एयरटेल र टाटाको ७ अर्ब भुक्तानी रोकियो, इन्टरनेट जहिलेसुकै काटिन सक्ने

४ असोज, काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) ले बुझाउनुपर्ने शुल्क डेढ वर्षदेखि रोकिँदा त्यस्तो रकम ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालका इन्टरनेट कम्पनीहरूले भारतका एयरटेल तथा टाटा कम्युनिकेसनबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ अर्थात् अपस्ट्रिम सेवा खरिद गरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्पनीले उनीहरूबाट खरिद गरेको सेवा नेपाली उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने हुन् । तर, यसरी अपस्ट्रिम सेवा खरिद गरेबापत एयरटेल र टाटालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको सटही सुविधा सरकारले डेढ वर्षदेखि दिएको छैन ।

त्यसरी सरकारले सटही सुविधा नदिँदा नेपाली इन्टरनेट कम्पनीले एयरटेललाई बुझाउन बाँकी रकम ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

त्यस्तै टाटालाई नेपाली कम्पनीहरूले २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यसरी लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाएपछि एयरटेल र टाटाले नेपाललाई दिँदै आएको इन्टरनेट बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

२० वैशाखमा एयरटेलले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई दिएको ब्यान्डविथ ६ घण्टाका लागि काटिदिएको थियो । त्यसबेला नेपालका अधिकांश इन्टरनेट कम्पनीका सेवा प्रभावित भएको थियो ।

नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा एअरटेलको ब्यान्डविथ प्रयोग गरेर हुन्छ । टाटा कम्युनिकेसनको हिस्सा २० प्रतिशत हाराहारी छ । यसरी यी दुई कम्पनीले नै नेपालको इन्टरनेट ब्यान्डविथको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् ।

सरकारले सटही सुविधा नदिने र भारतीय कम्पनीले त्यो नपाउने हो भने फेरि कुनै पनि बेला त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको सरकारी स्रोतले बतायो ।

इन्टरनेट कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकलाई आफूखुसी भुक्तानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको अनुमतिमा  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सटही सुविधा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सुविधा दिने गर्छ ।

तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी त्यस्तो सटही सुविधा उपलब्ध नगराउन भनेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कमा समेत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को कर नतिरी सटही सुविधा उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समयमा रिट हालेको थियो ।

त्यो रिटका विषयमा ३० वैशाखमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वल्र्डलिंकका रिट खारेज गरिदिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले त्यसमा के फैसला भएको छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म आफूहरूले त्यस्तो रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नतिर्ने अडान इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छ । तर, सरकारले भने अहिले पनि त्यस्तो शुल्क नतिरी सटही सुविधा नदिने अडान कायमै राखेको छ ।

सरकार र व्यवसायीको यो आरोप प्रत्यारोपबीच कुनै पनि बेला नेपाल पूर्णरूपमा इन्टरनेटविहीन बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

सरकारले कर विवादमा इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नै बन्द गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।

‘गत वैशाखमा केही समयका लागि एयरटेलले इन्टरनेट काटिदियो । तर, त्यसपछि समस्या समाधानको प्रयास गर्ने सरकारले बताए पनि अवस्था उही छ, पैसा तिर्न बाँकी महिना मात्रै बढेको छ,’ उनले भने ।

दशकौंदेखि व्यवसाय गरेर बसेकासँग भएको कर विवाद अदालतमा रहेका बेला कच्चापदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी नै रोकिदिनु अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अत्यावश्यक सेवा भनेर इन्टरनेट सेवालाई सूचीकृत गरेको छ । यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्नेलाई जेल सजाय हुन्छ । तर, सरकारले नै भुक्तानी पठाउन रोकिरहनु हास्यास्पद छ,’ उनले भने ।

अदालतले यस विषयमा फैसला गरिसकेको बताउँदै उनले पूर्णपाठ आउँदा जुनजुन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्न कम्पनी तयार नै हुने उनले बताए । तर, कर असुली गर्ने नाममा सरकारले कम्पनीहरूको सञ्चालन नै बन्द गर्न खोज्नु अनुचित भएको उनले बताए ।

यसअघि एयरटेल र टाटा टेलिकमले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएका छन् । यस विषयमा आइस्पानले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पनि जनाएको छ ।

तर, सरकारले यसको गम्भीरता नजरअन्दाज गरेको यसअघि आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको थियो ।

ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुको भुक्तानी रोकिँदा उनीहरुले भविष्यमा नेपालमा सेवा बेच्दा महँगो बनाउने सम्भावना भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल बताउँछन् । ‘नेपालमा यसरी भुक्तानी रोकिएपछि विदेशी कम्पनीका लागि यो जोखिमपूर्ण बजार भयो । भोलि हामीलाई सेवा बेच्दा यस्तो जोखिम पनि विचार गरेर उच्च शुल्क लगाउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भने कर र यो विषय जोडिएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने हो, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरुन्जेलसम्म सरकारले सिफारिस नगर्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने ।

तर, यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै आइसकेकाले करको विषय त्यहीअनुरूप हुने उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, संक्षिप्त पाठ आइसकेको छ । त्यसअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर तिर्नुपर्ने भनेकाले जसले तिर्छ, तत्काल सटही सुविधा पाउँछ, नतिर्नेले पाउँदैन । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यो समस्या समाधान होला,’ उनले भने ।

सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको अवस्थामा विगतमा सञ्चार मन्त्रालयले किन सटही सुविधा नदिन भनेको हो त भन्ने प्रश्नमा उनले विगतको विषय आफूलाई थाहा नभएको र अब अदालतको फैसला अनुरूप अघि बढ्ने बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि करका विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेकाले त्यसअनुसार कम्पनीहरूले तिरेपछि यो समस्या समाधान हुने बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्छ भन्ने फैसला गरेको छ । तर, पूर्णपाठ नआएकाले उनीहरूलाई यति नै कर तिर भन्न सकिएको छैन, आएपछि त्यसमा जे भनेको छ, त्यहीअनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले कर नतिरी सटही सुविधाको सिफारिस पाउँदैनन् ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्कबापत साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा एयरटेलबाट लिएको ब्यान्डविथले ओगटिरहेको छ । बाँकी हिस्सा टाटा टेलिकमको छ । नेपाल टेलिकमले चीनबाट समेत ब्यान्डविथ आयात गर्ने गरे पनि त्यो सीमित मात्रामा मात्रै छ ।