अवैध माछा मार्न रोक्ने सम्झौता अनुमोदनमा नेपालको ढिलाइ

२ असोज, काठमाडौं । समुद्रबाट अत्यधिक र अवैध माछा मार्ने क्रम निरुत्साहित गर्न विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले पारित गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपालले ढिलाइ गरेको छ ।

दुई वर्षअघि सन् २०२२ जुनमा आयोजित डब्लूटीओको २२औं मन्त्रीस्तरीय बैठक (एमसी १२) ले माछापालनमा अनुदान सम्बन्धी सम्झौता (एग्रिमेन्ट फिसरिज सब्सिडिज) सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन संगठनका दुई तिहाई सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको डब्लूटीओमा १ सय ११ देशले सम्झौता स्वीकार गरेको पत्र पठाएपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, हालसम्म ८३ देशले मात्रै सम्झौता अनुमोदन गरेको जानकारी डब्लूटीओमा दिएका छन् ।

नेपालले डब्लूटीओमा औपचारिक रूपमा आफूले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म प्रक्रिया पनि सुरु हुन नसकेको हो ।

डब्लूटीओको उक्त सम्झौतामा समुद्रका माछा मार्ने क्रम अत्यधिक बढेको र विश्वका सरकारहरूले माछा मार्न अनुदान पनि दिइरहेको सन्दर्भमा खराब अनुदान हटाउने भन्ने विषय उल्लेख छ ।

माछा मार्न दिएको अनुदान हटाउने विषयमा भारत लगायत केही देशको फरक मत रही आएको छ भने फरक मत नभएका नेपालजस्ता देशले पनि सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्धि ऐनअनुरूप यस्तो बहुपक्षीय सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको निर्णय संसदको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सन्धि अनुमोदन प्रस्ताव सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर, डब्लूटीओको माछासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि अध्ययनको काम भर्खरै सुरु भएको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘माछासम्बन्धी विषय कृषिसँग सम्बन्धित भएकाले कृषि मन्त्रालयलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेर पत्राचार भएको छ । त्यहाँ अध्ययन भइरहेको होला । तर, यो पारित गर्ने कुरामा त्यस्तो तीव्रता भने दिइएको छैन,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

डब्लूटीओको यो सम्झौता समुद्रमा माछा मार्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको र नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले प्रत्यक्ष आफूसँग सम्बन्ध नभएको सम्झौता पारित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।

तर, डब्लूटीओ उपमहानिर्देशक एन्जेला एलार्ड समुद्री तट नभएका कारण माछासँग सम्बन्धित उद्योग नभएका देशका लागि पनि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछिन् ।

भूपरिवेष्ठित नेपालले यो सम्झौता किन अनुमोदन गर्नुपर्‍यो ? भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘तपाईं सम्भवतः माछा आयात गर्नुहुन्छ । माछाको भण्डारण यसैगरी तीव्र रूपमा घट्दै जाने हो भने यसको मूल्य बढ्दै जाने छ र तपाईंका जनताले उचित मूल्यमा माछा किन्न पाउने छैनन् ।’

यो सम्झौताले दिगो नहुने खालको माछा मार्ने काममा सरकारहरूले दिने अनुदानलाई रोक्न खोजेको र त्यसले माछा पुनर्भरणमा योगदान गर्ने उनले बताइन् ।

‘यो नेपालका लागि ‘विन विन’ को अवस्था हो किनभने यो सम्झौता अनुमोदन गरेका कारण तपाईंमा कुनै दायित्व सिर्जना हुँदैन । किनभने, तपाईंसँग समुद्रको माछासम्बन्धी उद्योग छैन,’ हालै जेनेभामा भएको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘अत्यधिक एवं गैरकानुनी रूपमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले यसको स्टक घटिरहेको छ । यो सम्झौता अनुमोदन गरेर तपाईं यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने एउटा उपकरण बनाउनुहुन्छ, ।’

