एनसेल : एकाधिकार तोडेर दूरसञ्चार सेवामा छाएको कम्पनी

१ असोज, काठमाडौं । कुनै समय थियो, नेपालमा एउटा मोबाइल सेवा सिमकार्ड किन्न पनि ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्थ्यो । सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायकको एकाधिकार बजार भएकाले महँगोमा सिमकार्ड बेच्थ्यो ।

मोबाइल फोन किन्न सक्नेहरू पनि सिमकार्ड नपाएर सञ्चार सेवाबाट विमुख थिए । मोबाइल सेवा मुख्य सहरबाट फैलिन सकेको थिएन ।

त्यही बेला एकाएक सन् २००४ मा मोबाइल टेलिफोन बजारमा प्रवेश भयो– मेरो मोबाइल (हाल एनसेल) । यसले २००५ देखि सेवा थालेपछि मोबाइल सेवाको एकाधिकार बजार भने अन्त्य भयो ।

यसले मोबइल सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका मात्रै खेलेन, प्रतिस्पर्धाका कारण सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आयो भने सेवा शुल्क सस्तो हुँदै गयो । यो कम्पनी अहिले आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ ।

झन्डै दुई दशक लामो यात्रामा एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगको परिदृश्य नै बदलिदियो । फोन कल र डाटा सेवा पहुँचयोग्य र सस्तो बनाउन एनसलेको प्रवेश वरदान सावित भयो । सबै भेगका जनतालाई सञ्चार सुविधामा जोड्ने गरी लक्ष्यमा पनि कम्पनीले इँटा थप्ने काम गरिरह्यो ।

२००५ मा एनसेल नेपाली बजार प्रवेश गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्र मोबाइल सेवाको पहुँच थियो । अहिले एनसेलले १ करोड ६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ र मोबाइल फोन पहुँच १ सय १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

उच्च गुणस्तर, आधुनिक र विश्वसनीय सेवाका कारण एनसेल लोकप्रिय छ । एनलेस आफ्नो नेटवर्कमार्फत नेपालका सबै क्षेत्र र भूभागलाई सञ्चार सम्बन्धबाट जोड्ने लक्ष्यसहित निरन्तर क्रियाशील रह्यो ।

एनसेल अहिले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडसँग रहेर नेपालमा लगानीसँगै प्रविधि प्रयोगमा बढोत्तरी गर्दै नेपालीका लागि स्तरीय र विस्तारित सेवा दिने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ ।

१ डिसेम्बर २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटा ग्रुप बर्हाडको एक्जियाटा यूकेबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शतप्रतिशत सेयर अधिग्रहण गरेको थियो । एनसेलमा रेनोल्ड्सको करिब ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

यसरी कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भएको पहिलो पटक भने होइन, एनसेलले ‘मेरो मोबाइल’ का रूपमा सेवा थालेको चार वर्षपछि टेलिया कम्पनी (स्वीडेनको टेलियासोनेरा समूह) ले यसको सेयर किनेको थियो । त्यसपछि २०१० मा ‘एनसेल’ का रूपमा यसलाई रिब्रान्ड गरेर सञ्चालन गरिएको थियो ।

१२ अप्रिल २०१६ मा एनसेल आजियाटा ग्रुप बर्हाडको हिस्सा बन्यो । सँगै एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भयो र ३ अगस्ट २०२० मा यसको नाम ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ कायम भयो ।

विश्वस्तयरीय नेटवर्क र प्रविधि

एनसेलले जीएसएम, ईडीजीई, थ्रीजी/एचएसपीए प्लस/डीसी–एचएसडीपीए प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेको छ । सुस्त गतिको इन्टरनेट मारमा रहेका नेपालीलाई २०१० मा थ्रीजी सुरुवात गर्दै एनसेलले बफरिङविना नै उच्च गतिको डाटा सेवा दियो ।

कम्पनीले २०१७ मा फोरजी सेवा थालेर आधुनिक उच्च गतिको मोबाइल डाटामा थप पहुँच सुनिश्चित गर्‍यो । राम्रो गतिको डाटा सेवाका कारण एनसेल धेरैको रोजाइमा परेको छ । एनसेल प्रविधिले ल्याएका अवसरसँग ग्राहक जोड्न समेत अग्रणी छ ।

नेपालमा प्रविधि विकास र प्रयोग वृद्धि गर्न एनसेलले ठूलो भूमिका खेलेको छ । नेपालमा ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङ सेवा वा आईटीमा भएका विकासमा एनसेलको सेवा पनि सहयोगी रहेको दुई मत छैन ।

