पेशै नगरेको ‘नक्कली’ प्रमाणपत्रमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ?

२ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पेश नै नगरेको शैक्षिक प्रमाण पत्रलाई लिएर भ्रष्टाचार आरोप आकर्षित हुने कि नहुने विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसमा पुगेको छ ।

अछामको कालीकेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक फत्तेबहादुर सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिएकाले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित हुनुपर्ने भनी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सम्बन्धित निकायमा पेश नै नगरेको प्रमाणपत्रबारे ‘केही बोलिरहनुनपर्ने’ फैसला गरेको थियो । यो फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले सोडारीलाई सफाइ दिएको थियो । शिक्षण पेशाबाट अवकाश लिइसकेका सोडारीको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजासलले हेर्ने भएको हो ।

नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचार आरोप तुलनात्मक रुपमा सामान्य प्रकृतिको कसुर मानिन्छ । अख्तियारले अवकाश पाइसकेका व्यक्तिको हकमा नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा नचलाउने अभ्यास थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा नै उनले अवकाश पाएको ६ वर्ष बितिसकेको थियो । अवकाश भइसकेका शिक्षकविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको यो नौलो घटना हो ।

योग्यता अतिरिक्तको प्रमाणपत्र

अछाम कालीगाँउको फत्तेबहादुर सोडारी कालीकेश्वर माविका शिक्षक थिए । सोही विद्यालयको प्राचार्य पदमा पुग्न उनले टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गरेको भनी एमएड.को प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारको आरोप थियो । आफूकहाँ बयान गर्दा सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको स्वीकारेको अख्तियारको दाबी थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको नामको प्रमाणपत्र आफूकहाँबाट जारी नभएको भनी पत्र पठाएको थियो, त्यसैका आधारमा उनको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोपसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा बयानका क्रममा सोडारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता बी.ए.÷बी.एड.रहेको दाबी गर्दैै एम.एड.को प्रमाणपत्र आफूसँग नभएको र कहिँ कतै पनि पेश नगरेको बताए ।

विशेष अदालतले सम्बन्धित विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अछामबाट उनले पेश गरेको प्रमाणपत्र मगायो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनले स्नातक तहसम्मको प्रमाणपत्र पेश गरेको तर स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश नगरेको र अभिलेखमा पनि नरहेको जवाफ लेख्यो । २८ मंसिर, २०७५ मा विशेष अदालतले सोडारीलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपबाट सफाइ दियो ।

फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानाध्यापक सोडारीले पेश नै नगरेको र उनको व्यक्तिगत फाइलमा समेत नरहेको प्रमाणपत्रका आधारमा उनलाई नक्कली प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो ।

न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत माघमा तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फत्ते बहादुर सोडारीले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति लिन नक्‍कली प्रमाणपत्र पेश गरेको तथा त्यसबाट कुनै सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने कहि कतैबाट नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको साविति बयान भएकै आधारमा कसैलाई पनि कसूरदार ठहर्‍याउन मिल्दैन ।’

अख्तियारले त्यो फैसला नै पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अछाममा प्रधानाध्यापक सोडारीले स्नातकोत्तर तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको र बयानमा त्यो स्वीकारेको भन्दै विशेष अख्तियारले उनलाई सफाइ दिन नहुने जिकिर गरेको हो ।

सोडारीले आफ्नो एमएडको प्रमाणपत्र कसले र कुन प्रयोजनका लागि बनाएका हुन् भन्ने खुलाउन नसकेको र त्यो प्रमाणपत्र अरुका लागि सरोकार पनि नहुने भएकाले उनैले बनाएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यो प्रमाणपत्रबाट सोडारीले लाभ नलिए पनि उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने मागसहित अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । अब सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले अख्तियारको निवेदनमाथि अध्ययन गरी पुनरावलोकन हुने वा नहुने भनी आदेश दिनेछ ।