जनआरोपको चेपुवामा ४० मिटर निर्माण निषेधको आदेश

समाज वा मुलुकी शासन प्रशासनबाट न्याय हुन सकेन अथवा न्यायका औपचारिक वा अनौपचारिक संयन्त्रहरूबाट न्याय हुन सकेन भने न्यायका लागि जाने अन्तिम विकल्प भनेको अदालत हो । किनकि अदालत न्यायकै लागि हो । अझ भन्ने हो भने अन्तिम र प्रभावकारी न्यायका लागि हो ।

भनिन्छ, न्यायालय यस्तो न्यायको पवित्र मन्दिर हो, जसले कार्यपालिकाको जनसाधारणप्रतिको चीलरूपी झम्टाइबाट जोगाउन आफैं चल्लारूपी माउ बनेर ओत दिन, संरक्षण र आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि पछि पर्दैन ।

न्याय सबैको चाहना र आवश्यकताको मात्रै होइन, कहिलेकाहीं बाध्यताको विषय बन्न पुग्दछ । मान्छेहरूको भनाइ हुन्छ, ‘तीन अ’ अर्थात्-अस्पताल, अख्तियार र अदालत सितिमिति जान नपरोस् ! हो, यी तीनवटै स्थानमा मान्छेहरू सामान्यतः रहरले जाँदैनन् । प्रायः आवश्यकता वा बाध्यताले जान्छन् ।

तर, बदलाभाव राखेर वा अरूको दुःखमा रमाउने मनोदशायुक्त (स्याडिष्ट) बनेर अदालत र अख्तियार जानेहरू नपाइने होइनन् । जो अन्यायी हो, उही न्याय माग्न वा अरूलाई दुःख दिन अदालत पुग्ने वा जो चरम भ्रष्टाचारी वा अख्तियार दुरुपयोगी हो, उही अख्तियारमा उजुरीकर्ता वा सुराकी बन्ने जस्ता विडम्बनाहरू पनि व्यवहारमा देख्न पाइन्छ ।

अदालतमा आउने सबै समान न्यायका हकदार हुने हुँदा अदालतले सधैं नै समान न्याय र निष्पक्ष न्यायका लागि कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर सम्बद्ध प्रमाणहरूलाई न्यायको तराजुमा राखी निफन्ने काम गर्दछ ।

निफन्दा जो सफा देखिन्छ उही निर्दोष हुन जान्छ, जो धमिलो, अमिलो, व्यवहारको कालो वा नमिल्दो देखिन्छ, उही अन्यायी वा दण्ड प्रभावी घोषित हुन जान्छ । साधारणतया मर्का पर्ने व्यक्ति न्यायका लागि आफैं अदालत जानुपर्छ । बालक, ज्येष्ठतम नागरिक, अति अशक्त आदिका हकमा नजिकको हकवाला वा संरक्षक उनीहरूको न्यायका लागि अदालत जान सक्दछन् ।

न्यायका लागि अदालत जान पाउने अर्को मार्ग वा सन्दर्भ पनि छ, त्यो हो– सार्वजनिक सरोकारको विषय । अन्याय भएको देखियो तर कानून छैन भने पनि यही मार्गको सहारामा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई आधार मान्दै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन र न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी कानून अप्रभावकारी छ वा मृतप्रायः छ भने त्यसमा जीवन दिन पनि यही मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जवाफदेही पदाधिकारीहरूको घोर अकर्मण्यता वा अन्यायको उपचारको मार्ग पनि यही हो ।

सर्वसाधारणको सामूहिक हक–हितसँग सम्बन्धित, विवादको त्यस्तो विषय, जसमा जो–सुकैले पनि सक्षम अदालतमा उजुर गरी न्यायिक उपचार हुन सक्दछ, त्यसप्रकारको विवादको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनिन्छ ।

