सहकारी छानबिन समितिले ३३ बुँदामा औंल्यायो समस्याको चुरो

४ असोज, काठमाडौं । सहकारी छानबिन समितिले कतिपय सहकारीहरुमा आर्थिक बेथिति देखिनुमा विगतदेखि नै राज्यको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँलाई कारक मानेको छ । समितिले छानबिनका क्रममा देखिएको तथ्य र विवरणको विश्लेषण गर्दै स्वनियमनमा रहनुपर्ने सहकारीका सञ्चालकहरु अनुशासनमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सहकारीमा समस्या आउनुमा प्रमुख कारक स्वयं सञ्चालकहरूमा आत्मानुशासनको पक्ष कमजोर हुनु नै देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त सरकार, नियामक निकाय र जिम्मेवारीविमुख बचतकर्ता सदस्य लगायत समग्र सामाजिक प्रणाली नै भूमिका अनुसार जिम्मेवार देखिन्छन् ।’

समितिले ठूलो रकमको कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीमा नियमनमा राज्य स्पष्ट र गम्भिर हुन नसकेको औल्याएको छ । पछिल्लो सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र एवं सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण अनि बचत सुरक्षण कोष समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उसले सहकारीकै लेखा समिति प्रभावहिन भएको औल्याएको छ ।

‘नियामकीय उदासिनता र निरीहताको अवस्थामा राज्य संयन्त्र रहे’ विशेष समितिले आफ्नो विश्लेषणमा भनेको छ, ‘नियामक निकायमा विषयविज्ञ छैनन्, स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् भनेर मात्र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन तर यथार्थ अवस्था त्योभन्दा फरक छैन ।’

सहकारी सञ्चालकहरुले बाटो बिराउँदा शेयर सदस्यहरुले नियन्त्रण र सुधार गर्न नसकेको भन्दै समितिले चनाखो हुनुपर्ने नियामक निकायहरुले पनि ध्यान दिन नसकेको औल्याएको छ । राज्यले गरेको प्रवद्र्धन अनुसार सहकारीको नियमन हुन नसकेको भन्दै समितिले सहकारी सञ्चालकहरुले निजी स्वार्थ र लाभका लागि सहकारी मूल्य र मान्यता बिर्सदा सरकार बेखबर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ यसमा सहकारी सञ्चालकलाई मात्र दोष दिएर उम्कने अवस्था छैन, नियामक निकायले पनि जवाफ दिनु पर्ने अवस्था छ ।’ ग्रामिक क्षेत्र बाहेक अन्यत्रका सहकारीको परिक्षण र सन्तुलन गर्ने लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति लगायतहरु सञ्चालक समितिको छायाँमा परेको औल्याएको छ ।

नयाँ संविधान जारी हुनुअघि ६५ जिल्लामा जिल्ला सहकारी कार्यालय पुगेको थियो भने पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र थिए । अहिले सहकारीको नियमन गर्ने विभाग ३० जना जनशक्तिमा सीमित भएको भन्दै समितिले त्यो संख्या निगमनका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विगतदेखि नै सहकारी क्षेत्र हेर्ने विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सहकारी विभागलाई धेरै सहकारी संस्थाहरूको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्दा केही हल्का भयो होला, तर सहकारी क्षेत्रको नियमन झनै कमजोर भयो ।’

संविधानले नै आर्थिक समृद्धिको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई परिभाषित गरेको, तर त्यही सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत काम अरु क्षेत्रमा रहेको भन्दै समितिले प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारीक्षेत्रले वास्तविक अभिभावक नै प्राप्त गर्न सकेन। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क पन्छिरहने र सहकारी मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत मात्र लगानी हुने अवस्थाले सहकारी क्षेत्रको नियमन असाध्यै फितलो बन्दै गयो ।’

सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने भन्दै समितिले सहकारी विभागसँग सुपरिवेक्षकीय सामथ्र्यको अभाव रहेको औल्याएको छ । अनि अर्कोतर्फ अनुगमनबाट देखिएका कैफियत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने बाहेक अरु केही हुन नसकेकोमा समितिले प्रश्न उठाएको हो ।

