लाभ र लागत बीचको असन्तुलनले गाँजिएको शासन प्रणाली

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको राजनैतिक संरचनाको रूपमा तीन तहको शासकीय परिपाटीको व्यवस्था गरेको छ। संघको अलावा प्रदेश तहमा सरकारको व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्थालाई सरकार नभनी तह भनिएको छ। तथापि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफू स्थानीय सरकार नै हो भनी दाबी गर्दछन्। कामको प्रकृति र अधिकारको निक्षेपणका दृष्टिबाट विचार गर्दा स्थानीय तहमा कर लगाउने लगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र तोकिएका विषयमा मेलमिलाप र सामान्य न्यायिक निरूपण गर्ने जस्ता विषयले स्थानीय तह वा पालिकाहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकायको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत आम जनतामा जुन प्रकारको आशा, उत्साह र अपेक्षा थियो त्यो सबै समयक्रममा क्षयीकरण हुँदै गएको छ। राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन सँगै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणले गति लिने, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने र आम जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुने जुन अपेक्षा थियो त्यसको ठीक विपरीत रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने मुलुकभित्र आयको असमानता अझ बढिरहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र करीब ८ लाख युवा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका थिए भने सोही वर्ष १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित मुलुकमा गएका छन्। यसरी गएका विद्यार्थीमध्ये पनि कतिपय त अध्ययनको नाउँमा कलेजको शुल्क मात्र बुझाउने गरी अरू समय कमाउ धन्दामा लाग्ने गर्दछन्।

यसरी विकसित मुलुकमा जाने युवा जनशक्ति भने अधिकांशले उतै स्थायी रूपमा बस्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदछन् भने थोरै मात्र पढाइ सकेर नेपाल फर्कने हुन्छन्। एकातिर मुलुक भित्र अवसरको कमी रहेको छ भने अर्कोतिर भएको अवसरमा पनि पार्टी कार्यकर्ताको हालीमुहाली र योग्यताको सट्टा नातावाद, कृपावाद र अनैतिक लेनदेनको प्रभाव हावी हुने गरेको कारणले पनि नयाँ पुस्तामा मुलुककै थितिउपर विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ। फलस्वरूप मुलुकभित्र बसेर केही गर्ने चाहना भन्दा पनि मुलुक बाहिरै जाने उतै कमाइ गरेर जीवनयापन गर्नेतर्फ धेरै युवा उद्यत रहेको पाइन्छ।

मुलुकभित्रको परिस्थितिले सृजना गरेको विकर्षण (पुस फ्याक्टर) जनशक्ति पलायनको एउटा प्रमुख कारण हो। यसको अलावा भूमण्डलीकरणबाट सिर्जित परिस्थितिमा मानिसहरूको अन्तरदेशीय आवागमन र बसाइँसराइ सुगम हुँदा आर्थिक अवसरको खोजीमा कम विकसित मुलुकका मानिसहरू विकसित मुलुकमा जाने, काम गर्ने र सकेसम्म उतै बस्ने आकर्षण (पुल फ्याक्टर) ले काम गरेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। यो विषय नेपालको मात्र नभई कतिपय निर्धन मुलुककै साझा समस्या बन्दै गएको छ।

 बेरोजगारी र चर्को कर

मुलुकमा २०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै संघीय प्रणालीको सुरु भएतापनि शासन प्रणाली दिगो र व्यवस्थित बन्न नसकेको तितो यथार्थ हो। आम जनतालाई लाभ पुग्ने र हित हुने गरी कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् भने बनेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्। संघीय ढाँचामा बनेका सरकारले आम रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने र जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

अझ त्यसमाथि तीन तहको संघीयताले गर्दा मुलुकभित्र उठ्ने राजस्वले नभ्याउने गरी साधारण खर्चको मात्रामा वृद्धि भएको छ भने सीमित मात्रामा विनियोजन हुने विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा व्यापक रूपमा ह्रास हुँदै गएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्दछन्।

विगतमा वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका युवाहरूको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने सन् १९९६ देखि २००५ सम्मको द्वन्द्वकालीन दश वर्षमा यो सङ्ख्या अधिक देखिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जीउज्यान जोगाउन र रोजगारीका अवसर खोजीका लागि पनि युवाहरू विदेशिने क्रम बढेकै हो।

मुलुकमा पाका उमेरको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा काम गर्ने युवा जनशक्तिको खाँचो भएकोले कतिपय विकसित मुलुकहरूले खुकुलो आप्रवासन नीति अंगीकार गरेकोले पनि विपन्न मुलुकका मानिसहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी सहज बन्न पुग्यो।

