संसद् मात्रै होइन, जनतालाई पनि ढाँटे कुलमानले

२५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको डेटा डाउनलोडको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै होइन, जनतालाई पनि ढाँटेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा २०७३ को विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा टीओडी डाउनलोड अनिवार्य गर्नैपर्ने व्यवस्था नरहेको र आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गर्ने गरिएको बताए ।

त्यसअघि गत शुक्रबार लेखा समितिकै बैठकमा पनि उनले त्यही बेहोराको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘टीओडी चाहिएका बेला तत्कालै डाउनलोड गर्ने हो । ५५ मिनेटभित्र डाउनलोड गर्ने हो । त्यसमा कैफियत आयो भने त्यसपछि मात्रै प्रोफाइल डाउनलोड गर्ने हो,’ घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘२०७३ सालको विनियमावलीमा प्रोफाइल डाउनलोड भन्ने थिएन । २०७७ मा आएपछि मात्रै हामीले प्रोफाइल पनि डाउनलोड गर्ने व्यवस्था गरेका हौं ।’

तर, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र त्यसअघि नै २०७२ कात्तिक १५ मा प्राधिकरणले गरेको सर्कुलर हेर्दा घिसिङले गरेको दाबी झुटो सावित हुन्छ ।

२०७३ कै विनियमावलीको विनियम (१०) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य डेटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने छ । उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ ।’

विनियमावलीको यो व्यवस्थाले स्पष्ट भन्छ– ‘टीओडीको डेटा हरेक वर्ष डाउनलोड हुन्छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधै आउँछ । कुलमानले भने जस्तो मन लागेका बेला डाउनलोड गर्ने, नलागेको बेला नगर्ने किसिमको डेटा होइन ।’

त्यति मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले २०७२ कात्तिक १५ गते मातहत कार्यालयलाई गरेको पत्राचारले त टीओडी मिटर जडान गर्ने ग्राहकको डेटा डाउनलोड नगरी बिलिङ नै गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सञ्चालक समितिको ७१०औं बैठकको डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकहरूको टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू ।’

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र २०७२ कात्तिक १५ गतेको प्राधिकरणको पत्रका अनुसार टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड नगरी त्यस्ता मिटर जोडेका ग्राहकको बिल नै काटिँदैन ।

‘टीओडी मिटर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जोडेका ग्राहककहाँ मात्रै होइन, २५ केभीभन्दा माथि विद्युत् जडान गरेका सबै ग्राहककहाँ हुन्छ, जसको टीओडी मिटर छ उसको बिलिङ टीओडी मिटर डाउनलोड गरेपछि मात्रै हुने कानुनी प्रबन्ध छ । त्यसो हुँदा टीओडीको तथ्यांक आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गर्ने भन्ने कार्यकारी निर्देशकको भनाइ गलत हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

अर्कातिर, उद्योगीले खपत गरेको इनर्जीमा नियमित शुल्क तिरिसकेको र त्यही इनर्जीमा डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर बिल काटेको घिसिङले बताएका छन् ।

‘हामीले थप इनर्जी जेनेरेट गरेर थप बिल गरेको होइन । २०७२ साउनमा कुनै उद्योगले १ हजार युनिट विद्युत् उपभोग गरेको थियो भने त्यसको नियमित चार्ज तिरेको थियो, त्यही १ हजार युनिटमा डेडिकेटेडको प्रिमियम तिर्न बिल काटिएको हो । साढे २ रुपैयाँ–३ रुपैयाँ थप भयो होला । तर, इनर्जीमा थप चलाउन सक्दैनौं, चलाएका पनि छैनौं,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनले यहाँ पनि जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजेको ती अधिकारीले बताए । ‘अहिलेको विवाद कति युनिट विद्युत् खपत भयो भन्ने हुँदै होइन, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली जोडेकै आधारमा ग्राहकले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने होइन । त्यसका लागि निश्चित सर्त विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकिदिएको छ ।

‘डेडिकेटेडका हकमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्छ भने ट्रंक लाइनका हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्छ । विवाद त्यो सर्त पूरा भएको छ कि छैन भन्नेमा हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैका लागि टीओडी डेटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हो ।’

किनभने, डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्नेको टीओडी मिटरमा प्रत्येक दिन चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम शुल्क लाग्छ, नत्र लाग्दैन ।

‘तर, गत शुक्रबार संसदीय समितिको बैठक र आज पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक त टीओडी मिटरको डेटा कैफियत देखिएमात्रै डाउनलोड गर्ने भनेर झुट बोले भने दोस्रो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने आशयको कुरा गरेर जनतालाई मिसलिड गरे,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

अघिल्लै लेखा समितिले गरेको थियो कुलमानलाई अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

नमागेका कागज प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गर्दै लेखा समिति

यो पनि पढ्नुहोस

लेखा समितिले माग्यो टीओडीको डेटा, प्राधिकरणले पठायो एक ट्रक कागज

यो पनि पढ्नुहोस

‘डेडिकेटेड’ लाइन जोडेका उद्योगीले नै गरेका थिए अर्बौं महसुल भुक्तानी

यो पनि पढ्नुहोस

प्राधिकरण सप्रमाण प्रस्तुत होऊ, उद्योगी महसुल बुझाऊ

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतलाई प्राधिकरणको जवाफ : टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद्‍माथि कुलमानको चुनौती, लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय उल्ट्याउन दौडधुप

यो पनि पढ्नुहोस

लाल आयोगबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय एक, बेहोरा अनेक

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालकमा कार्की र गुरुङ नियुक्त

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटायो

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् प्राधिकरणले गर्‍यो ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : प्रधानमन्त्री ओलीले गरे उद्योगीको बचाउ

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : उद्योगमा आजै बिजुली जोडिदिनुस्

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद्को पत्र बदलिए पनि टीओडीबिना डेडिकेटेडको महसुल उठाउने कुलमानको योजनामा धक्का

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद्‍माथि कुलमानको चुनौती, लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय उल्ट्याउन दौडधुप

यो पनि पढ्नुहोस

‘विद्युत् आपूर्ति अवधि एकिन गरी पुनः हिसाब गरेर मात्रै डेडिकेटेडको महसुल उठाऊ’

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड लाइनमा कुलमानको बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीको साथ

यो पनि पढ्नुहोस

‘कन्फिडेन्स’ गिरेका कुलमान