‘बिल भर्पाई र भ्रमण पुष्ट्याइँ विनै भत्ता खाने प्रवृत्ति छ’

सबै खर्च बिल भर्पाई बेगर खर्च गरिएको छ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन तर विभिन्न प्रकारका भत्ता, दैनिकी तथा भ्रमण भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण कायम हुन नसकेको कारण खर्चमा बेथिति रहेको अवस्था छ । राज्यकोषबाट सरकारी रकम खर्च गर्दा सार्वभौम संसद्ले बनाएको ऐन कानुन बमोजिम हुनु पर्ने मान्यता विपरीत खर्च हुने गरेको समेत पाइन्छ । संसद्ले स्वीकृत गरेको कानुनदेखि बाहेक एक रुपैयाँ पनि उठाउन पाइँदैन, ऐनले तोकेको भन्दा बाहेक एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । यो हाम्रो ंसंसदीय व्यवस्थाको मान्यता तथा रकम उठाउने तथा खर्च गर्ने आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी मान्यता हो ।
सरकारी रकम खर्च व्यवस्थापनका लागि राज्यका विभिन्न मन्त्रालय, निकायहरू छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली छन् । यी ऐन–नियमको अधिनमा रही खर्च गर्नुपर्नेमा एैन नियमको सही ढंगले कार्यान्वयन नगरेको कारणले सरकारको खर्च प्रणालीमा बेथिति आएको हो ।

महालेखा परीक्षकले राज्यको संयन्त्रको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई हेर्दा कुल खर्चको साढे २ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने अद्यावधिक बेरुजको अंक धेरै ठूलो छ । राज्यको एक रुपैयाँ पैसा पनि नियम अनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने हो । तर बेथिति दोहोरिएका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

राज्यको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब हाराहारी छ । यो भनेको हाम्रो जस्तो देशका लागि भयावह अवस्था हो । अरू बेथिति तथा बेरुजु हेर्दा अंक झन् बढ्ने देखिन्छ । राज्यको सञ्चित कोष रु. १ खर्ब ८१ अर्ब ऋणात्मक छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण २४ खर्ब छ ।

सञ्चित कोषको घाटा, सार्वजनिक ऋण र बेरुजु समेत झण्डै ३८ खर्ब जति बेरुजु तथा राज्यको दायित्व रहेको छ । यो आर्थिक दुरवस्था हो । यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । राज्य संयन्त्रले कानुन पालन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ ।

भ्रमण, काज, इन्धन, सवारी साधन, स्थलगत काज लगायत साना खुद्रे खर्चहरूले राज्यकोषमा प्रभाव पारेको छ । अरू खर्च गर्ने शीर्षक धेरै छन् । ती सबै खर्चको सीमा र पद्धति छ । कार्यविधि पनि बनाएको छ, यदि कार्यविधि अवलम्बन गर्‍यो भने बेरुजु आउँदैन । तलबका लागि अर्थ मन्त्रालयले सीमा तोकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नियमले पाउने भन्दा बढी खर्च गर्दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले विकृति ल्याएको छ ।
भत्ता मात्रैमा पनि ठूलो विकृति छ ।

नेपाल सरकारले सबै प्रकारको भत्ता खारेज गर्ने भनेको छ, तर विभिन्न निहुँबाट भत्ता खर्च भइरहेकै छ । अफिस समयमा भत्ता नपाउने, अफिसकै कर्मचारी मात्र उपस्थिति भए मीटिङ भए भत्ता नपाउने कार्यविधि छ । तर बाहिरका मान्छेलाई बैठकमा देखाउने, अफिस समयभन्दा भन्दा बाहिर बसेको देखाएर भत्ता बुझ्ने चलन छ । कर्मचारीको कार्य विवरणभित्रको काम पनि अफिस समयभित्र नगर्ने र पछि गरेर भत्ता खाने चलन छ । भत्ता लिंदा प्रतिवेदन नराख्ने, पुष्ट्याइँ कागज नराख्ने विकृति ठूलो छ ।

