प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

५ भदौ, काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

बुधबार प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरु अदालत गएका हुन् । उनीहरुले दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १०८ प्रहरी अधिकारीहरु आउँदो १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

१६ भदौ २०५१ मा ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।

बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेका छन् ।

उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) अवकाशमा जाँदैछन् ।

त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु अवकाशमा जाँदैछन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरु अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।