सामान्यतः मर्का पर्ने व्यक्ति (पक्ष)ले हकदैयाको आधारमा, तोकिएको हदम्यादभित्र, सक्षम अदालत वा कानून कार्यान्वयन अधिकारीसमक्ष दाबी वा उजुर गर्न पाउँछ । तर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा, सार्थक सम्बन्ध रहेको जो–कोहीले पनि दाबी वा उजुर गर्न पाउने हँुदा यसमा हकदैयाको क्षेत्र व्यापक रहेको हुन्छ ।

विभिन्न देशको प्रयोगमा यसलाई–क्लास एक्सन विवाद, क्लास इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन, सार्वजनिक सरोकार विवाद, सामाजिक एक्सन विवाद, सामाजिक इन्ट्रेस्ट विवाद, पपुलर स्वार्थ विवाद आदि नाउँहरूबाट लिइएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सरोकार रूपी न्यायिक मार्ग हिन्दु दर्शनमा रहेको ‘बहुजन हितायः बहुजन सुखाय’ भावसँग धेरै नजिक छ । सार्वजनिक सरोकारको मार्गबाट अदालतमा आउने विवादहरूमा न्यायपालिकाले बहुजन हितायः बहुजन सुखायको लागि सार्वजनिक महत्वको न्याय दिन्छ ।

परिणामतः सार्वजनिक सरोकारको न्यायिक मार्गको अवलम्बन न्यायपालिकाका लागि न्यायिक सक्रियता बढाउने राजमार्ग बन्दै गएको हुन्छ । तर सार्वजनिक सरोकारको न्यायिक मार्गबाट प्रवाह गरिएको न्याय कहिलेकाहीं बहुसंख्यकै हित विपरित भइदिन्छ ।

यस्तै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सन्दर्भमा कार्यान्वयन नै जोखिमपूर्ण र असम्भवप्रायः पनि बन्न पुगिदिन्छ । सम्बन्धित न्यायिक पदाधिकारीको अल्पज्ञान, भावावेश, अपरिपक्वता, प्रसिद्धिको महत्वाकांक्षा, परोक्ष स्वार्थ र न्यायिक आत्मसंयमताको अभाव आदि अव्यावहारिक वा कार्यान्वयन असम्भव आदेश वा फैसलाहरूका कारण हुन सक्दछन् ।

विगत झण्डै दुई महिनादेखि जनबोलीका ओठहरूबाट आलोचनात्मक शब्दहरू आउने कारण बनेको एक आदेश हो– सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको ‘चालीस मिटर निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा समेतको आदेश ।’

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) तथा सोसँग आवद्ध विद्वान् कानून व्यवसायीहरू– प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद वेलबासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेलले २०६७ सालमा दर्ता गरेको रिट. नं. १००२ र २०६८ सालमा सोही जनहित संरक्षण मञ्च तथा आवद्ध प्रकाशमणि शर्मा, आलोक पोखरेल र प्रवीण सुवेदीले दर्ता गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सम्बन्धी रिट नं. ००७४ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले यो आलोचना निम्त्याइरहेको छ ।

३ पुस २०८० मा जारी भई ३० असार २०८१ मा सार्वजनिकीकरण भएको उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जारी छ । खासगरी नदी किनाराका बासिन्दाका लागि निद्रा न भोकको विषय र सामाजिक अभियन्ताहरूका लागि सडक तातिने एक ऊर्जा बन्दै गएको छ ।

काठमाडांै महानगरपालिकाबाट जारी सूचना र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को स्टाटसको मसला वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तत्सम्बन्धी परोक्ष कटाक्षहरूको कारण पनि बनेको छ त्यो आदेश । केही दलहरू ब्यानरमै उक्त आदेशको अन्तरवस्तुका बारेमा विमर्श सहित विरोध गरिरहेका छन् ।

वस्तुतः उक्त आदेश अध्ययन, मनन्, छलफल र विमर्श, न्यायिक शिक्षा तथा न्यायिक आत्मसंयम समेतको एक आधार पनि बन्न गएको छ । साथसाथै बेलैमा व्यवस्थापन भएन भने केही वर्ष पहिले भएको गुठियारहरूको आन्दोलन र त्यसको परिणामले अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पार्ने सरह वा त्योभन्दा चर्को र डरलाग्दो जनविरोधको मसला बन्ने डर पनि बढ्दै गएको छ ।

