भारतसँग सम्बन्ध नसुध्रेपछि ओलीले थाले खुला कूटनीति

१ असोज, काठमाडौं। भदौ तेस्रो साता नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई भारतले रुचाएको छैन भन्ने सन्देश जानेगरी अभिव्यक्ति नदिन भनेका थिए ।

उनले निकटका दुवै छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखिने कुरा दोहोर्‍याए । पोलिटब्युरो बैठकमा उनले दिन चाहेको सन्देश थिय-यो सरकारलाई भारत, चीन, अमेरिका लगायत सबैको समर्थन छ र सरकार सबैको विश्वास लिएर अगाडि बढ्छ ।

भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका उनै ओलीले सोमबार भने एकाएक टोन बदले । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर छिमेकलाई केही कडा सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । भलै उनले भारतको नाम भने लिएनन् तर उनको भावार्थ बुझ्न कठिन थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल असल छिमेकीको रूपमा छिमेक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, छुद्र र जाली छिमेकी होइन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘असल छिमेकीको रूपमा, छिमेकीको अहित चिताउने छिमेकीको रूपमा होइन, छिमेकीको हित चिताएर काम गर्ने छिमेकीको रूपमा बस्न चाहन्छ र त्यस्तै व्यवहार छिमेकीहरूबाट पनि चाहन्छ ।’

ओली र भारत सम्बन्धको उतारचढाव खोज्दै जाँदा हामी भारतीय नाकाबन्दी अनि नेपालको नक्सामा चुच्चे भूभाग समेट्दै गरिएको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिमा पुग्छैं । ती सबै उतारचढावलाई नयाँ परिवेशमा ओलीले फर्वार्ड लुकिङ अप्रोच राख्दै नयाँ आधारमा सम्बन्ध सुधार्न चाहेका थिए । त्यसका लागि भारतमा तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहलाई ओलीले अवसरका रुपमा उपयोग गर्न चाहेका थिए ।

मोदीको शपथमा सहभागी हुन जान लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख सत्ता साझेदारका रूपमा ओलीले आफ्नो पार्टीका एकजना मन्त्रीलाई लिएर जान जोड दिए । त्यसमा ओलीको प्रमुख उद्देश्य थियो- भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु ।

नयाँ सरकार बनेसँगै संसदका प्रमुख दुई दलहरू मिलेर बनेको नयाँ सरकारको सन्देश बोकेर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भ्रमणमा गइन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको संवाद र भारत भ्रमण गएकी राणालाई ओलीले आफ्नो स्पष्ट सन्देश पठाएका थिए ।

नेपालमा भइरहेको राजनीतिक विकासक्रम र यहाँका प्रमुख दुई पार्टी एक ठाउँमा आउनुको कारण र प्राथमिकता बारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँगकै छलफल र निष्कर्षबाट परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बताउँछन् एमाले नेता डा.राजन भट्टराई । दुई दल स्थायित्वसँगै आर्थिक विकासको बाटोमा जाँदा नेपालको प्राथमिकता बारे भारतलाई स्पष्ट सन्देश दिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

त्यसो भए भारतबाट फर्कंदा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतीय संस्थापनको कस्तो सन्देश बोकेर ल्याएकी थिइन् त ? अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने, ‘जुन खालको र जुन तहमा उहाँले संवाद गर्नुभयो, मूलतः आफ्नो समकक्षी परराष्ट्र मन्त्रीसँग उहाँको विस्तृत कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा उहाँले नेपालका यिनै विषयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विषय राख्नुभयो । त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री अत्यन्त सकारात्मक सन्देश बोकेर आउनुभएको छ ।’

आरजुले ल्याएको दिल्ली सन्देश

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू पछ्याउँदा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतबाट यो सरकारका लागि ‘सकारात्मक सन्देश’ बोकिल्याएको संकेत भने मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारी भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता नचाहिरहेको र यही सन्देश बोकेर परराष्ट्र मन्त्री स्वदेश फर्किएको दाबी गर्छन् ।