हाल नेपालमा ९० भन्दा बढी क्षेत्रमा फोरजी कभरेज छ । १० मध्ये २ मोबाइल प्रयोगकर्ताले मात्र डाटा नियमित प्रयोग गर्छन् । अहिले पनि मोबाइल डाटा खपतका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर छ ।

स्मार्टफोन प्रयोगकर्तामा ६ गुणा र डाटाका ग्राहकमा ४८ प्रतिशतको वृद्धि हुँदाहुँदै मोबाइल डाटा खपतमा नेपाल दक्षिण एसियामा पछाडि नै छ ।

अहिले पनि १३ प्रतिशत मात्रै मोबाइल प्रयोगकर्ता नियमित मोबाइल डाटा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूमा हाबी भएको मोबाइलको ब्यालेन्स काटिने डरका कारण डाटा प्रयोग निरुत्साहित छ । बजारमा यस्ता विभिन्न प्रतिकूलताबीच एनसेलले आफ्ना सेवालाई प्रधानता दिँदै प्रविधि प्रयोग प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक योगदान

सेवामा प्रवेशपछि एनसेलले गरेका योगदानहरू पनि चर्चालायक छन् । अर्थतन्त्रमा देशको ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा एनसेल रहेको कुरा कसैले नर्कान सक्ने अवस्था छैन । नेपालको समग्र आर्थिक समाजिक विकासमा अनुकरणीय योगदान पुर्‍याउने गरी कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ ।

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्म नेपाल सरकारलाई ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर र शुल्क तिरेको छ । यसले सार्वजनिक वित्तमा निकै महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । कम्पनीले २०१६ मा सेयर स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पूँजीगत लाभकर समेत तिरेको थियो । एनसेलले देशभरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

एनसेलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेको उसले गरेका कामहरूबाटै देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कम्पनीले विभिन्न दिगो विकासमा परियोजनामा २ अर्बभन्दा बढीको योगदान गरेको छ ।

यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा प्राथमिकता साथ यस्तो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

एनसेलका केही ठूला परियोजनाले राम्रो प्रभाव पारेका छन् । उदाहरण हेर्न काठमाडौं चक्रपथलाई हरियाली बनाउने अभियान नै काफी छ ।

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा चलेका टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि छन् । देशभरिका ६० सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमा उच्च प्रविधिको डिजिटल आईटी ल्याब खोलेर एनसेलले गरेको कामले पनि प्रशंसा पाएको छ ।

एनसेलले कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकार र ग्राहकलाई जसरी सहयोग गरेको थियो, त्यसले धेरैको मन जितेको थियो । त्यसका लागि कम्पनीले ‘वर्ल्ड कम्युनिकेसन अर्वाड–२०२१’ लगायत स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत जितेको छ ।

एनसेलले विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार जितिसकेको छ । एनबीआई बिजनेस रेजिलेन्स अवार्ड २०२४–बेस्ट प्रयाक्टिसनर, फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन नेपाल २०२२, एक्सिलेन्स इन इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड २०२२, टीएम फोरम २०२१, वर्ल्ड क्याटालिस्ट अवार्ड २०२१ लगायत पाइसकेको छ ।

एनसेलले एसियन टेलिकम अवार्ड २०२२, एसियाज बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड २०२१, एसियन–ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन अवार्ड २०२१, वर्ल्ड कम्युनिकेसन अवार्ड २०२१, वर्ल्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस एलायन्स ग्लोबल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२१ पनि हात पारेको छ ।

नेसनल एचआर एक्सेलेन्स अवार्ड र डा. ऋषिराम शर्मा डिजास्टर रेस्पोन्स एन्ड रेडिनेस अवार्ड, ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स २०१६ लगायत पुरकस्कार पनि एनसेलको पोल्टामा छ ।

चुनौतीका चाङमाथि मोबाइल सेवा

अहिले सेवामा रहेका दुई मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै निरन्तर घट्दो आम्दानीको समस्याबाट ग्रसित छन् । इन्टरनेटमा आधारित कल र एसएमसएस दिने ओटीटी लगायत कारण यो सेवामा चुनौती थपिएका छन् ।

डाटाको माग बढ्दै गए पनि प्रतिस्पर्धाका लागि डेटा मूल्य उस्तै रह्यो । आयमा डाटा सेवाको कम योगदानका कारण मोबाइल सेवा प्रदाकय विभिन्न समस्या सामना गरिरहेका छन् ।

