‘आलाकार्ट’ अघिको सटही सुविधा दिन थालियो, प्रसारण थाल्ने विदेशी च्यानलको आश्वासन

४ असोज, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी टेलिभिजन (टीभी) च्यानललाई ‘आलाकार्ट’ लागु हुनुभन्दा अघिको रोयल्टी भुक्तानी गर्न सटही सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

गत वर्षदेखि लागु आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन वितरकलाई सटही सुविधा दिएको थिएन । रोयल्टी भुक्तानी नपाएपछि विदेशी टीभी च्यानलले नेपालमा प्रसारण नै रोकेपछि भने सरकारले आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघि अवधिको सटही सुविधा दिने भएको हो ।

१५ चैत २०७९ मा सरकारले आलाकार्ट लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले त्यसअघिको बक्यौता पठाउन पनि रोकेको थियो ।

लामो समयदेखि आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि १७ साउनदेखि ७० विदेशी टीभी च्यानलले नेपालमा प्रसारण रोकेका छन् ।

भारतका प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्क स्टार, सोनी, जी र कलर्सले भुक्तानी सुविधा नपाएको भन्दै नेपालमा प्रसारण बन्द गरेका हुन् ।

डीएमबी होल्डिङ प्रालिले नेपालमा स्टार र जी टेलिभिजनका च्यानल वितरण गर्छ भने सोनी, कलर्स तथा अन्य टेलिभिजन वितरकका रूपमा भने डीएसएन नेपाल प्रालिले काम गरिरहेको छ ।

यी दुवै कम्पनीको समेत गरी करिब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन् ।

तर, आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघिको अवधिको रोयल्टी भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।

‘१५ चैत २०७९ अघिको बक्यौता भुक्तानीका लागि जुनजुन कम्पनीले दस्तावेज सहित निवेदन दिएका थिए, उनीहरूको सटही सुविधा सिफारिस भइसक्यो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘जसको कागजपत्र पुगेको छैन, उनीहरूलाई त्यो पेस गर्न भनिसकेका छौं, उनीहरूले पनि पाउँछन् ।’

आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघिको करिब १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांक छ ।

आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघिको भुक्तानी पाएपछि पनि विदेशी टीभी च्यानलले बन्द गरेको सेवा नेपालमा पुनः सुरु गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘सरकारले सटही सुविधा दिन थालेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ, र नेपालमा प्रसारण सुरु गर्ने आश्वासन विदेशी प्रसारकले दिएका छन्,’ ठाकुरले भने ।

नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण रोक्ने निर्णय भारतको इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले गरेको हो । ‘नेपाली वितरकले आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघिको भुक्तानी पठाउन पाए भने टेलिभिजन प्रसारकले त्यसलाई सकारात्मक लिँदै फाउन्डेसनलाई प्रसारण पुनः सुरु गर्न अनुरोध गर्ने भनेका छन्,’ यस विषयमा जानकार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर सरकारले सटही सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।’

तर, कहिलेबाट भारतीय टीभी च्यानल नेपालमा पुनः प्रसारण सुरु हुन्छ भन्नेबारे चाहिँ यकिन नभएको उनले बताए ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले यसअघि विभिन्न मितिमा सटही सुविधा दिन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने सिफारिस गरेको थिएन । अब भने सटही सुविधा सिफारिस दिन थालेको हो ।

आलाकार्ट विवाद कसरी सुल्झेला ?

अहिले टेलिभिजन वितरक, सेवा प्रदायक तथा सरकारबीच आलाकार्ट प्रणाली लागु भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । त्यही विवादमा सरकारले विदेशी प्रसारकको रोयल्टी भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकेको थियो ।

टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू आफूले ग्राहकलाई आलाकार्ट प्रणाली अनुरूप च्यानल छानेर प्रयोग गर्ने विकल्प दिएको तर त्यो प्रयोग गर्ने नगर्ने ग्राहकको नै छनोट रहेकाले यो प्रणाली लागु भएको बताउँछन् ।

सरकारले भने आलाकार्टका लागि छुट्टै एप्लिकेसन वा त्यस्तै प्रणाली बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र ग्राहकले आफूले छानेको टेलिभिजनको मात्रै शुल्क तिर्न नपाएकाले त्यो लागु नभएको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने संस्थाहरू केबुल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबीले यो प्रणाली अनुरूप मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले गरेको थियो ।

टेलिभिजनले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु भएको मन्त्रालयको दाबी थियो ।

आलाकार्ट प्रणालीअनुसार टेलिभिजन लाइन जोड्न न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २ सय ५० रुपैयाँ तय भएको छ ।

बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायत विषयवस्तु समावेश भएको हुनुपर्न व्यवस्था छ ।

सःशुल्क च्यानल प्रसारण गरेबापत अलग–अलग वा च्यानलहरूको बिकेका आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने छ । प्रत्येक च्यानलको अधिकतम मूल्य ४० रुपैयाँ तय भएको छ । तर, सःशुल्क च्यानल बापत उपभोक्ताबाट मासिक अधिकतम २ सय ५० रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयंले निर्णय गर्न पाउने र उक्त निर्णय प्रसारण संस्थाले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अलाकार्ट सम्बन्धी यो व्यवस्था हालसम्म पनि पूर्णरूपमा लागु भएको छैन । टेलिभिजन सेवा प्रदायकले भने आफूहरूले आलाकार्ट व्यवस्था अनुरूप च्यानल दिने व्यवस्था गरे पनि उपभोक्ताको रुचि यसमा नदेखिएको बताएका छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजन वितरकहरूलाई पनि आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेका सेवा प्रदायकलाई च्यानल उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यो निर्देशन अनुरूप आफूहरूले सेवा प्रदायकसँग यो प्रणाली लागु गराउन सम्झौता गरिसकेको र त्यो विभागलाई उपलब्ध गराएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।

टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले कुन च्यानल कति ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नदिएकाले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस गर्न नसिकएको सञ्चार मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।

तर, अब आलाकार्ट लागु हुनुभन्दा अघिको समस्या समाधान भएपछि त्यसपछिको अवधिको समस्या सुल्झाउन पनि वार्ता गरिने प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘आलाकार्ट निजी क्षेत्रकै अनुरोधमा लागु गरिएको हो, तर कार्यान्वयनमा उहाँहरू नै तयार हुनुभएन, त्यसो हुँदा के समस्या भएको हो र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं र त्यसमार्फत समाधान निकाल्छौं,’ उनले भने ।

यो समस्या आएपछि टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीले वितरकलाई दिनुपर्ने शुल्क पनि रोकेको एक वितरकले बताए । ‘करिब १४ करोड रुपैयाँ विभिन्न केबुल अपरेटरले वितरकलाई बुझाउन बाँकी छ, त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ,’ उनले भने ।