‘अहिले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न भारत चाहिरहेको छैन र छिटो विकल्प खोज्न भनिरहेको छ’ कांग्रेसका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर तत्काल ऊसँग कुनै विकल्प छैन किनकि हाम्रो सभापति देउवा भारतको दबाब खेपेरै पनि तत्कालका लागि यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ ।’ रातारात गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलले राम्रो सन्देश नजाने र अहिलेका लागि यो सही विकल्प होइन भन्नेमा देउवा दृढ जस्तै देखिएको उनको दाबी थियो ।

कांग्रेसका ती पदाधिकारीको निष्कर्षसँग सहमत देखिएका एमालेका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भारत ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तरताको पक्षमा नरहेको तर, तत्काल अर्को विकल्प पनि नदेखिएको बताउँछन् । ‘ठूला देशका केही बाध्यता हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो उनीहरू– रणनीतिक महत्वको देशमा आफूले भनेजस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छन् र त्यसका लागि अधिकतम् प्रयत्न गर्छन् तर भएन भने जे नतिजा आएको छ त्यसलाई ठिकै छ भनेर अर्को नतिजा सम्भव नभएसम्म मानेर जान्छन् ।’

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेको बुझाइ पनि फरक छैन । अनलाइनखबरसँग कुरागर्दै उनले भने, ‘भारतको कोणबाट हेर्ने हो भने जुन सरकार बने पनि भारतले सहकार्य गर्नैपर्छ । किनभने सरकारले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।’

ईपीजीमा देखिएको सरकारी विरोधाभास

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर ६ भदौमा स्वदेश फर्किइन् । त्यसको एक साता नपुग्दै भदौ ११ गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको किताब ‘कूटनीति र भूराजनीति’ विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नु राम्रो हुन्छ’ भने ।

‘के कारण पर्‍यो, भारतले त्यो बुझेको छैन । त्यो बुझेर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, गर्दै नगर्ने कि भन्ने निर्णय पछि प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने हो’ ओलीले भने, ‘रिपोर्ट नै नबुझ्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं । यो बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।’

जबकि भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे ओली क्याबिनेटकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले कुनै कुरा नै गरिनन् । १८ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा यो कुरा स्वीकार्दै राणाले भनिन्, ‘ईपीजी दुवै देशले बनाएको प्रतिवेदन हो । मलाई लाग्छ उपयुक्त समयमा यो कुरा टेकअफ हुन्छ होला । योपालिको भ्रमणमा हामीले यो कुरा उठाएनौं । उहाँहरूले पनि उठाउनु भएन ।’

मन्त्री राणाले ईपीजी बारे आफ्नो ‘आशा’ देखाउँदै भनिन्, ‘दुवै देशको प्रतिनिधि बसेर बनाएको रिपोर्ट हुनाले उपयुक्त समयमा यो प्रतिवेदनमा आवश्यक कारबाही हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।’ यता प्रधानमन्त्रीले ईपीजी बुझ्नुपर्छ भन्ने तर, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गएकी मन्त्रीले यसबारे कुरा समेत उठाउन आवश्यक नठान्नुले ईपीजीमा सत्ता साझेदार दुई दलको विरोधाभास प्रकट हुन्छ ।

१२ दिन बीचमा दुईपटकसम्म भारतले ईपीजी बुझ्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुलाई परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई त्यति स्वाभाविक मान्दैनन् । ‘कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै खुला रूपमा अभिव्यक्ति दिनु फलदायी नहोला, भए त राम्रो भइहाल्यो’ उनी भन्छन्, ‘किन बुझेन भनेर कारण खोज्नुपर्छ । सकेसम्म ‘ब्याक च्यानल’ बाटै कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

सोमबार त ओलीले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर छिमेकलाई केही कडा सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । अमेरिका भ्रमण बारे जानकारी दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘नेपाल असल छिमेकीको रूपमा छिमेक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, छुद्र र जाली छिमेकी होइन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘असल छिमेकीको रूपमा, छिमेकीको अहित चिताउने छिमेकीको रूपमा होइन, छिमेकीको हित चिताएर काम गर्ने छिमेकीको रूपमा बस्न चाहन्छ र त्यस्तै व्यवहार छिमेकीहरूबाट पनि चाहन्छ ।’

