गृहको बरण्डामा सहसचिवको भीड, उपसचिव धमाधम सीडीओ

३ असोज, काठमाडौं । बुधबार गृह मन्त्रालयले रामछापको नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा राजुप्रसाद पौडेललाई पठायो । यसअघि सहसचिव सीडीओ रहदै आएको रामेछापमा मन्त्रालयले यसपटक उपसचिव पौडेललाई पठाएको हो ।

मन्त्रालयले सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदै आएका दैलेख, प्युठान र अर्घाखाँची, डडेलधुरामा पनि उपसचिवलाई खटाएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार (२ असोजमा) उपसचिव नवराज जैसीलाई दैलेखको सीडीओ बनाएर पठाएको छ । त्यस्तै २६ भदौमा उपसचिवद्वय रमा आचार्य सुवेदीलाई प्युठान र बाबुराम अर्याललाई अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको थियो ।

२४ भदौमा उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने डडेलधुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा हाजिर भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० अनुसार डडेलधुरा पनि सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाउनुपर्ने जिल्ला हो ।

गृह मन्त्रालयमा ती जिल्लामा खटाउन सहसचिवहरु नभएर उपसचिवलाई सीडीओको रुपमा पठाएको होइन । अहिले गृह मन्त्रालयमा ८ जना सहसचिव जिम्मेवारीको प्रतिक्षामा ‘बरण्डा’मा बसिरहेका छन् । प्यूठानमा यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्याल अहिले गृह मन्त्रालयको बरण्डामा छन् ।

मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार नै सरुवा भएर आएकालाई जिम्मेवारी नदिएमा ‘बरण्डा’ मा राख्ने भन्ने गरिन्छ । बरण्डामा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयमा हाजिर त गर्छन्, तर उनीहरुको लागि कुनै भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यकक्षसमेत हुँदैन । कामबिना नै तलब खुवाइने र कार्यालयमा बस्नसमेत छुट्टै ठाउँ नदिने हुनाले बरण्डा भन्ने गरिएको हो ।

गृहमा सहसचिवहरुलाई नै समयमै जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्दा असुन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवासम्बन्धी कार्यविधिले ६१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहसचिव तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेत जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नेतृत्व गर्ने ‘क’ वर्गका जिल्ला हुन् ।

रामेछाप, दोलखा, डोटी, धनकुटा, इलाम, उदयरपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनुहँ, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, सिन्धुली, महोत्तरी, रौतहट, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक र सिरहा ‘ख’ वर्गका जिल्ला हुन् ।

अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुगा, खोटाङ गुल्मी जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा पनि सहसचिव स्तरका सीडीओ पठाउनुपर्ने ‘ग’ वर्गका जिल्ला हुन् ।

यी जिल्लामा उपलब्ध भएसम्म सहसचिव नै खटाउनुपर्ने व्यवस्था र प्रचलित अभ्यास छ । तर, अहिले गृह मन्त्रालयले त्यहाँ सहसचिवहरु उपलब्ध हुँदा हुँदै त्यस्ता जिल्लामा उपसचिवलाई नै सीडीओको रुपमा खटाइरहेको छ ।

जबकी मन्त्रालयमा बरण्डामा काम बिहीन भएर बसेका सहसचिवहरु धेरै नै छन् । अझ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सरुवा भएर थप केही सहसचिवहरु गृह मन्त्रालयमा आउने सम्भावना छ ।

बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुले रिक्त रहेका जिल्लामा सीडीओ भएर जान नमानेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसले अभ्यास र नियम बिथोलिएको भन्दै गृह मन्त्रालयभित्र असुन्तुष्टि बढेको छ । सहसचिवहरुलाई लामो सयमसम्म कामविहीन बनाएर उपसचिवहरुलाई अवसर दिइएको गुनासो कर्मचारीहरुकै छ ।

