सशस्त्र प्रहरीमा २०९५ पछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव

२९ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा अबको १४ वर्षपछि मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले १४ वर्षपछि अर्थात् २०९५ बाट मात्रै ३० वर्षे सेवा हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

१७ जेठमा आचार्यको संयोजकत्वमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । १७ साउनमा आचार्य कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि भने १४ वर्षपछि २०९५ मा हटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका उपसचिव कृष्ण गैरेले बताए ।

तीन वटा विकल्प दिएर ३० वर्षे हटाउन सकिनेबारे सुझाइएको गैरेले अनलाइनखबरलाई बताए । अहिलकै अवस्थामा २०९५ पछि मात्रै हटाउँदा कसैलाई नोक्सानी नहुने गरी सुझाव पेश गरिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना र सकेसम्म कम हानि हुनेगरी १४ वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सकिने कार्यदलले सुझाएको छ ।

अर्कोतर्फ तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने हो भने माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गर्न सुझाइएको छ । तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु परेमा एसपीदेखि एआईजीसम्मको दर्जा संख्या बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी निश्चित अवधि पुगेका सशस्त्र प्रहरीले अवकाश हुने बेलामा स्वतः एक तह बढुवा गरेर बिदा गर्न सकिने गरी तीन वटा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी उमेर हदबारे पनि दुई वटा मोडलमा सुझाव दिइएको छ । नेपाल प्रहरीकै जस्तो आईजीको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको हकमा ५९, एसएसपी र एसपीको हकमा ५८ वर्षे बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

अर्कोतर्फ भने इन्सपेक्टर भन्दा माथि आईजीसम्म ६० वर्ष र इन्सपेक्टर भन्दा तल कार्यालय सहयोगीसम्म ५५ वर्ष उमेर हद कायम हुनुपर्ने सुझाव दिइएको गैरेले बताए ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीमा डीएसपी बन्नका लागि सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन अध्ययन अधिस्नाथक डिप्लोमा (पीजीडीएसडीएमएस) गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी बन्न गर्नुपर्ने स्टाफ कलेजलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीकै जस्तो सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको पदावधि पनि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । ४ लाई घटाएर ३ मा झार्नुपर्ने भन्दै यसअघि सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालले नै प्रस्ताव गृहमा लगेका थिए । उनको प्रस्तावलाई कार्यदलले सकारात्मक रुपमा लिँदै ३ मा झार्न सुझाएको छ ।

त्यसैगरी पेन्सनको हकमा पनि नेपाल प्रहरीकै जस्तो १६, १८ र २० वर्ष कायम हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईसम्म १८ र इन्सपेक्टरभन्दा माथि आईजीसम्म अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेनसन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

१६, १८ वर्षमै पेन्सन भए पनि त्यसको सेवा सुविधा भने २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै पाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । यही मोडलमा अहिले नेपाली सेनामा पेन्सन सुविधा छ ।