दैनिक भत्तामा अफिसको काम बाहेक अन्यत्र भ्रमण गरे भने भत्ता दिन मिल्दैन तर ठूलो विकृति छ । अफिसबाट के कामका लागि खटाइएको हो, कहाँ खटाइएको हो, त्यहाँ गएर काम गर्‍यो कि गरेर, काम गरेर के के उपलब्धि भयो सबै अभिलेखहरू भत्ता बुझ्नु भन्दा अगाडि राख्नुपर्छ । भ्रमणको बिल भर्पाई राख्नुपर्छ र मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता दिन मिल्छ ।

तर बिल भर्पाई, भ्रमण पुष्ट्याइँ भेटिंदैन । भ्रमणबाट राज्यले के प्राप्त गर्‍यो ? भ्रमणमा एक रुपैयाँ खर्च भयो भने राज्यले एक रुपैयाँ भन्दा बढीको उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहको कुरा बाहेक यदि एक रुपैयाँ खर्च गरेर नब्बे पैसा वा सो भन्दा कम मात्र उपलव्धि हुन्छ भने त्यस्तो खर्च गरिनु हुँदैन । राज्यलाई केही उपलब्धि छैन, तर कर्मचारीले भत्ता भने बुझ्छन् । काम चाहिं कार्यालयमा बसी–बसी हुन्छ । कागजमा चाहिं भ्रमण देखाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।

हाम्रोमा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनको महसुल तथा तेस्रो कार्यालयको बिल भुक्तानी समयमा नगर्ने, त्यसको मिसयुज गर्ने प्रवृत्ति छ । स्टेशनरीमा कागज, कलम, मसी नियम अनुसार खर्च हुनुपर्ने तर नियम अनुसार भएको देखिंदैन । जसले जति खर्च गरे पनि भयो, जति खर्च मागे पनि भयो, त्यो कहाँ प्रयोग भयो भन्ने अभिलेख राख्ने र नियन्त्रण गर्ने सिस्टम छैन ।

नेपालमा महालेखाले २०२० सालदेखि प्रतिवेदन दिन थालेको हो । २०२० सालको पहिलो प्रतिवेदन र अहिलेको प्रतिवेदनको भाषा फरक होला बेरुजुको प्रकृति उस्तै उस्तै छ । बेथिति अझै छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनले कुनै कुरामा बेरुजु देखिए ३५ दिन भित्र सच्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । तर जिम्मेवारी र जवाफदेही ग्रहण नगरेका कारण समयमा बेरुजु फस्र्यौट नहुने समस्या भयो । कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, लेखा उत्तरदायीहरू लगायत जो–जो आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएका छन, उनीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारणबाट विकृति दोहोरिएको हो ।

महालेखाले भनिरहने, यता दोहोरिरहने प्रवृत्ति छ । अब यसमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको विद्यमान ऐन–कानुन र नियममा टेकेर सुधारका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अहिले महालेखा कार्यालयले मात्रै बेरुजु लेख्छ भन्ने सोचाइ छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अब खर्च गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित पदाधिकारीले खर्च गर्न मिल्ने नमिल्ने, खर्चको रिजल्ट आउने नआउने ध्यान दिनुपर्छ अनि मात्र खर्च गर्नुपर्छ । खर्च भइसकेपछि आफ्नो खर्चको आफैं अनुगमन गर्नुपर्छ र माथिल्लो निकायले नियमित रूपमा मातहतको कामकारबाही हेर्नुपर्छ ।

नियमित खर्च भए–नभएको कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । यी कुरामा सुधार गर्ने हो भने अहिले भइरहेको बेरुजु ५० प्रतिशत कम हुन्छ । बाँकी महालेखाले औंल्याएपछि ३५ दिन भित्र राफसाफ गर्नुपर्छ । महालेखाले औंल्याएपछि सम्बन्धित निकायले ‘एसेप्ट’ गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो । नियमित गर्ने हो कि राफसाफ गर्ने हो गर्नुपर्छ । महालेखाले निकालेको बेरुजुमा गलत छ भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित कार्यालयले ‘डिफेन्स’ गर्नुपर्‍यो, त्यो बेरुजु रेकर्डबाट डिलिट नभएसम्म । कर्मचारी आफैंले पहल लिने हो भने राज्यले सोचे जस्तो आर्थिक अनुशासन र बेरुजु शून्यताको अवस्था कायम हुन सक्दछ ।

(पूर्व उपमहालेखा परीक्षक काफ्लेसँग अनलाइनखबरका लागि हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)