सत्तामा मिलेका कांग्रेस–एमाले रेडक्रसमा मिलेनन्

६ असोज, काठमाडौं । नेपालमा दलीयकरणको चंगुलमा नपर्ने सार्वजनिक संस्था विरलै छन् ।

परोपकारी संस्था रेडक्रस यस विडम्बनाबाट अछुतो छैन । सरकार सञ्चालनका लागि एक ठाउँ उभिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भने फरक फरक कित्तामा उभिएका छन् ।

दुई ठूला दल निकटका व्यक्तिको नेतृत्वमा रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर कमिटी क्रियाशील छन् । दुबै कमिटी माथि वैधानिकताको प्रश्न छ ।

मूल कुरो जेमा पनि दलगत संलग्नता देखाइहाल्ने प्रवृत्तिको शिकार रेडक्रस जस्तो मानव उपकारी संस्था बन्दा पनि सत्ता चलाउने दुई दलमा कुनै चिन्ता देखिँदैन ।

कांग्रेस पक्षका प्रा.सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा रहेको कमिटीमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका दलका निकटहरु कार्यसमितिमा छन् । कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनको बेला बनेको प्रा. नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणको आड छ ।

अर्कोतर्फ, डा. नेत्र तिम्सिना पक्षधरलाई अदालतको आदेशले संस्थामा टिकिरहन बाटो दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले पक्षधरको छुट्टै कार्यसमितिमा हाल कार्यवाहक अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी बनेका छन् । तिम्सिना मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएपछि उक्त समूहको नेतृत्वमा भण्डारी छन् ।

तिम्सिनाको राजीनामा स्वीकृत भने कार्यवाहक अध्यक्ष कै रुपमा चन्द्रकला कार्कीले गरेकी छन् । कार्की तिम्सिना नेतृत्वको समूह उपाध्यक्ष थिइन् । तिम्सिनाको राजीनामा स्वीकृत कार्कीले गर्ने तर उक्त समूहबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा भण्डारीले कार्यबाहक अध्यक्षका रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘तिम्सिना समूहमा एकता नभए जस्तो देखिन्छ । एउटाले राजीनामा स्वीकृत गर्ने, कार्यवाहक अध्यक्ष भनेर अर्कोले विज्ञप्ति निकाल्ने काम भएको छ’, केन्द्रीय कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्,‘कुनै कारणले राजदूत हुन नसक्ने अवस्था बने अध्यक्ष म नै हुँ भन्ने गरी रणनीति बनाइएको पनि हुनसक्छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार तिम्सिनाले आफू अनुकूल हुने गरी कार्कीलाई कार्यवाहक दिएका हुन् उक्त समूहको कार्यसमितिले भण्डारीलाई कार्यबाहक बनाउने निर्णय लिएको हो ।

तिम्सिनालाई सरकारले दुईपटक राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । मलेसियाको राजदूतमा उनलाई एमाले–माओवादी र कांग्रेस–एमाले दुबै सत्ता गठबन्धनले सिफारिस गरेका छन् ।

तिम्सिनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतका लागि अनुमोदन गरिसकेको छ । राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि पदबाट राजीनामा दिएको तिम्सिनाले बताए । गत १५ असारमा राजीनामा दिएको र अर्को दिन स्वीकृत भएको तिम्सिनाले जानकारी गराए ।

संस्थाभित्र समानान्तर गतिविधि, अनियमितताका प्रकरण, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, राज्यका निकायमा संस्था दर्जनौं उजुरी लगायतले समस्या निराकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तहबाट मात्रै सम्भव हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

संस्थामा रहेको संकट र बेथितिबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ भएको तिम्सिना पक्षधर एक पदाधिकारीले जानकारी गराए । उनले भने, ‘यो समस्या प्रधानमन्त्री र देउवा कुरा गरेर मात्रै टुंगिने देखिन्छ । मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले समाधान निकाल्न नसक्ने गरी विवाद छ ।’

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार बनेपनि त्यही अनुरुप रेडक्रसमा गठबन्धन बन्ने अवस्था नभएको दुबै पक्षको दाबी छ । तिम्सिना पक्षधरका कार्यबाहक अध्यक्ष भण्डारी र महामन्त्री दीपेन्द्र ढकालद्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा सहकार्यको अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