सन् २०१६ मा नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान लिएका ओलीले पछि नाकाबन्दी हटेपछि नै भ्रमण गरेको डा.भट्टराई स्मरण गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग सूचना हुन्छन्, त्यसैले सूचनाकै आधारमा के बोल्ने भनेर निर्णय लिनुभएको होला ।’

अमेरिकामा भेटघाटको झिनो आश

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको १८ भदौ कै बैठकमा सांसद प्रभु साहले प्रश्न गरे, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन ?’ जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्ने कुरा भएन । यस बारेमा कुनै छलफल भएन ।’

नेपालका प्रधानमन्त्रीले सामान्यतः भारतबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्ने गरेका छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यही परम्परा निरन्तरता दिन चाहे र त्यसका लागि पहल पनि गरे । तर, भारतबाट सकारात्मक संकेत नमिलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन ४ असोजमा अमेरिका उड्दैछन् ।

उनी अमेरिकामा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गर्न चाहन्छन् । अमेरिकामा समकक्षी मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ताका लागि कूटनीतिक च्यानलबाट प्रस्ताव पनि गइसके पनि अहिलेसम्म भेट तय भएको खबर आइसकेको छैन ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेको सन्दर्भमा अब मोदीको पालो भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भ्रमणको निम्तो पठाएको हुनसक्ने डा. भट्टराईको आकलन छ ।

तर, भारत भ्रमणबाटै नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो नरहेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि भूमिका खेल्न सक्ने छिमेकीसँग सम्बन्धको महत्व छ’ परराष्ट्रविद् भट्टराई भन्छन्, ‘तर, पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’ यद्यपि यस्ता भ्रमण र भेट हुनु र नहुनुको अर्थ भने रहने उनी बताउँछन् ।

अमेरिकामा मोदी–ओली भेटको असाध्यै कम सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘म त मुस्किल नै देख्छु, भए त राम्रो भइहाल्यो ।’

देउवाले थेगिरहेको दबाब

संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार चलाउने अप्ठ्यारो गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा धेरै राजनीतिक कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् ।

एकातिर, थोरै सिट संख्यासहितको तेस्रो दलको प्रमुख भएर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको क्याम्प अदलबदलबाट कांग्रेस–एमालेका नेताहरू वाक्कदिक्क बनिसकेका थिए भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्र सधैं प्रतिपक्षमा रहेर भन्दा सत्तामै गएर शक्ति सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको थियो ।

पछिल्लो समय चीन र भारत दुवैतिर सम्बन्ध सुधारेका प्रचण्डले चीनसँग बीआरआई अगाडि बढाउन सहमति नै गरे । सत्तामा नरहँदा पार्टीभित्रै नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले ‘कम्युनिष्ट नेता’को स्थान लिन खोज्नु एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि पनि छटपटीको विषय थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख सत्तारुढ दलका नेता हुन् र कांग्रेस–एमाले सहमति कार्यान्वयन भएमा भावी प्रधानमन्त्री पनि । कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राणालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए तर देउवाले त्यतिबेला चाहेनन् ।

अहिले देउवा पत्नी आरजु परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् । उनी एक क्याबिनेट मन्त्री मात्र नभएर देउवा–ओली संवादको सेतु पनि हुन् । उनीसहितको सहभागितामा ओलीको निजी निवास बालकोटमा भएको देउवा–ओली संवादले अहिलेको सरकारको सम्भावना बलियो बनाएको थियो ।

सीमित विकल्पमा भारत

१० पुस २०७९ मा प्रचण्ड गठबन्धन बदलेर नेपाली कांग्रेसतिर गएपछि एमालेको निष्कर्ष थियो– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको निर्णय गलत थिएन तर, उनी अहिले स्वार्थ र बाह्य दबाबमा परे ।

२०७९ फागुन दोस्रो साता एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान हुने दिन २५ फागुनसम्म प्रचण्डलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने समय रहेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘उहाँले समयमै रियलाइज गर्नुहुन्छ र कोर्स करेक्सन गर्नुहुन्छ । १० पुसमा फर्किनुभएन भने भयंकर भुल भयो भन्ने पश्चात्ताप गर्ने दिन आउन सक्छ ।’

