दस्तुर उठाउन सडकमै स्वचालित गेट राख्ने तयारी

१९ भदौ, काठमाडौं । सडक बोर्ड नेपालले सडक उपयोग दस्तुर उठाउन ठाउँठाउँमा स्वचालित गेट प्रयोग गर्ने भएको छ । ‘सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली-२०८१ लागु गर्दै बोर्डले सडकलाई बाँसको तगारोमुक्त गर्ने योजना बनाएको हो ।

अब सडकमा मान्छे बसेर गाडी चालकसँग नगद सकंलन नगर्ने योजनासहित कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । १७ जेठमा मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय प्रविधिबाट सडक दस्तुर उठाउने नियमावली स्वीकृत गरिसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

उनले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक दस्तुरको संकलन नगदमा नगरी विद्युतीय भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । उनका अनुसार नियमावलीअनुसार बिपी राजमार्गको सिन्धुलीबाट विद्युतीय प्रविधिको टोल गेट राखेर विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर उठाउने प्रविधिको सुरुवात भइसकेको छ । प्रयोगको रुपमा प्रविधि सुरु गर्न बजेट समेत विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

‘ठेकेदारमार्फत दस्तुर संकलन गर्दा गाडीहरुले दुःख पाउने तर राज्यले राजस्व पनि गुमाउने अवस्था छ’, केसीले भने, ‘१० वटा ठेक्काका फाइल हेर्दा ९ वटामा सरकारविरुद्ध आर्बिटेसनको मुद्दा छ ।’ उनले विगतमा ५ करोडको ठेक्का लगाउँदा उल्टै सरकारबाट ३ करोड ६० लाख क्षतिपूर्ति तिर्नु परेकोसम्म उदाहरण रहेको बताए ।

‘आफैं कर्मचारी राखेर सिधै बोर्डको खातामा पैसा जम्मा हुने गरी प्रणाली बनाउँछौं’, कार्यकारी निर्देशक केसीले भने, ‘दस्तुर उठाउने निर्णय भएका सडकमा रहेको ५० प्रतिशत ट्राफिक (सवारी चाप) को हिसाब गर्दा पनि वर्षमा ३ अर्ब सहजै उठ्ने देखिन्छ, यसले राजस्व चुहावट पनि ठप्प हुन्छ ।’

बोर्डले नौबिसे-मुग्लिन, हेटौंडा-नारायणगढ, नारायणगढ-बुटवल, धुलिखेल-खुर्कोट, खुर्कोट-सिन्धुलीमाडी-बर्दिबास, भैरहवा-भूमही, पाँचखाल-मेलम्ची र मुग्लिन-नारायाणगढ सडक खण्डबाट बोर्डले ठेकेदारमार्फत दस्तुर उठाउन पाउँछ ।

काकँडभिट्टा-दमक, दमक-इटहरी, विराटनगर-धरान, कोशी-चैहर्वा, चैहर्वा-पथलैया, हेटौंडा-वीरगञ्ज, वीरगञ्ज-पथलैया खण्डमा पनि टोल राख्न अनुमति छ ।

बोर्डले ती सडकमा गुड्ने गाडीसँग ५ देखि ८५ रुपैयाँसम्म संकलन गर्न पाउँछ । तर, पछिल्ला वर्षमा धेरै सडक मर्मत सम्भार तथा विस्तार भइरहेको र कतिपयमा ठेक्काका विवाद भएपछि सबै ठाउँमा दस्तुर उठाउने काम बन्द छ । कोरोना महामारीका बेला सरकारले गरेको लकडाउनपछि सडकमा पैसा उठाउन नयाँ ठेक्का लगाइएको छैन ।

विगतमा सडक विभागले दिने सवारी चाप विवरणका आधारमा न्यूनतम् मूल्य राखेर बढाबढमा ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै लगाइनेबाहेक सडक दस्तुर संकलन हुन सकेको छैन । सडक उपभोग दस्तुरको नाममा असुलिएको रकम सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।

विगतमा सडकमा ढाट राखेर नगद असुल्दा अनेकन विवादहरु आउने गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले गुण्डागर्दी गरेर चालकहरुलाई दुःख दिने गरेकोदेखि ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाएर उल्टै बोर्डमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेसम्मका समस्याले बोर्ड प्रताडित छ ।

अब यस्ता समस्या समाधान गर्न बोर्ड आफैंले विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर उठाउने गरी विद्युतीय ‘ब्यारियर’हरु राख्ने योजना बनाएको हो । ठेक्का नलगाई सम्बन्धित सडकखण्ड भएर गुड्ने गाडीले तोकिएको शुल्क आरएफआईडी टोलिङ सिस्टम, क्युआर सिस्टम वा टोल पेमेन्ट कार्ड लगायतका विकल्पहरु प्रयोग गरेर दस्तुर भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिने कार्यकारी निर्देशक केसीले बताए ।