रिट निवेदकहरूले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा सहितका उपत्यकाका नदीहरू साँघुरिंदै गएको र उपत्यकामा फोहोर मैला अनियन्त्रित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको काम माथि प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यस्तै उपत्यकास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकायहरू सबै आवश्यक उत्तरदायित्वबाट च्युत भएकोले निम्न विषयमा निम्न अनुसार हुने गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहितको उपयुक्त न्यायिक आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग दाबी रहेको थियो ।

मागदाबीका विषयहरूमा (क) पवित्र नदी बागमती र यसका सहायक नदीहरू मनोहरा कोडकु, धोबीखोला, बल्खु (इन्द्रावती), नख्खु, कर्मनाशा, विष्णुमती लगायत उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालाहरू समेतमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउनु र ती सम्पूर्ण नदीहरूको दायाँ–बायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणहरूलाई हटाई त्यस क्षेत्रको संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्नु–गराउनु भन्ने थियो ।

यस्तै (ख) बागमती नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए कानुन बमोजिम उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्नु–गराउनु र (ग) नदीहरूमा विना प्रशोधन ढल मिसाउने कार्य तत्काल रोक्नका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूलाई नदीहरूमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गरी गराई नदी क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई नदी क्षेत्रको जग्गाको संरक्षण गर्नु–गराउनु भन्ने थियो ।

यस्तै (घ) नदी क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने समेतको कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नु–गराउनु भनी नेपाल सरकार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू समेतका विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने नै मुख्य माग हो ।

आदेशमा बागमती नदीको महत्व र पवित्रता, ऐतिहासिकता समेतको उल्लेखनको क्रममा पशुपति पुराण, स्कन्द पुराण, रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ र वातावरण संरक्षण विषयक, विशेषगरी नदीहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यस पूर्व जारी भएका आदेशहरूलाई पनि उद्धृत गरिएको छ ।

रिट निवेदन दर्ता भएपछिका झण्डै दुई दर्जन जति पेशीहरूमा भएका आदेशहरू अनुसारका प्रमाणहरू पेश भएपछि र विपक्षी बनाइएका मन्त्रालय र कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित सचिव र पदाधिकारीहरू समेतसँग छलफल गरी जारी भएको जम्मा ८९ पृष्ठको उक्त आदेशका मुख्य अंशहरू भन्नाले प्रकरण नं १०० को (क) र (ख) र प्रकरण १०१ नै हो भन्ने बुझिन्छ ।

उक्त आदेशको प्रकरण नं १०० का मुख्य अंशहरूमध्ये (१) मा प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमाः उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्शापास गर्दा सेफ्टीट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्शापास नगर्ने भनिएको छ ।

यस्तै नक्शापास पछि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, (२) निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्रहरू तदारुकताका साथ सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यकता पहिचानका साथ थप निर्माण र सञ्चालन व्यवस्था गर्ने–गराउने भनिएको छ ।

यस्तै (३) उपत्यकाका चिकित्साजन्य, इलेक्ट्रोनिक औद्योगीकरण र अन्य घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिका बीचको समन्वय र सहकार्य घनीभूत पार्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने–गराउने र नदी किनारा तथा नदीहरूमा फोहोर गाड्ने र फाल्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्ने–गराउने भनिएको छ ।

यस्तै (४) नदी किनारका सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पहिचान गरी नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा निर्माण भएको २३० परिवार बस्न मिल्ने भवनमा स्थानान्तरण गर्ने–गराउने । अनिच्छुक वा नपुग हुनेहरूका हकमा स्थानान्तरण सहजीकरणका लागि तत्कालीन नगद प्रदान गरी हटाउने र बागमती एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय र सहकार्यमा चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमित नदी क्षेत्र खाली गर्ने–गराउने भन्ने रहेको छ ।

