सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक अरुचि

२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्दै थप अधिकारसम्पन्न बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउन गृहकार्य गरेपनि अझै टुंगो लगाएको छैन ।

सरकारी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा बसेकाहरुले अधिकारभित्रको काम नगरे, अधिकार नभएको काम गरे, कार्यविधि पालना नगरे, उत्तरदायित्वबाट पन्छिए, कानुन विपरीत बदनियतपूर्वक अधिकार प्रयोग गरे, बाधा र दबाबबाट अनधिकृत काम गरे, अनुचित दबाव वा प्रलोभन दिए, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा अनुचित कार्य मानिन्छ ।

अधिकारसम्पन्न सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी नयाँ ऐन नै तर्जुमा गर्न नेपाल कानुन सेवा आयोगले मस्यौदा बनाएर करिब ४ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, विधेयकबारे सरकारले सार्वजनिक रुपमा सुझावसमेत संकलन गरेको छैन ।

पूर्व प्रशासकहरु अख्तियारबाट छुट्याएर राखिएको अनुचित कार्यलाई हेर्न तुरुन्तै कानुनबाट संयन्त्र तोकिन्छ भन्न्ेमा आशावादी छैनन् । अनुचित कार्यालयलाई सकेसम्म अनियमिताता नै होइन भन्ने स्थापित गर्न दलहरु लागेको र कर्मचारीहरु पनि त्यसमा सहयोगी बनेको एक पूर्वसचिवको आरोप छ । ‘सुशासनको चर्को कुरा गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व नै सतर्ककर्ता केन्द्रलाई बलियो बनाउन रुचि देखाइरहेको छैन,’ आयोगमा नै काम गरेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेर बलियो बन्नुपर्ने यो निकाय उल्टै राजनीतिको चेपटामा छ, यसैकारण अहिले पाएकै अधिकार समेत उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म सतर्कता केन्द्रलाई राजनीतिक छायाँमा राख्दा सुशासन कायम गराउने काममा केन्द्र बलियो भूमिकामा देखिएको छैन । सरकारी संस्थासँग भएका त्रुटि सच्याउन र सचेत गराउन एउटा संयन्त्र आवश्यक देखेर नयाँ ऐन बनाउन खोजिएको हो ।

अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छन् । सतर्कता केन्द्रलाई समेत अधिकारसम्पन्न र बलियो अड्डाका रुपमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई सबै खालका सूचनाबाट ‘वेल इक्विप्ड’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । अब अनुचित कार्यविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही नै नहुने अवस्था हटाउने गरी ऐन बन्नेमा कोही पनि आशावादी छैनन् ।

‘सतर्कता केन्द्रले कुनै काम गर्दा हरेकपटक प्रधानमन्त्रीको सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ, अन्यथा त्यहाँ काम गर्ने सचिवको करियर नै अप्ठेरोमा पर्छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘हरेकजसो अनुसन्धान अहिले कि दलका नेता-कार्यकर्ता, कि कर्मचारीमा पुगेर ठोक्किन्छ, सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय भन्दा निष्क्रिय राख्दा दल, सरकार र कर्मचारी सबैलाई फाइदा छ, त्यसैले धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।’

अख्तियारबाट खोसिएको अधिकार

सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छड्के जाँच जस्ता सामान्य काम गरेर बसिरहेको सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्यको छानबिन र मुद्दा चलाउने अधिकारसहित बलियो बनाउने योजना बनेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । २०७६मा तत्कालीन सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, बद्रीप्रसाद पाण्डे र राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार सतर्कता केन्द्रमा राख्न माग गरेर संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, त्यसअनुसार ऐन संशोधन भएन ।

त्यसपछि आर्थिक गडबडी नभएपनि अनुचित कार्यको कारणले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै सरकार सतर्कता केन्द्रलाई यसको जिम्मा दिन अघि सरेको थियो । अब अधिकार प्रयोग नगरी राज्यलाई हानिनोक्सानीे भएपनि सतर्कता केन्द्रले हेर्ने गरी कानुन बनाउने योजना छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवैथरी मुद्दा हेर्दै आएको थियो । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न इन्कार गरेमा, अधिकार नभएको काम गरेमा, कुनै काम अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पन्छाएमा, मातहतका कर्मचारीलाई अनुचित दबाब दिएर वा प्रलोभनमा पारेर आफू अनुकूलको काम गराएमा अनुचित कार्य मानिने व्यवस्था उक्त ऐनमा थियो ।