केन्द्रमा हुने सरकारको छिटो–छिटो परिवर्तनको आफ्नै रामकहानी छ। सरकारमा हुने परिवर्तनसँगै गरिने उच्चपदस्थ कर्मचारीको हेरफेरले राणाकालीन पँजनी प्रथाको झझल्को दिन्छ भने कतिपय नीति नियमहरूमा गरिने परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरणलाई अझ धुमिल बनाइदिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक वा स्वदेशी लगानी बढाउने विषय स्वैरकल्पना बाहेक केही हुन सक्दैन।

मुलुकमा विद्यमान व्यापक बेरोजगारीको अवस्थालाई सल्टाउन पूँजीगत बजेटको आकार बढाउने र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न अति आवश्यक छ। तर राजनीतिक नेतृत्व तहले गर्ने भाषण बाहेक यसतर्फ खासै प्रयास भएको पाइँदैन। बजेटको आकार बढाउने दुईवटा विकल्प छन्। पहिलोमा अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने र दोस्रोमा कर बढाउने। अहिलेको सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्वले धान्नै नसक्ने गरी ल्याइएको राजनैतिक संरचनामा परिवर्तन गरी खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न कुन चाहिं दल वा पदाधिकारी तयार होला ? अझ त्यसमा पनि करोडौंको विकास खर्च सांसदपिच्छे बाँड्ने विषय जति आलोच्य भए पनि सुविधाको रूपमा संघ र प्रदेशमा स्वीकार्य भइरहेको छ।

करको अतिरिक्त भार जनतामा थोपरिदिने विषय पनि त्यत्तिकै जटिल छ। दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्ने मुलुक नेपाल नै हो। भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा कर राजस्वको मात्रा कुल जीडीपीको तुलनामा करीब १०-१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने नेपालमा यो मात्रा २० प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ।

संघीय करको अलावा प्रदेश र स्थानीय करको मात्रा थपिंदा स-साना उत्पादक र विपन्न कृषकहरू समेत आफ्ना उत्पादनलाई सहज ढंगमा बजारमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। अझ त्यसमा पनि अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका व्यापारमा कुनै प्रकारको अवरोध पुर्‍याउन वा कर लगाउन पाइँदैन भनी संविधानको धारा २३६ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको भएतापनि यो व्यवस्थाको पालना भएको पाइँदैन।

 बोझिलो प्रदेश संरचना

अहिले प्रदेश तहमा गठन गरिएका सरकारको सन्दर्भमा धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान सात वटा प्रदेश सरकारहरू आम जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने निकायका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् भन्ने टिप्पणीलाई गलत भन्न मिल्दैन। सरकार गठनको विधि, हाल देखिएका बेथिति, सत्ताको दाउपेचमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै गरिएका गैरकानुनी क्रियाकलापले गर्दा आम जनताका नजरमा प्रदेश सरकार बदनाम हुँदै गएका छन्।

हामीकहाँ भएका सातवटा प्रदेशको संरचना हेर्दा ५५० जना सांसद, त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् ११० जना मन्त्री, सात जना मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, प्राधिकरण, विभाग आदिका साथै झुण्डका झुण्ड सल्लाहकार र सहयोगीका लागि राज्यले बेहोर्नुपर्ने खर्च बन्दोबस्तको हिसाब र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि बीच कुनै पनि तालमेल देखिन्न। केन्द्रको राज्य स्रोतबाट वार्षिक रूपमा जाने एक सय अर्ब भन्दा बढी रकमको अलावा प्रदेश र स्थानीय करबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग विकास निर्माणको रूपमा नभई मुख्यतया पदाधिकारीको सुविधामा उपयोग भइरहेको कारणले पनि मौजुदा राजनीतिक परिस्थितिप्रति आम जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा कुल विनियोजनको करीब २३ प्रतिशत अर्थात् करीब ४०० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानको रूपमा दिइने उल्लेख भएको थियो। यसमध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात् करीब ३३७ अर्ब रकम चालु खर्च अर्थात् तलब भत्ता, गाडी इन्धन, फर्निचर, मसलन्द, भ्रमण भत्ता, घरभाडा जस्ता शीर्षकमा खर्च हुनेभयो। बाँकी १६ प्रतिशत पूँजीगत खर्चले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको विकास निर्माणको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने होला भन्ने विषय पनि उत्तिकै विचारणीय छ।