‘सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणका तीनै तहमा स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको वृद्धि गर्नु आवश्यक छ’ समितिले प्रतिवेदनको विश्लेषण खण्डमा भनेको छ, ‘संघको नियामक निकायमा विषयविज्ञ सहितको टिम अनिवार्य छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी र सहज बनाउनु आवश्यक छ ।’

संघीय तहमा २०७४ सालमा सहकारी ऐन जारी भएको थियो भने अर्कोवर्ष नियमावली बन्यो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कानूनको अभाव रहेको भन्दै समितिले कानूनमै भएका विषय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याएको छ ।

दोहोरो सदस्यताको अन्त्य, मापदण्डको पालना अनि नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना हुन नसकेको औल्याउदै समितिले राजनीतिक पहुँचको भरमा दण्डहिनता मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बरू राजनीतिक पहुँचका भरमा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनका नाममा अझै बेथितितर्फ धकेल्ने कुरामा सिङ्गो सहकारी अभियान लागेको जस्ता केही दृष्टान्तहरू देखिन्छन् ।’

सजिलो र थोरै पुजीमा दर्ता र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बचत तथा ऋण सहकारीहरु शहरदेखि गाँउसम्मको रोजाई बन्यो । संयमता अपनाउनुपर्नेमा निर्णयकर्ताहरुको स्वेच्छातारिताले जथाभावी रुपमा शाखा र सेवा केन्द्र विस्तार भएको भन्दै समितिले त्यसको अनुमती दिने सहकारी विभागका अधिकारीहरुको निर्णयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘बागमती प्रदेशमा मात्र एकै महिनामा ३१५ वटा सहकारी संस्थाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना दर्ता भएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अनियमित र अनियन्त्रित दर्ता प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको छ ।’

समितिले कल्याणकारी काम गरेको र उदाहरणिय रहेका कतिपय सहकारीहरु पछिल्लो समय स्वार्थकेन्द्रित बनेर पैसाको भरमा आफूलाई राज्य सरह प्रस्तुत गर्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ । नियमन गर्ने सहकारी रजिष्ट्रार र उसले तोकेको अधिकृत बारम्बार सरुवा भइरहेकाले पनि नियमनको संस्थागत विकास हुन नसकेको औल्याएको छ ।

संसदिय छानबिन समितिले सहकारीका संघ र महासंघहरु नीतिगत विषय अनि सरकार र सहकारीविचको सम्बन्धसेतु बन्नुपर्नेमा बचत र ऋणमै केन्द्रित भएकोमा प्रश्न उठाएको छ । अहिलेसम्म बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुन नसकेकोमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

सहकारीहरुमा बेलगाम रुपमा बैंकिङ कारोवार गर्ने प्रवृति विकास भएको भन्दै समितिले ३१ हजार सहकारीमध्ये करिव ७५ प्रतिशतहरु बचत तथा ऋणको कारोवारमा संलग्न हुनुलाई समस्याको कारक मानेको छ । समितिले उनीहरुको आर्थिक कारोवारलाई नै मूल समस्या मानेको छ ।

शुरुमा बहुउद्देश्यीय रुपमा खुलेका सहकारीले राम्रो र प्रभावकारी काम गरे पनि पछि भने बचत तथा ऋणको कारोवार समेत गर्न थाल्ने प्रवृतिलाई समितिले समस्या मानेको छ । उसले सहकारीको रकम कानून विपरित कम्पनी र नीजि फर्महरुमा लगानी गर्ने परिपाटीलाई पनि समस्याको जड मानेको छ ।

अहिले संघीयदेखि स्थानीय सरकारले सहकारी नियमनको अधिकार राख्छन् । तर कुन कहाबाट कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुदा समस्या देखिएको छ । उसले सहकारीको एकिकृत सूचना प्रणाली हुनुपर्ने औल्याएको छ ।

