अस्थिरताको भुमरीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

१ असोज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले शुक्रबार राजीनामा दिए । १३ मंसिर २०८० मा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका लोहनीको कार्यकाल तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो ।

तर बीमा बोर्डलाई सबैतिरबाट असहयोग भएको निष्कर्षसहित उनले शुक्रबार राजीनामा दिए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई सफल बढाउने सोच राखेको थिएँ, तर पछिल्लो समय काम गर्ने सहज वातावरण भएन,’ राजीनामा दिनुको कारण खुलाउँदै डा. लोहनीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।’

बीमा बोर्डबाट कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनेमा डा. लोहनी मात्र छैनन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले २५ माघ २०७९ मा राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव समेत डा. उप्रेतीलाई सरकारले २०७७ साउन १९ मा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर दुुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन चासो नदिएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

डा. उप्रेतीले राजीनामा पत्रमा भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्थापकीय सुस्तता र अस्वस्थताको परिवेशमा आगामी दिनमा थप मिहिनेत गरी पदाधिकारीका रुपमा निरन्तरता दिन असहज देखेको छु ।’

बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेलले पनि २०७७ असार १७ मा राजीनामा दिएका थिए । पोखरेल भन्छन्, ‘मैले बीमा सुधार गर्न धेरै प्रयास गरेँ । तर जता हेर्‍यो, त्यहाँ अवरोध र असहयोग मात्रै देखें ।’

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागू भएपछि सरकारले हालसम्म तीन अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । तर कसैले पनि (चार वर्षे) कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । बरु बीमा बोर्ड अस्थिरता र अनिश्चितताको भूमरीमा फस्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन् । अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘बोर्डलाई स्वायत्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ । मन्त्रालयले बोर्डलाई तल पारेर काम गर्दा यो अवस्था निम्तिरहेको हो’, मन्त्रालयका एक पूर्व विशेषज्ञ भन्छन्, ‘जबसम्म यस्तै नीति रहन्छ, तबसम्म अध्यक्षहरू आउने र जाने भइरहन्छ ।’

जति मन्त्री आए, त्यति गिजोले

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरिएको बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि व्यवहारतः छैन । कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ ।

त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परिर्वतन भइरहँदा बीमा बोर्ड नराम्रोसँग गिजोलिएको छ । २०७४ सालयता (७ बर्षमा) स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ जनाको नेतृत्व पाइसकेको छ । अधिकांश मन्त्रीले आउनासाथ बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन दबाब दिए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रीसँग विचार नमिल्ने वा राजनीतिक रङ फरक हुने बित्तिकै राजीनामाको माग हुन्थ्यो’, बोर्डका एक पूर्वअध्यक्षले अनलाइनखबरसँग भने ।

राजीनामा दिन नमाने थप समस्या सिर्जना हुन्थे । ‘मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो, ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको फेरबदल गरिन्थ्यो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘बीमा बोर्डसँग कुनै समन्वय हुँदैनथ्यो ।’

नीतिगत विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद वा अन्य मन्त्रालय लैजानुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयका नेतृत्वले कतिपय नीतिगत विषय अगाडि बढाउन ढिला सुस्ती गरिदिने, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको बोर्डका एक पूर्व पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयबाट सहयोग पाउनुको साटो हामीले लगातार अवरोध मात्र भोग्यौं, बोर्डका पूर्व निर्देशक डा. पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा कतिपय प्रस्ताव त्यहीं अड्किन्थे ।’

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेप वा सरकारको असहयोगले बीमा बोर्डको यो दुर्गति भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार त्यसको एक प्रमाण हो, ‘स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नगर्नु ।’

बीमा बोर्ड हाल अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डले साढे तीन वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दरबन्दी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्यबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्छ ।

तर कुनै पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउन पहल गरेनन् ।

बीमा बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष डा. लोहनी पनि राजनीतिक अस्थिरताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कार्यक्रमको दिशा नै फेरबदल हुने खतरा रहन्छ किनकी राजनीतिक नेतृत्वमा बीमा कार्यक्रमप्रतिको बुझाई फरक-फरक हुने गर्छ’, डा. लोहनीले अनलाइनखबरसँग भने ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइबिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनौती र अवसरको दोसाँधमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

१० वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार भएपनि २८ प्रतिशत (८३ लाख ६२ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आवद्ध छन् । यसमा पनि सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७०/७५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार आदि गरेर करिव १५ लाखको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । उनीहरु धेरैजसो उपचार लिने वर्गमा पर्छन् ।

समाजमा २० देखि २५ प्रतिशत मानिस बिरामी हुन्छन् । सबै मानिस बीमामा आवद्ध हुँदा ७५ प्रतिशतले दिएको योगदानले बाँकी २५ प्रतिशत बिरामीको उपचारमा सहयोग हुने आंकलन छ । तर युवावर्ग अझै पनि आकर्षण भएका छैनन् । औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्ने र आम्दानी अनुसारको प्रिमियम लिने प्रस्ताव पनि अगाडि बढेको छैन ।

बोर्डका पूर्वपदाधिकारीहरुका अनुसार बीमालाई प्रभावकारी बनाउन औपचारिक क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई अनिवार्य गर्ने र आम्दानीको अनुसार प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ आएपछि कति सरकार, स्वास्थ्यमन्त्री फेरिए, तर ऐनमा तोकिएको औपचारिक क्षेत्रलाई बीमामा अनिवार्य गर्न सकिएन’, पूर्व अध्यक्ष डा. लोहनीले भने ।

अध्यक्ष र निर्देशकको किचलो

बीमा बोर्डको अध्यक्षसहित ६ सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जाने बोर्ड अध्यक्षको कार्यकारी निर्देशकसँग पनि टकराब हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचनामा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट छैन । यसले अध्यक्ष र निर्देशकबीच मनमुटाव हुने गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष कार्यकारी अधिकार पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताको कारण पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । यसलाई सरकारले ऐन संशोधन गरेर भएपनि स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।

बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. पोखरेल पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डको स्वायत्तता र स्थिरता अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य बीमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार बोर्डलाई स्वायत संस्थाको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हरेक पटक मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बोर्डको नेतृत्व हेरफेर हुने गरेको छ, जसले कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पारेको छ ।’