संविधान दिवस : विभाजित मधेश, कमजोर सडक

कमजोर जनताका लागि बलियो र अग्रगमन उन्मुख संविधान चाहिन्छ । कमजोर, सीमान्तकृत र अधिकारबाट वञ्चितहरूको माग अनुसारको धारा संविधानमा लिपिबद्ध भएर पालना भए मात्र उनीहरू बलियो हुने हो । संविधान कमजोर र कार्यान्वयन पनि फितलो भयो भने वर्षौंदेखि सत्ता र शक्तिमा हालीमुहाली रहेकाहरूकै हातमा राज्य रहन्छ । जसकारण जति पटक संघर्ष गरे पनि संघर्ष अधुरो र अपुरो मात्रै रहन्छ ।

नेपालको संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने पक्षमा अहिले पनि कुनै पक्षको सक्रियता देखिंदैन । बरु, एउटा पक्ष संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्दैछ भने अर्को पक्ष संविधान संशोधन गरेर थप प्रतिगमन उन्मुख बनाउने बहसमा लागेको छ । वर्तमान संविधानको खारेजीको चाहना राख्नु पनि अतिवाद र जनतासँग अन्याय हो भने यस संविधानलाई थप प्रतिगमन उन्मुख बनाउने प्रयास गर्नु पनि संघर्ष, बलिदान र अग्रगमन चाहने जनताको चाहना र भावना विपरीत गतिविधि हो । बलियो र अग्रगमन उन्मुख संविधान चाहिने एक समुदाय हो, मधेशी । र, त्यही मधेशीभित्र न संविधानको स्वीकार्यता छ न संविधानप्रति अपनत्व नै महसुस गर्न सकेका छन् ।

नेपालको क्षेत्रीय धरातलमा उभिएर पहिचान स्थापना तथा विभेद विरुद्ध उठेको आवाजबाट स्थापित मधेश राजनीति अहिले विभाजित छ । सामाजिक विभाजन तीव्र रूपमा हुँदैछ भने आर्थिक विभाजनले निम्न र मध्यम वर्गीय मधेशीहरू बीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जातीय प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि द्वन्द्वको अवस्था निर्माण भएको छ भने भौगोलिक विभाजनले पनि आन्दोलन कमजोर भएको छ ।

पराजित राजनीतिक वातावरणको मनोवैज्ञानिक असर नेतृत्वहरूमा परेको छ । मधेशी नेतृत्व विस्थापित र पलायन हुँदैछ भने राजनीतिक दलहरू आपसी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकअर्कालाई सिध्याउने युद्धमा उत्रिएका छन् । यसरी मधेश सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा विभाजित र पराजित मानसिकतामा पुग्दा नेपालमा प्रतिगमनले वर्चस्व बढाउन थालेको छ । मधेश राजनीतिबाट स्थापित अग्रगमनकारी विधि र व्यवस्थाहरूमाथि प्रतिगमन हुने हो भने समग्र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन असर पर्ने र द्वन्द्व बढ्दै जानेछ ।

प्रथम संविधानसभामा बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको मधेश राजनीति अहिले त्यति नै कमजोर भएको छ । संविधान जारी हुँदाको बखत सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको मधेश संघर्ष त्यसपछि पुनः उठ्न सकेको छैन । संविधानमाथिका असन्तुष्टिका विषयमा कहिले मौन विरोध त कहिले मौन समर्थनको दोसाँधमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू फसेका छन् । अहिलेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रित नेतृत्व र दलप्रति मधेशी जनताकै चरम असन्तुष्टिका कारण सडक संघर्षबाट संविधान संशोधन गराउन सक्ने अवस्था देखिंदैन । तर, मधेश आन्दोलनका एजेण्डालाई परिष्कृत र सशक्त बनाउँदै लैजान सकिने अवसरहरू प्रशस्त भए पनि त्यसप्रति ध्यान जान सकेको छैन ।

मधेश आन्दोलनका माग

मधेश आन्दोलनको मुख्य माग राज्यमा समानता र समृद्धि हो । यसलाई विभिन्न राजनीतिक दल र तिनले लिने दृष्टिकोण अनुसार फरक–फरक व्याख्या र मागको बुँदा बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । पहिचानवादी दृष्टिकोणले मधेश आन्दोलनको माग पहिचानको हो भन्ने व्याख्या गर्छन् भने कतिपयले समावेशिता र आन्तरिक औपनिवेशीकरणबाट मुक्तिको संघर्षका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । कतिपयले ‘मधेशवाद’ भन्ने अलग्गै दृष्टिकोण र तिनको व्याख्या गरेका छन् ।