प्रकरण नं १०० को (ख) मा (१), नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट १ मंसिर २०६५ मा निर्धारित दूरी बाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को २० मिटर छोडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, सीमा नतोकिएका नदी वा खोलाहरूका हकमा २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै सो प्रकरणमा निर्माण नभएको क्षेत्रका हकमा निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गर्ने, अब उप्रान्त निर्माण अनुमति प्रदान नगर्ने, नक्शापास गरी पहिले नै बनाएका संरचना र आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्ने, भनिएको छ ।

यस्तै (२) सार्वजनिक खाली जग्गा कुनै पनि प्रयोजनका लागि निर्माण स्वीकृति नदिने, नदी किनाराको जग्गा निर्धारणका लागि रावल आयोग (झपटसिंह रावल) को प्रतिवेदन २०५२ लाई र सार्वजनिक जग्गा पहिचानका लागि २०२१÷२२ सालको सर्भे नापी नक्शालाई आधार मान्ने, अतिक्रमित जग्गा छानबिन गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार गरी संरक्षण गर्ने–गराउने भनिएको छ ।

यस्तै (३) नदीहरूको बहाव बढाउन पोखरी संरक्षण गर्ने र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी समेतका सरकारी वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानका वा अन्य सार्वजनिक खाली जग्गाहरूमा पोखरी र सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गरी भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने–गराउने भनिएको छ ।

यस्तै (४) नगरपालिकाहरूले प्रदूषक नियन्त्रक नियुक्त गरी आवधिक प्रतिवेदन लिई ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने–गराउने, (५) मेलम्ची निर्माण सम्पन्न पछि केही पानी सिधै वा पोखरीमा सञ्चयपछि शहरभित्रका नदी वा खोलाहरूमा प्रवाह गर्ने–गराउने भनिएको छ ।

यस्तै (६) नदी किनारामा खाल्डो खनी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र नदीहरूमा फोहोर फाल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्ने । फोहोरमैलाहरूको नियन्त्रण गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने गरी गर्ने–गराउने । (७) नदीको वहाव अवरोध टेवा पर्खाल लगायत संरचनाहरू सुधार गरी अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने प्रबन्ध गर्ने–गराउने भन्ने रहेको छ ।

उक्त आदेशको प्रकरण १०१ मा नेपाल सरकारबाट सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्वमूलक परामर्शमा संघीय ऐन जारी गरी संसद्मा पेश गरी तत्कालका लागि सम्बन्धित गठन आदेश संशोधन गर्ने भन्ने समेत आदेश रहेको छ ।

उल्लिखित आदेशको कार्यान्वयन हुँदा पर्ने असरहरूका सम्बन्धमा सामान्य सोच गर्दा पनि असम्भव प्रायः लाग्दछ । किनकि १ मंसिर २०६५ को सीमा निर्धारणमा थप २० मिटर कायम गर्ने हो भने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेको निर्माण निषेध दूरी ४० मिटर, धोबीखोलाको २९ मिटर, नख्खुको ३२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, साङले, महादेव खोला र कोड्कुको ३० मिटर, करकुसीको २६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बहने अन्य सबै खोला खोल्सीको नदी किनाराबाट २४ मिटरसम्म कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आदेशमा ३ हजार ४९६ घरधुरी भनिए पनि त्यो सही तथ्याङ्क हुन सक्ने छैन । आदेश बमोजिम १९ वटा नदी र खोलाहरूको दुवैतर्फ २४ (टुकुचा समेतका) देखि ४० मिटर सीमा कायम गर्दा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त सो दूरीभित्रका करिब ५० हजार घरधुरीहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ र कैयौं रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट धेरै नागरिक सुकुम्बासी सरह रहन पुग्ने छन् ।

