आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदमा दर्ता

३२ साउन, काठमाडौं। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेश गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफलका लागि प्रयाप्त समय उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट नेपाल सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने र बेरुजु फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने बजेटको उद्देश्य रहेको छ ।

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुनमै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने गरी ३ माघ २०८० मा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेश अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गतवर्ष फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए ।
तर, उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आउन सकेको थिएन ।

त्यसबेलाको अध्यादेश अनुरार भएको व्यवस्थालाई प्रचलित कानुनलाई मिलाउने गरी वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक ल्याएका हुन् ।

प्रचलित ऐनको दफा ११ मा बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रत्येक वर्षको लागि बजेट पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई बदलेर बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा रहेको छ ।

यसअनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन १५ गते अगावै प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशले गरेका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको विधेयकमा अन्य थप केही विषयहरु समेत समावेश छन् । जसमा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन, वित्तीय हस्तन्तरण र खर्चको मापदण्ड, निर्देशिका वा दिग्दर्शन लगायतका विषय समावेश छ ।