लगानी र मूल्यका आधारमा सेवा शुल्क समायोजन गर्न सरकारबाट कुनै प्रावधान वा प्रतिबन्ध नहुँदा समस्या भएको एनसेलको गुनासो छ ।

कम्पनीका अनुसार पाँच वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि, नजिकका छिमेकी बंगलादेश वा श्रीलंकामा यस्तै सेवामा प्रदायकले ४० प्रतिशतसम्म आम्दानी बढाएका छन् ।

अहिले नेपालको प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डाटा खपत ४.५ जीबीमात्र छ भने भारतमा २० जीबी छ । नेपालमा डिजिटल साक्षरता कमजोर हुँदा कम्पनीहरू डिजिटल र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा दिनबाट वञ्चित छन् ।

एनसेलले सरकार सधैं सरकारी स्वामित्वको सञ्चालकको पक्षमा हुने गरेको आरोप पटक–पटक लगाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले उपभोक्ता ठग्छन् भन्ने गलत सोचाइ सरकारमै रहेकाले समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ नभएको एनसेलको गुनासो छ ।

दूरसञ्चार उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विगत थियो । अहिले २ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बभन्दा तल झरेको छ ।

‘नेपालमा राजस्वमात्र हेर्ने चलन छ, पूँजीगत खर्च हेर्दा करपछिको नाफा झन्डै तीन गुणा बढी देखिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ, ‘हामी पैसा गुमाउँदैछौं, हामी हाम्रो नाफा चुकाएर भविष्यका लागि लगानी गर्दैछौं ।’

नेपालको मोबाइल उद्योगले संकुचित आम्दानी र नाफाबीच नेटवर्क कायम राख्नमात्र आफ्नो नाफाको दुई–तीन गुणा बढी लगानी गर्नुपरिरहेको गुनासो एनसेलको छ ।

कम्पनीका अनुसार फाइभजी जस्ता भविष्यमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन नाफाभन्दा १२ गुणा बढी हो । यसरी हेर्दा दुई–तीन वर्ष अवधिमा फाइभजी ‘डिप्लोय’ गर्न अहिलेको मोबाइल कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले साथ दिन सक्दैन ।

यही बेला सरकारले आगामी १० वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर आईटी सेवा निर्यात गर्ने र १५ लाख आईटी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख इकोसिस्टम प्लेयर आईसीटीको समर्थन र विकासविना यो प्राप्त गर्न नसकिने एनसेलको बुझाइ छ ।

कम्पनीका अनुसार सानो बजार भए पनि लिलामीमार्फत स्पेक्ट्रममा राखिएको भारी शुल्कले समेत अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवा महँगो बनाइरहेको छ । प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आए पनि २७ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।

आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई योगदान गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरू नै अहिले करसम्बद्ध समस्याबाट घेरिएका छन् ।

टेलिकम कम्पनीहरूले पहिलो १० वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्ष अन्तरालमा २० अर्ब रुपैयाँ जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । यसले यो क्षेत्रमा लागनी निरुत्साहन मात्रै गर्ने अवस्था छैन, चलिरहेका कम्पनीको दिगोपनमा प्रश्न खडा गरेको छ ।

यो क्षेत्रमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले प्रतिकूल र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण चुनौती भोग्नुपरेको तथ्य छर्लङ्ग छ । अस्थिर नियामकीय निर्देशन तथा स्मार्टफोन र ओटीटी प्रयोगले समस्यामा परेको टेलिकम बजारलाई सरकारले राजस्वको स्रोतका रूपमा व्यवहार गरे पनि सहजीकरणको बाटो लिएको देखिँदैन । नियामकीय परिवर्तनका कारण ६ वर्षमा करिब १३ अर्ब राजस्व प्रभावित भएको अनुमान छ ।

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, र सीजी टेलिकम जस्ता कम्पनीहरू सेवाबाट बाहिरिने अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

आगामी पाँच वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी १६ अर्बले घट्ने अनुमान छ । टेलिकमका भेरिएबल कम्पोनेन्ट (विभिन्न शीर्षकमा हुने आम्दानी) मा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले गिरावट आएपछि सरकारले ३ अर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था समेत छ । यसरी घट्दो आम्दानीका कारण मोबाइल सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान कम्पनीहरूको छ ।

घट्दो आम्दानीका कारण लगानी क्षमता घट्ने र अन्ततः सेवा गुणस्तर, युजर एक्सपिरियन्स र दूरसञ्चार क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत असर पर्ने निश्चित जस्तै छ ।