७ दशक लामो सहकारी इतिहासमा पटकपटक आयोग वा अध्ययन समिति गठन भएपनि तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । उसले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा पनि ढिलाई भएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

समितिले नेपाली समाजमा वित्तीय अपराधको प्रवृतिको मौलाएको भन्दै विशेषज्ञता सहितको वित्तीय अपराध अनुसन्धान व्यूरो स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले देशभरको सहकारीवारे एकिकृत दर्ता सूचना केन्द्र हुनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न सहकारी प्राधिकरण स्थापना हुनुपर्ने औल्याएको छ । उसले राज्यबाट पहिलो हस्तक्षेपको रुपमा सहकारीलाई भौगोलिक सीमावद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सेवाकेन्द्रका नाममा देशभरबाट पैसा असुल गर्ने इजाजत मात्र दिने भन्दा पनि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सीमित क्षेत्रका प्रभावकारी कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।’

बुँदाहरु

१.सहकारी कानूनको सीमा र दिशाहिनता भएको

२. अत्यधिक प्रवर्द्धन, स्वनियमनमा समस्या देखिएको

३.कमजोर नियामक, फितलो नियमन भएको

४. कमजोर अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव

५.कानून कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको

६.स्वविवेकीय अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोग भएको

७.सहकारी अभियानः सीमारहित नियामक र प्रवर्द्धक भएको

८. नियमनमा रहेका कानूनी समस्या कारक देखिएको

९. विषयगत संघ, महासंघः छाता सङ्गठन कि प्रारम्भिक सहकारी भन्नेमा अलमल देखिएको

१०. सुरक्षणबिनाको बचतः जोखिम र सङ्कटको दीर्घ रोग भएको

११. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रः अपरिहार्य छ

१२. बचत तथा ऋणः सहकारीभित्रको बेलगाम बैङ्किङ्ग कारोबार हुनेगरेको

१३. बचत तथा ऋण सहकारीको आर्थिक कारोबार नै मूल समस्या रहेको

१४.व्यवस्थापन समस्यामा उद्देश्यहीन बहुउद्देश्यीय देखिएका

१५.आवश्यकता उत्पादन र सेवाकेन्द्रित सहकारीको

१६. सहकारी–कम्पनी लगानी सम्बन्धः कानून विपरीतको अभ्यास भएको

१७. सहकारी नियमन र अन्तर–तह नियामकीय अधिकारको अलमल भएको

१८.दोस्रो तहको नियमन निकायः कार्यान्वयन नभई दुई दशक बितेको

१९. सहकारी एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव

२०.प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्यनमा सरकारी उदासिनता

२१.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा ढिलाई

२२.सञ्चालन र नियमनको द्वन्द्वमा बचत तथा ऋणको बैङ्किङ्ग कारोबार भएको

२३ .औचित्यको बहसमा बचत तथा ऋण सहकारीको भिन्न नियमन

२४. सम्पत्तिमा गणना अयोग्य असुरक्षित ऋण देखिएको

२५. सहकारी–गोरखा मिडिया कारोबारः सञ्चालक र नियामक बेखवर देखिएका

२६. नयाँ संरचनाको प्रस्तावः वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो हुनुपर्ने

२७. सम्पत्ति व्यवस्थापनको उपाय विशिष्टीकृत पब्लिक कम्पनी चाहिने

२८.संस्थागत नक्कली अभ्यास भएको

२९. सहकारी सूचना प्रणालीः अद्यावधिक अभिलेखको आवश्यकता रहेको

३०.बचत तथा ऋणको सीमा र वित्तीय सुशासनको उपाय खोजिनुपर्ने

३०.सहकारीको समग्र नियमनः सक्षम नियामक आवश्यक रहेको

३१. तत्कालको नियमन भूगोलमाथि सीमा तोक्नुपर्ने

३२. नवीकरणीय प्रबन्ध नहुँदा समस्या देखिएको

३३.कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आवश्यकता रहेको