नयाँ गठबन्धनमा लागे सबभन्दा पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने पोखरेलको भविष्यवाणी अन्ततः सत्य सावित भयो । महासचिव पोखरेलले संकेत गरेको बाह्य शक्ति सम्भवतः भारत थियो ।

यता, एकजना वामपन्थी विश्लेषकका भनाइमा, ‘नेपालको राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भारत पछिल्ला तीनवटा घटनामा आफ्नो रणनीति फेल खाएको निष्कर्ष निकालिरहेको छ– संविधान निर्माणको बेलाको आफ्नो मुभ, पुस १० मा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन र पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ।’

संविधान निर्माणताका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदबाटै ऋषिमनले सबैलाई समेटेर संविधान बनाउन भनेका थिए । पछि मधेसवादी दल लगायतका सहमति सम्बोधन गर्न दबाब दिन मोदीका प्रतिनिधि बनेर एस.जयशंकर नेपाल आएका थिए । जबकि उनको दबाबले त्यतिबेला काम गरेन ।

१० पुस २०७९ मा माओवादी कांग्रेससंगको गठबन्धन छाडेर एमाले तिर लाग्यो । ती विश्लेषकका भनाइमा, यो भारतको चाहना बमोजिम थिएन । त्यस्तै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि भारतको चाहना बमोजिम बनेको थिएन ।

‘देउवाजीलाई अन्तिम समयसम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अगाडि नबढाउन भारतीय पक्षले दबाब दिएको थियो’ ती वामपन्थी विश्लेषक भन्छन्, ‘तर, देउवाजीले यस्तो दबाब बारे ओलीजीलाई जानकारी गराउनुभयो र तत्काल निर्णय गर्न भन्नुभयो ।’ उनको विश्लेषणमा पटकपटक आफ्नो नेपाल रणनीतिमा असफल भएको भारत तत्काल कुनै आक्रामक कदम चाल्न नसक्ने अवस्थामा छ, पर्ख र हेर नीतिमा छ ।

विश्वास बढाउने प्रयास

सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पार्टी बैठकमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई खुकुरीको धारको यात्रा त्यसै भनेका होइनन् । एकातिर २०८४ को चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर सत्ता सहकार्य टिकाइराख्नु छ । बैठकमा उनले दुवै पार्टीले सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको स्पष्ट सीमांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले एमालेबाट समयमै सत्ता हस्तान्तरणको सुनिश्चितता कायम गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले एमालेसँग विश्वासको वातावरण बनाउन आपसी संवादलाई बाक्लो बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा देउवा र ओली दुवैले विश्वासको वातावरण बनाउन मिहेनत गरिरहेका छन् । ओलीले पटकपटक सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्नो सरकारको दिनै गनेर आयु तोकिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा धोका र अविश्वासको निटकविगतका अभ्यासको पृष्ठभूमिमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न उनले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको भन्दै शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न सामाजिक सञ्जालबाटै गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । धेरैलाई लागेको थियो, यसले सत्ता साझेदार दुई दलबीच खटपट बढ्नेछ । तर त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत एक नेता भन्दै थिए, ‘यहाँनेर हाम्रो मन्त्री (विद्या भट्टराई) ले नै कुरा नबुझ्नुभएको हो । कुरा मिलिसकेको छ ।’

गत साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी सरकार बनाउनको लागि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच विगतमा आ–आफ्नो मतभेद होलान् । यो व्यवस्थाको विषयमा कुनै मतभेद छैन । हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौं, समस्याहरू आउँछन् मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली र म मिलेर समस्याको समाधान गर्छौं।’

उनले अगाडि थपे, ‘यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि रक्षा गर्नु छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि स्थायी सरकार हो ।’

नयाँ सरकार बनेसँगै भारतीय पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले खुला कूटनीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि ओलीले दुईपटकसम्म भारतले तत्काल ईपीजी बुझ्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु यसैको संकेत हो ।