजेता तथा विख्यात अर्थशास्त्री एवं गरिबी निवारण अभियन्ता मोहम्मद युनुसले गरेका छन् । धेरैले मोहम्मद युनुसलाई गरिबी निवारण अभियन्ताको रुपमा चिन्दछन् र सोही अनुरुप सम्मान गर्दछन् । अमेरिकामा पढेका र फुलब्राइट स्कलर युनुसप्रति पश्चिमाहरुको लगाव अलिक बढी नै छ, त्यो केबल उनको कामको कारणले मात्र हो भन्न सकिँदैन ।

मोहम्मद युनुस एक भू–राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन् । १९७१ को स्वतन्त्रता संघर्षमा उनले अमेरिकाको नेसभिलमा बंगलादेश सूचना केन्द्र चलाएका थिए । बंगलादेश स्वतन्त्रताको पक्षमा पश्चिमा समर्थ जुटाउन पनि सफल भएका थिए । १९७२ को स्वतन्त्रता पश्चात योजना आयोगका नेतृत्व गरेका युनुसले प्राध्यापन पेशा अंगाले, ग्रामिण विकास बैंकको अभियानमार्फत सामाजिक छवी उच्च बनाए ।

सन् २००७/०८ तिर जब बंगलादेशमा सेना समर्थित अन्तरिक सरकार थियो र खालिदा जिया र शेख हसिना बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । युनुसले फरक भू–राजनीतिक दल गठन गरी निर्वाचनमा जाने तयारी पनि गरेका थिए । तर त्यो विषय अघि बढेन, यद्यपि शेख हसिना र उनी बिच दुरी बढाउन भने यही एजेन्डा काफी भयो ।

परिणाम पछिल्लो समय शेख हसिना युनुसको विरुद्धमा कम्मर कसेर लागिन् । २००७ मा नै दल गठन गर्ने सोच बनाएका युनुस केबल भू–राजनीतिक विज्ञ हुन् भनेर सम्भावनाहरुको आँकलन गरियो भने त्यो गलत हुन सक्छ ।

युनुसका अगाडि मुलतः तीनवटा चुनौतीहरु रहेका छन्– सैन्य नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक र नागरिक सत्तामा फर्काउने, आर्थिक विकास र प्रगतीलाई निरन्तरता गर्नका लागि भारत, चीन र रुससँगको सम्बन्ध बरकरार र विश्वसनीय राख्ने र आफ्नो पुरानो सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको अमेरिका र पश्चिमा मुलुकलाई आश्वस्त पार्ने ।

यी चुनौतिहरुका बीच निर्वाचनमा जाँदा अब कट्टरपन्थी र सैन्यकरण विचार बोकेको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले निर्वाचन जित्ने संभावना छ किनभने अवामी लिग पुनर्गठन हुन अत्यन्तै गाह्रो छ र खुलेर निर्वाचनमा जान पनि सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा युनुसले कसरी लोकतन्त्र र नागरिक सत्ता र समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्नेछन् हेर्न बाँकी नै छ ।

अर्कोतर्फ विश्व भू–राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका शक्तिहरुलाई कसरी आफ्नो सन्तुलित भूमिकाप्रति आश्वस्त बनाउन सकिन्छ अर्को चुनौती रहेको छ । यसो नहुँदा बंगलादेश भू–राजनीतिक खेल र प्रतिस्पर्धाको मैदान पनि बन्न सक्छ ।

तर जे भए पनि जति सक्दो चाँडो स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनमार्फत नागरिक सत्ताको पुनर्स्थापनाबाट नै युनुसले प्रशंसा पाउन सक्नेछन् । तसर्थ उनको ध्यान लोकतन्त्र फर्काउने, अराजकता र हिंसा नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक लयमा देशलाई फर्काउनेमा नै केन्द्रित हुनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भ

बंगलादेशको आन्दोलनको दौरान नेपालमा पनि बंगलादेशी विद्यार्थीहरुको समर्थनमा केही प्रदर्शनहरु र वक्तव्यबाजीहरु भए । बंगलादेश आन्दोलन सफलतामा पुग्नेवित्तिकै सामाजिक सञ्जालका विज्ञहरुले नेपालमा पनि यस्तै आन्दोलन हुने अराजक सन्देशहरु प्रवाह गरे । बंगलादेश र नेपालको आरक्षण प्रणाली, औचित्यता र प्रक्रिया नबुझी यस्ता अराजकता प्रस्तुत गर्नेहरुले सामाजिक मनोविज्ञानलाई केही प्रभाव पनि पारेको पाइन्छ ।

बंगलादेशको आन्दोलनलाई नेपालले नितान्त उसको आन्तरिक मामलाको रुपमा लिन जरुरी छ र लोकतन्त्रको पुनरबहालीको कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । तर, यसबाट भएको परिवर्तनले पार्ने भू–राजनीतिक प्रभावका बारेमा भने नेपालले बेलैमा सुरक्षा, छिमेक सम्बन्ध र शक्ति राष्ट्रहरुको सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई आँकलन गरी आफ्नो असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई बलिया ढंगले व्यवहारमा देखाउन जरुरी हुन्छ ।

बंगलादेशको आन्दोलन बंगलादेशको सरोकार र विषयमा हो । त्यहीँको एक दशकभन्दा लामो पृष्ठभूमिमा जन्मिएको हो । नेपालमा यसको सिको गर्नु वा गर्न खोज्नु अराजकता मात्र हुन्छ ।