नेपालले सम्झौता स्वीकार गर्ने जानकारी गराइसकेको सन्दर्भमा जतिसक्दो यसलाई संसदीय अनुमोदन गर्नु देशको हितमा हुने वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अहिले डब्लूटीओले यसमा दुई तिहाइ सदस्यको मत जुटाउन निकै मिहिनेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा १ सय ११ देशभित्रै पर्ने गरी सम्झौता अनुमोदन गरेको अवस्थामा डब्लूटीओमा नेपालले आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बरु, हामीले तत्कालै हामी यो सम्झौता अनुमोदन गर्छौं, हामीलाई स्तरोन्नतिपछि पनि अहिले पाइरहेका सुविधा निरन्तरता देऊ भनेर नेपालले भन्नुपर्ने हो ।’

डब्लूटीओको यो सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको शहस्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तर्गतको १४ नम्बर लक्ष्यमा रहेको ‘पानीमुनिको जीवन’ सँग पनि सम्बन्धित छ । यो लक्ष्यले पानीमुनिको स्रोत संरक्षण गर्ने र माछा मार्ने गतिविधिलाई दिगो बनाउने विषय समेटेको छ ।

नेपाल दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा पनि प्रतिबद्ध रहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता अनुमोदन गर्नु उचित हुने वाणिज्यका ती अधिकारीले बताए ।

‘डब्लूटीओले यसलाई छिटो अनुमोदन गरिदिनुपर्‍यो भनेर भनिरहेको छ, तर सरकारमा त्यस किसिमको तदारुकता भने देखिँदैन,’ उनले भने ।

के हो ‘फिसरिज एग्रिमेन्ट’ ?

विश्वमा माछाको स्टकमध्ये करिब ३८ प्रतिशतमाथि अत्यधिक दोहन भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । फिसरी क्षेत्रमा संसारभरिका सरकारहरूले वार्षिक करिब ३५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिने गरेका छन्, जसमध्ये २२ अर्ब डलरले माछाको अत्यधिक दोहन गर्ने काममा प्रयोग हुने वा त्यस्तो कामलाई प्रोत्साहित गर्ने डब्लूटीओले जनाएको छ ।

त्यसो हुँदा संसारका सरकारले दिने खराब किसिमको अनुदान रोक्ने उद्देश्यले २०२२ जुनमा भएको १२ मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो सम्झौता पारित गरेको थियो ।

यो दिगोपना र वातावरणसँग सम्बन्धित डब्लूटीओको पहिलो सम्झौता हो । दुई वर्षअघि नै मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो सम्झौता पारित गरिसकेको सन्दर्भमा सकेसम्म चाँडो दुई तिहाइ सदस्यको अनुमोदन लिएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना डब्लूटीओको छ ।

डब्लूटीओका सदस्यले दुई तरिकाले यो सम्झौतामा योगदान गर्न सक्छन् । पहिलो, यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरी दुई तिहाई पुर्‍याउने । र, दोस्रो यहीसँग सम्बन्धित दोस्रो वार्तामा सहभागी हुने हो, जसले दिगो र जिम्मेवार माछा मार्ने कामलाई प्रोत्साहित गर्छ । तर, यो वार्ता २४ वर्षदेखि चलिरहेको छ र निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

हाल फिसरी सम्बन्धी वार्ताको अध्यक्षता आइसल्यान्डले गरिरहेको छ ।

भारतले अनुदान हटाउने नाममा साना व्यवसायीलाई हानि हुने काम गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । गहिरो समुद्रबाट माछा निकाल्न सक्ने ठूला कम्पनीले अनुदान पाउन नहुने तर साना व्यवसायीलाई भने त्यो दिइरहन पाउनुपर्ने उसको अडान छ ।

अल्पविकसित देशलाई स्तरोन्नतिपछि पुरानै सुविधा कहिलेसम्म दिने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उनीहरूलाई स्तरोन्नतिपछि १० वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा दिइने र त्यसपछि तीन चरणमा दुई–दुई वर्षको ‘पिस क्लज’ अन्तर्गत सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसमा निष्कर्ष निस्किए सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने बंगलादेशले २०४० सम्म डब्लूटीओबाट सुविधा पाइरहने छ ।

यी सम्झौता र वार्ता चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको यो वार्ताका अध्यक्ष इनार गुनर्सनले बताए ।