२०२१÷२२ सालको सर्भे नापीको नक्शा अनुसारको नदी खोला र खोल्साको बहाव क्षेत्र कायम गर्ने नै हो भने झनै भयावह स्थिति हुनेछ । विभिन्न स्थानमा नदीले बहाव क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि वारिपारिका बासिन्दाहरूको सहमतिमा वारिपारि सीमा पर्खाल निर्माण गरी निर्माण भइसकेको सोही किनाराको पर्खाललाई सीमा मानी नरबढी नरघटी दर्ता दाखिल खारेज बिक्री–वितरण आदि कार्यहरू भइसकेका छन् र जसलाई सरकारी निकायहरूले विभिन्न सन्दर्भबाट स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् ।

मनासिव र न्यायपूर्ण मुआब्जा दिएर त न्यूरोडकै विशालबजार पनि सरकारले सार्वजनिक हितका लागि लिन सक्दछ तर आदेश अनुसारको घर जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारबाट सम्भव छ त मुआब्जा दिन ? आदेशमा प्रयुक्त शब्दावली र भावले सीमा नतोकिएका सबै नदी र खोला खोल्सीहरूको सीमा अब २० मिटर कायम गर्ने हो भने कति पो बाँकी रहलान् र उपत्यकामा घर ! करिब एकचौथाइ जति मात्र ?

आदेशमा संस्कृत भाषाका श्लोकहरू र अंग्रेजी भाषाको उद्धरण सहित भारतीय उच्चतम अदालतले गंगा र कावेरी नदीहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जारी गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको कथा–व्यथा पनि स्मरण गरिएको छ ।

सुन्दर सपनाको प्रस्तुति र नदीहरूबाट ४० मिटर भित्र वा खोल्साखोल्सीहरूबाट २० मिटर भित्र तर नजिकै घरजग्गा हुने न्यायकर्मीहरू सहितका सबै घरधनीहरू वा निजहरूका आफन्तीहरूको लागि छिमेकीको घर डढाएर आगो ताप्दै रमाउने अवस्थाको भाष्यलाई सम्झेर स्तुत्य पनि मान्न सकिन्छ ।

वाक्य संरचनागत दृष्टिले विद्वत्तापूर्ण पनि छ । आदेशको प्रकरण नं. १०० को (क) जसमा प्रदूषण नियन्त्रणको सन्दर्भहरू छन्, असाध्यै मननीय छन् । प्रकरण १०० को (ख) खासगरी नेपाल सरकारको मिति १ मंसिर २०६५ को मापदण्डमा थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने र नदी किनाराको क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०२१÷२२ सालको सर्भे नक्शालाई आधार मान्ने भन्ने विषय ज्यादै अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक, कार्यान्वयनमा असम्भव, मनोगत, महत्वाकांक्षी र विवादास्पद भन्ने जनआरोपको चेपुवामा परेको छ ।

करिब दुई दर्जन जति पटक–पटक भएका आदेशहरूले लिएको करिब १२ वर्षको न्यायिक कठिन कार्यविधिगत यात्रापछिको उक्त आदेश कार्यान्वयन कति होला वा हुँदै नहोला तर एउटा पक्ष भने मननीय छ कि उक्त आदेश सार्वजनिक सरोकार विवादमा अब कानून अध्ययन–अध्यापन संस्थाहरूले पाठ्यक्रमभित्र राख्नैपर्ने खालको भने अवश्य छ ।

‘सार्वजनिक सरोकार विवादमा न्यायिक अराजकता अन्त्यका लागि आत्मसंयमता सहितको न्यायिक सक्रियताको आवश्यकता’ विषय शीर्षकमा अध्ययन, परिचर्चा र शोध पनि गर्ने आधार बनेको छ । उक्त आदेश कालजयी (माइल स्टोन) मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने पनि छलफलको विषय बन्न सक्दछ ।

यसैगरी उक्त आदेश मनोगत वा भावावेशयुक्त वा कुनै भाव वा लगावबाट प्रभावित वा बौद्धिक विलासयुक्त त छैन ? भन्ने सम्बन्धमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले अथक् मिहिनेत गरेर विश्लेषण गर्न सक्ने विषयका रूपमा देखा परेको छ ।