तर २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि ८ वर्षयता कुनै सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही नै हुँदैन । अख्तियारले संविधान निर्माणकै चरणमा र पछि पनि अनुचित कार्य आफू मातहतमै राख्न लबिङ गरे पनि सफल भएको थिएन ।

अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको र भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रुपमा हेर्न नमिल्ने उसको तर्क थियो ।

२०७६ मा काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले ‘अनुचित कार्य’को छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायलाई दिन सुझाव दिएको थियो । समितिले अनुचित कार्य हेर्न विशेष कानुनी व्यवस्था र स्रोत साधनसहितको विशेष संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अझै अलमल

त्यसैले अनुचित कार्य हेर्ने कुनै न कुनै निकाय चाहिने भन्दै सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिन खोजिएको ‘अनुचित कार्य’बारे सरकारभित्र अलमल छ ।
अनुचित कार्य भनिएपनि अन्तिममा त्यसबाट हुने हानिलाई मूल्यांकन गर्दा भ्रष्टाचार वा अनियमितता नै हुने भएकाले यसलाई परिभाषित गरेर केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउन समस्या पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो, तर हाम्रोमा संवैधानिक रुपमै अख्तियार खडा छ,’ उनले भने, ‘कुन कुरालाई भ्रष्टाचार मान्ने र कुनलाई अनुचित कार्य मान्ने भन्ने अन्योल छ, कुनै कुरालाई अनुचित कार्य भनेर परिभाषित गर्दा अख्तियारले हेर्न सक्ने भ्रष्टाचार पनि त्यहीँ भएको हुन्छ, यही कारण केही अन्योल भएको हो ।’

अनुचित कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यभित्र नै गनिने भएकाले समस्या भएको भन्दै ती अधिकारीले सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउने विषय संवैधानिक रुपमा कति सहज छ भन्ने हेरिरहेको बताए ।

२०५९ साल अघिसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विशेष प्रहरी विभागका रुपमा थियो । त्यतिबेला केन्द्रसँग भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसमेत अधिकार रहे पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन २०५९ जारी भएपछि धेरै अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरेको थियो ।

त्यतिबेलादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत खुम्चिएर रहेको यो अड्डाले अनुचित कार्यको अधिकार पाएमा अख्तियारजस्तै शक्तिशाली बन्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सरकारका सचिवले नेतृत्व गरिरहेको यो केन्द्रले हिजोआज सरकार मातहतका निकायले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा गरेको वा नगरेको सूचना संकलन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै ती निकायबाट नियमित हुनुपर्ने काम भएको नपाइएमा सतर्क गराउने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा उजुरी पेटिका राख्न लगाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै जानकारी पाए सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सरकारले तोकेका सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा पूर्वाधारको प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई छ ।

सुशासनसम्बद्ध सूचना संकलन तथा उजुरी व्यवस्थापन, प्रारम्भिक अनुसन्धान, छड्के जाँच, निगरानी, प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन र भ्रष्टाचार भएको देखिए उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने काम पनि केन्द्रबाटै हुन्छ ।

कारबाहीको अधिकार नदिंदा कसैले नटेरेकाले कारबाहीको अधिकार समेत दिनुपर्ने पक्षमा सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरु छन् । छानबिनसम्म गर्ने अधिकार भएको निकायलाई कारवाहीको अधिकार पनि दिनुपर्ने उनीहरुको मत छ । नत्र केन्द्र कसैले नटर्ने अवस्था कायम रहिरहने उनीहरुको दाबी छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल २०७२ पछि अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था शून्यमा पुगेको र त्यसले सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको पक्षहरुको सुधारमा व्यवधान ल्याएको बताउँछन् । ‘अनुचित कार्यका रुपमा परिभाषित जे-जति कसुरहरु छन्, अहिले तीबारे छानबिन गर्ने, निर्देशन दिने, कारबाही गर्ने काम शून्यतामा छाडिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले विभागीय कारवाही कमजोर भयो, ढिलासुस्ती र मोलाहिजा मौलायो । त्यसैले तुरुन्तै कुनै निकायलाई अनुचित कार्यको छानबिन र कारबाही गर्न अधिकार दिनुपर्छ ।’