सरुवा भएर ३१ साउनमा गृह मन्त्रालय आएका सहसचिवमध्ये डा. टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद लम्साल र ऋषिराम तिवारीले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । तर, सोही दिन सरुवा भएर आएका रमेश ढकालले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार ढकाल सरुवा भएर आउनुभन्दा अघिदेखि नै सहसचिवहरु बासुदेव घिमिरे र लालबाबु कवारी बरण्डामा नै थिए । स्रोतका अनुसार घिमिरे र कवारी आफूले मागेकै आकर्षक मानिने जिल्लामा सीडीओ भएर जान पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, उनीहरुको अनुचित दबाबलाई नकारेर गृहले जिल्लामा खटाउन सकेको छैन । अझ नमानेको बहाना बनाएर सहसचिवलाई पठाउनुपर्ने ठाउँमा धमाधम उपसचिवलाई खटाइरहेको छ ।

अहिले २७ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकले सरुवा गरेर गृहमा पठाएका सुमन घिमिरे, श्यामकृष्ण थापा, उमेशकुमार ढकाल, प्रकाश पौडेल, गोबिन्दप्रसाद रिजाल पनि बरण्डामा नै छन् ।

सीडीओ खटाउने सम्बन्धी कार्यविधिले सहसचिव उपलब्ध नभएमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका उपसचिवहरुलाई कार्यविधिले तोकेअनुसार मात्रै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नगरेको भने हैन । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ‘क’ वर्गको मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकालाई मात्रै खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउनुपरेमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको अनुभव पनि अनिवार्य छ ।

कार्यविधिअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउँदा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिन्छ ।

कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाका हिसाबले बढी संवेदनशील र जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा उपलब्ध भएसम्म सहसचिवलाई सीडीओ बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । सुरक्षा व्यवस्था र समन्वय मिलाउनेदेखि बजार भाउ नियन्त्रणदेखि अनुमगन र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको सवालसम्म महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता जिल्लामा काबिल सरकारी अधिकृतलाई नै पठाउनुपर्ने गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महत्वपूर्ण जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव पठाएपछि प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने अधिकारीहरुको तर्क छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र अनि दलित, जनजाति सिफारिस गर्ने, जिल्ला दररेट निर्धारणलगायतका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ ।

सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक पनि सीडीओ नै हुन्छन् । कतिपय मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायका रुपमा न्याय निरुपण गर्ने काम पनि सीडीओले नै गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड मिचेर कनिष्ठ कर्मचारीलाई सकेसम्म पठाउन नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख छविलाल रिजाल कार्यविधि बमोजिम पारदर्शी ढंगले नै सीडीओको सरुवा भइरहेको दाबी गर्छन् । मन्त्रालयमा अहिले उपलब्ध रहेका सहसचिवहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रिक्त रहेका जिल्लामा जान रुचि नदेखाएपछि उपसचिवहरुलाई नै खटाउनुपरेको उनले बताए ।

‘पहाडी साना जिल्लामा कार्यबोझ पनि कम हुने र त्यहाँ जान सहसचिवहरुले इच्छा नदेखाउने अवस्था छ’, उनले भने,‘सिनियर भएपछि उपत्यका आसपास शहरी वस्ती भएका जिल्लामा जान चाहने अभ्यास विगतदेखि नै छ, खाली भएका ठाउँमा मन्त्रालयमा उपलब्ध सहसचिवलाई सोध्दा जान इच्छा नभएकाले उपसचिव पठाएका हौं ।’

उनका अनुसार कार्यविधि अनुसार सामान्यतयाः उपसचिव भएको ५ वर्ष भएकाहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउन सकिन्छ । सो मापदण्ड पालना गरिएको उनले बताए । उपसचिव कार्यरत पदमा कुनै सहसचिवले जाने इच्छा व्यक्त गरे तुरुन्तै सरुवा गर्न सकिने उनले बताए ।

‘मन्त्रालयमा काम गरेका र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका उपसचिवका लागि यस्तो सरुवा एउटा इन्सेन्टिभ जस्तो पनि हो’, उनले भने, ‘स्वभावले नै सीडीओ शक्ति अभ्यास गर्ने र समन्वय गर्ने पद भएकाले सहसचिव जान नचाहेको अवस्थामा उहाँहरुलाई मौका दिनु अन्यथा होइन ।’