मधेश आन्दोलनले उठाएका मागहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो उदारवादतिर ढल्केको देखिन्छ । जहाँ मधेशीहरूको समानता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आर्थिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य र मानवअधिकार जस्ता विषय उठाइएको छ । जसअन्तर्गत संघीयता, समावेशिता, पहिचान मुख्य एजेण्डा हुन् ।

संविधानमा मधेश आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाहरू समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि छ । मधेशीको भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सिमांकन हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न प्रदेश र प्रादेशिक स्वायत्तता हुनुपर्ने माग हो । मधेशी समुदायका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व वा जनसंख्याका आधारमा भागीदारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग छन् ।

मधेशी संस्कृति र पहिचानको संरक्षण, मधेशी समुदायमा हुने भेदभाव र असमानताको अन्त्यका लागि विशेष कानून, मधेश क्षेत्रमा विशेष आर्थिक विकास योजनाहरू र स्रोतको उचित वितरण लगायतका मागहरू मधेशका हुन् । नागरिकता, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र लगायत अन्य मागहरू छन् ।

मधेश मागको स्वीकार्यता

नेपाली राजनीतिका मुख्य राजनीतिक दलहरूले पहिचानवादी आन्दोलन, संघीयता र समावेशितालाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । केन्द्रीकृत मानसिकता अहिले पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीमा हावी छ । झन् राप्रपा र रास्वपा जस्ता पार्टीहरू संघीयता विरोधी नै भइहाले । प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले पहिचानवादी आन्दोलनलाई स्वीकार गरेको भए प्रदेशहरूको नामांकन पहिचानको आधारमा हुन्थ्यो होला ।

संघीयतालाई स्वीकार गरेको भए संघीयतालाई बलियो बनाउने कामहरूतर्फ संघीय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरू लाग्थे होला । समावेशितालाई स्वीकार गरेको भए हालै भएका राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी चरित्र देखाउँथे होला । तर यिनीहरू आफ्नो पार्टीको दस्तावेज, नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान पक्षधर, संघीयता पक्षधर र समावेशिता पक्षधरको भोट तान्न मात्र यी कुराहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारमा हालीमुहाली रहने दलहरू मधेश आन्दोलनका एजेण्डा वा सीमान्तकृतका आन्दोलनलाई तत्कालै रूपमा प्रत्यक्ष चुनौती दिन चाहेको देखिंदैन । यी शक्तिहरूले पहिचान, संघीयता र समावेशिता पक्षधर आन्दोलन कमजोर हुने प्रतीक्षा गर्दैछन् । जुन दिन आन्दोलनकारी शक्तिहरूको भोट कम हुँदै जानेछ त्यही दिन तिनीहरू एजेण्डा फालेर प्रतिगमनतिर फर्किने छन् । अहिले त्यही कमजोर अवस्थामा तराई–मधेशको राजनीति पुगेको छ । र, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रतिगमनतिर फर्किने सोच बनाएको देखिन्छ । जसको सुरुवात कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधन बारे गरिएको सहमति पनि हो ।

प्रतिगमनको बहाना

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक अधिकार खोस्दै आफूलाई राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी भन्दै प्रतिगमन गरेका थिए । त्यही राजा महेन्द्रको सिको गर्दै अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मधेश आन्दोलनपछि स्थापित संघीयता र समावेशितामाथि प्रहार गर्दैछन् र बहाना राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको गर्दैछन् । त्यसबेला महेन्द्रले पनि राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरेका थिए भने अहिले पनि कांग्रेस एमालेले थ्रेसहोल्ड बढाएर बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पार्न खोज्दैछन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समाप्त पार्न खोज्दैछन् ।

यिनीहरूले गर्न लागेको प्रतिगमन यिनीहरूमाथि महेन्द्रले गरेको प्रतिगमनकै नक्कल हो । २०१७ सालको प्रतिगमन राजा महेन्द्रलाई महँगो परेको थियो भने अहिले कांग्रेस एमालेले गर्न लागेको प्रतिगमन यिनीहरूलाई महँगो पर्नेछ र २०८४ मै प्रतिफल पाउने छन् । किनभने मधेश आन्दोलन वा पहिचान पक्षधर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कमजोर भएका छन् । तर, ती एजेण्डा र मागहरू जनस्तरमा पुगेको छ । संघीयतामा गइसकेको मुलुकलाई पछाडि फर्काउने प्रयास भयो भने अहिले संघीयताबाट लाभ लिएका कांग्रेस, एमालेकै नेता–कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रिने छन् ।

