सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : अर्थतन्त्रसँगै युवा साझेदारीमा जोड

२ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर सार्वजनिक हुने नेताहरुले बताएका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यललमा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल तथा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत थिए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको कांग्रेस महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्थालाई ख्याल गरिएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘मुलतः कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिसहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएका छौं ।’

संविधान जोगाउने, सुदृढ बनाउने दुई दलको जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली अझै मजबुत बनाउन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं ।’

अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । पूर्वाधार निर्माणका अलपत्र आयोजनाहरुलाई पूर्णर्ता दिने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने, युवा साझेदारीको कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा समेटिएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले अगाडि भने, ‘जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौं ।’