‘भारतका पहाडी बाटोमा पनि यस्ता टोल रोडमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छन्, त्यसबारे अध्ययन गरेरै हामी सुरु गर्छौं’, उनले भने, ‘अहिले कस्तो प्रविधिमा कहिलेदेखि जाने भनेर छलफलमा छौं ।’

उनका अनुसार यस्तो दस्तुर संकलन गर्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर पनि फाइनल भइसकेको बताए । अब बढीभन्दा बढी स्थानमा स्वचालित प्रविधिबाट विद्युतीय भुक्तानी लिने गरी व्यवस्था गर्ने केसीले बताए ।

विज्ञहरु भने सकेसम्म सरकारले अहिलेका सडकमा ‘ब्यारियर’ राखेर कर उठाउनु उचित नहुने बताउँछन् । पूर्वाधारका विज्ञ सूर्यराज आचार्य सामान्य अवस्थाको सार्वजनिक सडकमा यसरी ढाँट राख्नु नै गलत हुने बताउँछन् ।

सरकारले बढी लाभ दिने ‘टोल’ सडक बनाएर मात्र यस्तो कर उठाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनका अनुसार, छिटो र सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सकिने विशेष सुविधायुक्त ‘टोल’ सडक उपयोग गर्नेहरुबाट यस्तो कर उठाउनु उचित हुन्छ । ‘सरकारलाई पैसा चाहियो भन्दैमा साधारण अवस्थाका सडकमा ढाट राखेर असुल्नु कुनै पनि अर्थमा सही हुँदैन’, उनले भने ।

अरु देशमा ठूला लगानीमा बनेका र लागत उठाउनुपर्ने ‘एक्सप्रेस वे’हरुमा यस्तो करको अभ्यास भएको उनी बताउँछन् । सर्वसाधारण आउजाउ गर्ने र ढुवानीको हिसाबले ‘लाइफलाइन’ सडकमा यस्तो असुली न्यायसंगत नहुने आचार्यले बताए ।

‘कर असुल्न ढाट थप्दै जाँदा सडकहरु तगारोमय हुनसक्ने भएकाले पनि सरकारले वैज्ञानिक विधि-पद्धति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘सडक बोर्डले उठाए जत्तिकै कर चाहिने नै हो भने बरु एकीकृत रुपमा इन्धन र वार्षिक सवारी करमै यसलाई मिलान गराए भयो ।’

सडकमा ढाट तेस्र्याउने सरकारको कार्यशैलीलाई यातायात व्यवसायीहरु ‘टोले गुण्डा शैली’ भन्दै आएका छन् । यो संविधान विपरीको काम भएको दाबी उनीहरुको छ । संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’, भनेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सडकको आवागमन प्रभावित गरेर कर उठाउन नहुने बताउँछन् । ‘सडक बोर्डको ऐनले जेसुकै भनेपनि संविधानसँग बाझिने कुरा स्वतः खारेज हुनपर्छ’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार राजमार्गमा राखिने ढाटबारे धेरै पटक विवाद भएका छन् । ठेकेदारहरुले ढाटमा राख्ने ‘बाउन्सर’ हरुले सवारी चालक र सहचालकलाई अभद्र व्यवहार गर्दा विगतमा कतिपय स्थानमा झडप भएका सिटौला बताउँछन् ।

‘सय किलोमिटर नछिचोल्दै दस्तुरका नाममा एक भन्दा बढी असुली भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसरी सडकका ठाउँ-ठाउँमा रोकेर हैरान पार्नुको सट्टा अरु कुनै वैज्ञानिक विधि अपनाए हुन्छ ।’

सडकको अवस्था कहिल्यै नसुध्रिने अनि ठाउँ-ठाउँमा ढाट राखेर असुल गरिरहने शैली बदल्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला बताउँछन् । तिरेका करबाट सडकको अवस्था दुरुस्त गरेको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विगतमा जिविस, नगरपालिका र क्लबहरुका नाममा सडकमा टोले गुण्डाहरु राखेर पैसा असुलिन्थ्यो, अहिले पनि संघीय सरकार त्यही बाटोमा छ ।’

सडक बोर्डलाई भत्ता खाने ठाउँ बनाउन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘खाल्डैखाल्डा भएको सडकमा ढाट तेर्स्याएर यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई कति दोहन गर्ने ?’