साँच्चिकै अर्थमा भन्ने हो भने स्थानीय तहमा रहेका गाउँ वा नगरपालिकाले केही अपवादलाई छाडेर धेरै हदसम्म स्थानीय आवश्यकताका विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका छन् भने प्रदेश सरकारको हकमा त्यस्तो अवस्था देखिंदैन। एकातिर गठन भएका सबैजसो प्रदेश सरकारहरूले कानुन नबनेकोले अधिकार पाइएन भनी निरन्तर गुनासो गर्ने र यही बहानामा गर्न सकिने काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति पाइएको छ भने अर्कोतिर केन्द्र सरकारको प्रतिछायाँको रूपमा केन्द्रमा हुने सत्ता परिवर्तनको साथै छिटो–छिटो सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्दा मुलुकले विभिन्न प्रकारका नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ।

जनताले तिरेको कर र राजस्वको ठूलो राशि खर्च गरी धानिएका यस्ता संरचनाले जनतामा खासै प्रतिफल दिन नसकेको कारणले अहिले एक किसिमबाट संघीयता प्रति नै आम जनताको बुझाइ नकारात्मक बन्दै गएको तितो यथार्थ हो।

प्रदेश संरचनातर्फको वित्तीय भारको अंश वर्षेनि बढ्दै गएको छ। छिटो–छिटो मन्त्रिमण्डलमा हुने परिवर्तनले गर्दा बिदा हुने मन्त्री र आउने मन्त्रीलाई दिइने पटके सुविधा लगायत तलब, भत्ता, घरभाडा, आदि खर्च अझ त्यसमाथि सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर नयाँ सिर्जना गरिने मन्त्रालयका कारणले थपिन आउने आर्थिक दायित्व अझ बढी गम्भीर प्रकृतिको हुने गर्दछ। नयाँ मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै मन्त्री (अझ कतिपय अवस्थामा राज्य वा सहायक मन्त्री समेत) को अलावा सचिव, सहसचिव, देखि कार्यालय सहयोगीसम्मका दरबन्दी व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च, मातहतका कार्यालयको व्यवस्था, गाडी, घरभाडा र कार्यालय संचालन खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक रूपमा एक अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व पर्न जान्छ। यस प्रकार हुने खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने काम कतैबाट पनि हुनसकेको छैन।

सरकारको प्रभावकारिता उसको लागत, लाभ र जनतालाई दिने सेवाको कसीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले तिरेको करको सही उपयोग गर्ने, लागत घटाउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र जनमुखी बनाउने कार्यमा राज्यको ध्यान जानुपर्दछ। यस अनुसार तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने कामको अर्थ–राजनीतिको दृष्टिकोणबाट अध्ययन, व्याख्या र विश्लेषण हुन जरूरी देखिन्छ।

 भ्रष्टाचार र बेथितिका चाङ

भ्रष्टाचारको रापताप बढेको बढ्यै छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सूचीमा नेपालको स्थान तलै रहने गरेको छ। सन् २०२३ मा नेपालको स्थान विश्वका १८० मुलुकमध्ये ११०औं स्थानमा रहेको थियो। मुलुकमा बेथिति र विसंगतिका चाङ कति छन् भन्ने कुरा त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेरे पुग्छ। यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने गरेका बेथिति र विसंगतिको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ।

असल शासन पद्धतिको माध्यमबाट मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने अपेक्षा विपरीत विभिन्न तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिको ध्यान कमाउ धन्दामा केन्द्रित हुनु दुःखको कुरा हो। विभिन्न घोटालामा राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिने कर्मचारी संयन्त्र पनि मुलुकमा बेथिति सिर्जना गर्न उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिलाई सेवाको रूपमा नभई पेशाको रूपमा लिने सोचाइ, आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि विकल्पहरूको कमी, सदाचार र इमानदारी जस्ता महत्वपूर्ण मूल्यमान्यताको स्खलन जस्ता कारण पनि मानिसहरू पदमा टाँसिने र पदको दुरूपयोग गर्दै कमाउ धन्दामा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूको गठबन्धनबाट बन्ने अस्थिर सरकारको कारणबाट पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने गरेको छ।

माथि प्रस्तुत विषयहरूको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राजनैतिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संघीय प्रणालीमै पनि खोट छ भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट छलफलमा आउने गरेको पनि छ। यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले वर्तमान प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।