मानवीय सभ्यताको विनाशकारी हुने गरी कुनै पनि खालको विकास वा निर्माण वा प्रयोग किमार्थ हुनुहँुदैन । विकास भनेको मानव र जीवजन्तुहरूको अस्तित्वको विनाशकारी तत्व हुनै सक्दैन । र विकास भनेको भौतिक विकास मात्र पनि हुन सक्दैन । व्यक्तित्व विकास, संस्कार विकास, सम्बन्ध विकास, सहकार्य विकास सहितको मानव मनहरू छुने र जोड्ने समग्रता सहितको विकास नै वास्तविक विकास हो ।

हो, त्यस्तै हो न्याय निरुपणको विषय पनि । मानव मनहरू चुँडाउने होइन कि मानव मनहरू मिलाउने र सम्बन्धहरू बढाउने तथा मानवीय सभ्यतालाई धुरीमा चढाउने खालका न्यायिक विवेकयुक्त शब्द र भाव सहितका आदेश वा फैसलाहरू कालजयी (माइलस्टोन) मानिन्छन् ।

न्यायका शब्द वा निष्कर्षहरू संभावना भन्दा बाहिर जाने भयो वा गयो भने न्यायप्रतिको विश्वासमा नै प्रश्न उठ्न जान्छ । यसबेला व्यक्तिगत होइन, संस्थागत मर्यादाको विषय बढी चिन्ताजनक हुन जान्छ । मान्छे त आउँछ जान्छ तर संस्था सधैं रहिरहन्छ ।

संस्थागत कार्यमा अझ बढी न्यायशील र प्रभावशाली बनेर रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ चर्चाको शिखरका लागि असम्भव र असान्दर्भिक शब्दहरूको महासागर बनाउनु भन्दा सम्भव र न्यायपरक शब्दहरूको पोखरी सरह मात्र बनाउनुमा बढी श्रेयकर र स्तुत्य हुन्छ ।

पंक्तिकारको करिब साढे चार दशकको न्यायसेवाको कर्मयात्रामा जान्नुपर्ने धेरै कोण बाँकी नै रह्यो तर सम्झनामा रहने सन्दर्भहरू पनि कम छैनन् । टिप्पणी उठाएर निर्णयार्थ पेश गर्दा ‘हतार पनि होइन, विलम्ब पनि होइन, ठीक समयमा लेखिसकेपछि, कम्तीमा तीन पटक सोचेर ल्याउनुपर्छ है’ भनेका सन्दर्भहरू थिए ।

त्यसलाई थिङ्क थ्री टाइम्स थ्यौरीका रूपमा केही शब्दहरूमा प्रकाशित गरेको छ यो पङ्तिकारले । यसैगरी ‘न्यायिक आदेश वा फैसलाहरू गर्दा र लेख्दा एकचोटि होइन, दुई चोटि होइन, दशचोटि सोचेर न्याय निरुपण गर्नुपर्छ र न्यायिक आदेश वा फैसलाहरू लेख्नुपर्छ’ भन्ने पनि सम्झिरहेको छ मनले यसबेला ।

यही सन्दर्भमा मेयर बालेनप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शब्द बर्साएको वा मेयर बालेनले सरकारतिरै तीर तेस्र्याएको मध्ये कुन ठीक वा कुन बेठीक समयले बताउला तर उक्त आदेश वर्तमानमा सरोकारवाला जन र बौद्धिक मनहरूको कठघरामा उभिरहेको छ । इतिहासको पानामा कसरी रहला त्यो भन्ने भविष्यको गर्तमा छोडौं ।

देशकै प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेको हुनाले उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सम्भव छैन भन्न प्रायः कसैले पनि धेरै सोचिरहनु नपर्ला । तर उक्त आदेश न्यायिक आदेश हो । सम्मानित न्यायालयको सम्मानका लागि उक्त आदेशका सम्भव पक्षहरूको कार्यान्वयनतिर भने सरकार र सम्बद्ध सबै लाग्नुपर्छ । किनकि न्याय सबैका लागि हो । न्याय मर्‍यो भने कोही बाँच्न सकिंदैन ।