संघीयता खर्चिलो भयो, प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता बढ्यो, प्रदेशमा अराजकता बढ्यो, प्रदेशको प्रतिफल देखिएन जस्ता बहानाहरू बनाउने भाष्यको निर्माण गरिंदैछ । प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन चाहिने कानुन निर्माण रोकेर, दिइनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र र संस्थाहरू आफू नियन्त्रणमा राखेर प्रदेशले काम गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघीयता खर्चिलो भयो भनेर भाष्य निर्माण गर्नेहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्र सरकारले पनि दोहोरो संरचना राख्नुको आवश्यकता किन छ ?

केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्यादेखि सयकडौं अन्य संरचनाहरू प्रदेश मातहतमा जानुपर्ने हो । तर केन्द्रीकृत मानसिकता र प्रदेशलाई काम गर्न रोक लगाउने मनसायका कारण दोहोरो, तेहरो संरचना निर्माण गरेर देशलाई आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख गराइएको छ । जसले, देशलाई पुनः एक पटक द्वन्द्वतर्फ लैजाने देखिन्छ ।

मधेश राजनीतिको अबको बाटो

संघीयता, समावेशिता र पहिचान सहित मधेश तथा सीमान्तकृत आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा एवं थप अधिकारका लागि सर्वप्रथम ‘मधेश स्वार्थ’ माथि छलफल हुनुपर्छ । अर्थात् समग्र मधेश र मधेशीको स्वार्थ पहिचान गरी त्यसलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अगाडि सारिनुपर्छ । मधेश र मधेशीका अधिकांश स्वार्थ वा मागहरू सतहमा छन् तर मधेश राजनीतिमा रहेका दलहरू उक्त स्वार्थपूर्तिका लागि विधि फरक–फरक अपनाएका छन् । कसैले समाजवाद, कसैले पूँजीवाद वा कहिले मधेशवाद भनेर विधिहरू आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । अहिले विधिभन्दा पनि स्वार्थ अर्थात् मागलाई प्राथमिकतामा राखी गोलबन्द हुनुपर्नेछ ।

मधेश राजनीतिमा देखिएका प्रमुख पात्रहरूबीचको आपसी असझदारीलाई न्यून गर्न दोस्रो तहका नेतृत्वहरू सक्रिय हुनुपर्छ । अथवा नयाँ नेतृत्व वा युवा नेतृत्वहरूले आफ्नो मूल नेतृत्वलाई समझदारीको वातावरण सिर्जना गराउनुपर्ने वा दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू गोलबन्द भई संवादको थालनी गर्नुपर्छ । र, संवाद पनि पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाइनुपर्छ ।

मधेशी दलका नेतृत्वहरूबीच भएका विगतका तिक्ततालाई समाप्त पार्न र विश्वासको वातावरण निर्माणमा युवा नेतृत्वले मध्यस्तताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मधेशका गैरराजनीतिक संस्थाहरूले पनि यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खोल्नुपर्छ । मधेशी नागरिक समाज, सांस्कृतिक एवं जातीय संगठन तथा विभिन्न समूहहरू बीचको सहकार्य तथा सहभागिताको आवश्यकता देखिन्छ । किनभने आन्दोलनले स्थापित गरेका व्यवस्था र संरचनाबाट अधिक फाइदा लिने यिनै समूहहरू छन् ।

मुख्य दलहरूबीच गठबन्धन बन्न नसके पनि युवाहरू बीच गठबन्धन निर्माण गरिनुपर्छ । र, मधेश स्वार्थका विषयमा बहस जनस्तरमा लगिनुपर्छ । मधेश र मधेशीले पाएका अधिकार गुम्न लागेको सन्देश जनस्तरमा प्रभाव भएपछि मूल नेतृत्व पनि अधिकार रक्षाका निम्ति एकत्रित हुन समय लाग्ने छैन ।

संविधान संशोधन मार्फत बाँकी अधिकारहरू प्राप्तितर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । मधेश आन्दोलनका कतिपय एजेण्डालाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । जसका लागि विभिन्न विकल्पमाथि बहस गर्न आवश्यक छ । मधेश राजनीति आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दा मधेशी जनतालाई मात्र होइन समग्र मुलुकलाई नै क्षति हुने कुरामा सम्पूर्ण शक्तिहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।

लेखक जनमत पार्टीका नेता हुन् ।