नदी किनारबारे अदालतको फैसलामाथि राजनीति भयो : रास्वपा सांसद खनाल

२४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राजनीति भएको बताएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले २०६८ सालदेखि नै अदालतमा रहेको यो मुद्दामा सरकारले अहिले गोहीको आशु बगाएको टिप्पणी गरे ।

२०६८ वैशाखमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गरेको र २०७६ साउन २० गते बागमती लगायत अन्य खोलामा स्थापित मापदण्डभन्दा २० मिटर क्षेत्रलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन राख्न आदेश गरेको खनालले बताए ।

त्यतिबेला नबोलेको सरकारले अहिले सर्वोच्चको फैसला आएपछि भने राजनीति गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।

‘उक्त आदेश (२०७६ सालको आदेश) पछि चारजना प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ’, सांसद खनालले भने, ‘अदालतको आदेशले लाखौं काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहिन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदशस गरेकै बेलादेखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैनथ्यो ?’

फैसला आएपछि मात्रै यसमाथि सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसबेलै रिभ्युमा जानु पर्दैनथ्यो ? काठमाडौबासीलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो ? बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायालयको मानमर्दन किन ? लोकतन्त्र विधि हो । विधिको सम्मान गरौं’, सांसद खनालले भने ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइरहेका बेला रास्वपाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

२०८० साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।

यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

गत असार अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सापास गर्न छाडेको छ । यो सँगै राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशको असरको बारेमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।