सबैतिर अन्याय भयो भने पनि न्यायका लागि जाने ठाउँ भनेको अदालत नै हो । सम्झौं, जस्तै भए पनि आमा भनेकी आमा नै हुन् । आमा खोजेर पाइँदैन न त रोजेर नै पाइन्छ । मन, वचन र कर्मले आमा पुज्ने सन्तानहरू र सन्तान बुझ्ने आमाहरू सधैं सधैं चाहिन्छन् ।

परदेशिएका जन र मनहरूभित्र होइन, स्वदेशी घरबारे व्यवहार र जीवनभित्र खोजिनुपर्छ, जीवन र जगतको साँचो अमरत्वका लागि । मानवीय सम्बन्ध र न्यायिक आहार, बिहार तथा व्यवहारको निरन्तरताका लागि ।

न्यायिक निष्पक्षता न्यायपालिकाको आभूषण र सुगन्ध दुवै हो । सबै विवादहरूमा कानूनी ज्ञान, न्यायिक क्षमता, बुद्धिमता र कौशलताको आवश्यकता पर्छ नै । सार्वजनिक सरोकार रूपी न्यायिक मार्गबाट प्रवाह गरिने न्याय न्यायिक आत्मसंयमताको कडी, छडी र छविको पवित्र त्रिवेणी हो भन्ने बिर्सनुहुँदैन ।

अन्यथा न्यायालय र सम्बन्धित न्यायकर्ताका लागि मात्रै होइन, सिंगो राज्य र व्यवस्थाका लागि पनि जोखिमी दुईधारे तरबार जस्तो हतियार बन्ने डर हुन्छ । न्याय ठीक ढंगले ठीक ठाउँमा परेन भने राज्य व्यवस्था नै खल्बलिन पुग्ने अवस्था आउँछ भन्ने दृष्टान्तका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, बङ्गलादेशको हालैको अवस्था अध्ययन र मनन् गरे पुग्दछ ।

अरू धेरै कारण होलान् त्यहाँको सत्ता परिवर्तनको कथा र व्यथा तर तत्कालीन व्यथा भनेको आरक्षण विवादलाई सर्वोच्च न्यायालयले बेलैमा सम्बोधन नगरेको कारण एक प्रमुख कारण हो भन्ने हेक्का राख्न भने बिर्सनुहुने छैन ।

बरु आकाशै खसोस् तर न्याय परोस् । न्यायका लागि के चाहिन्छ सबै होस् । न्यायका लागि सदैव न्यायालय प्रभावकारी होस् । एकपछि अर्को न्यायकर्ता इमानदार र सक्षम बनोस् । लोकले यस्तो पो न्याय भनोस् । किन यस्तो न्याय ? भन्ने मौकै नपाओस् । बस् यही शुभ चाहना र कामना ।

समाधानका दुईवटा उपायहरू पहिलोः म्यादभित्रै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट न्याय खोज्न कुनै व्यक्ति, समूह, समाज वा सरकार सर्वोच्च अदालत जाने । यतिवेला सरकार न्यायिक पुनरावलोकनका लागि गइसकेको अवस्था छ । तर उक्त आदेशबाट पर्न जाने वास्तविक मर्काको उल्लेखनका साथ संभव भएसम्म घरधुरी र प्रभावित हुने जनतथ्यांक सहित विभिन्न पुनरावलोकनका लागि जान सकिन्छ ।

दोस्रोः नरहे बाँस नबजे बाँसुरीको उखान सम्झँदै नेपालका सबै नदी खोला र खोल्सीहरूको वर्गीकरण र तिनीहरूको सीमा निर्धारण संघीय कानून वा अध्यादेशद्वारा व्यवस्थित गरेर वा तत्कालका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरेर उक्त आदेशले ल्याएको जटिलता वा अन्योल वा अव्यवस्था वा चिन्ता, जे–जे लाग्दछ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आगे जानकार वा शक्तिकेन्द्रहरूकै विचार !

(लेखक उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश, सुनको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोग २०८० को अध्यक्ष तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सहितका विभिन्न १२ वटा पुस्तकका सर्जक पनि हुन् ।)