२४ भदौमा निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही गैर कार्यसमितिका व्यक्तिहरुले कार्यसमितिको हवाला दिँदै विभिन्न पक्षहरुसँग संस्था तथा कार्यसमितिको नाममा वार्ता, सहमति, संवाद र पदको भागबण्डा गर्ने गरेको भन्ने सुनिन आएको हुँदा यस कार्यसमिति यस्ता गैरकानुनी र अवैधानिक कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको प्रा. नेपाल पक्षधरले पनि कांग्रेस–एमाले रेडक्रसमा मिल्ने सम्भावना नरहेको दाबी गरेको छ । अनलाइनखबरसँग नेपालले भने, ‘सरकारमा कांग्रेस एमाले मिले पनि रेडक्रस सोसाइटीमा मिल्ने सम्भावना देख्दिन ।’

दुवैले निर्वाचन गर्न सकेनन्

आर्थिक अनियमितता र निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन नसकेको कारण देखाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ सालमा सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई विघटन गरिएको थियो । थापा कांग्रेस निकट हुन् । थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गरेपछि १२ साउन २०७७ मा तदर्थ समिति तिम्सिनालाई अध्यक्ष बनाइयो ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गर्नुको कारणमा अनियमितता बढनुु, गोदामघरको जग्गा खरिद, संस्था नवीकरण नहुनु, रक्त सञ्चार भवन टेण्डरमा भ्रष्टाचार, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम कानुन उल्लंघन, घरबहाल र सम्पत्ति कर नतिर्नु लगायत देखाइएको थियो ।

थापालाई जे जति कारण देखाएर कार्यसमिति भंग गरिएको थियो, संस्थाका ती विकृति यथावत् छन् । २०७७ देखि अध्यक्ष रहेका तिम्सिना र २०७९ देखि सोही पदमा पुगेका नेपाल दुबैले निर्वाचित कार्यसमिति ल्याउन सकेनन् ।

तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले निर्वाचन गर्न नसकेपछि तत्कालीन सरकारले उनलाई १४ पुस ०७९ मा हटाएर प्रा. नेपाल नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्व तिमल्सिना अदालत गए ।

सर्वोच्चले २३ पुस ०७९ मा तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै ३१ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पुनः नेपाल नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दियो ।

अदालतको आदेश अवहेलना भएको भन्दै तिम्सिना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः तिम्सिना कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

निर्वाचन गर्न नसकेको भनी दोस्रोपटक बर्खास्त परेका तिम्सिना पनि रिट लिएर अदालत पुगे र अदालतले उनलाई पनि नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो । सरकारले नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई मान्यता दिने र अदालतले तिम्सिना पक्षलाई काम गर्न नरोकेपछि विवाद झनै बढ्न पुग्यो ।

सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगायो भने नेपाल पक्षले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आयो ।

दुबैले एक अर्कालाई अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आइएफआरसी) ले दुबैलाई मान्यता दिएको छैन । रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा उच्च तहमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार दुबै कमिटीलाई इन्टरनेशनल फेडेरेसनले मान्यता नदिएकाले अप्ठ्यारो अवस्था छ ।

‘अपरेशन मोडालिटी आइएफआरसीले सिधै गरिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट नेपाल पक्षकाले खर्च गरिरहेका छन्’, ती कर्मचारीले भने,‘परियोजनाका लागि अनुदानहरु आउन दातृ निकायबाट रोकिएपछि फिक्स डिपोजिटमा राखेको पैसा निकालेर खर्च भइरहेको छ ।’
पूर्व सत्ता समीकरण अनुसार बनेको नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गरेकाले खर्च पनि सोही कार्यसमितिले गरेको छ ।

फेरि बन्यो छानबिन समिति

रेडक्रसमा भएको बेथितिको अध्ययन गरी हालसम्म १८ वटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकाय, रेडक्रसको अन्तराष्टिय महासंघ, समाज कल्याण परिषद् लगायतले गरेका छानविनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तिम्सिना पक्षका कार्यबाहक डा. विशालकुमार भण्डारी र महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकालले विज्ञप्ति निकालेर माग गरेका छन् ।

अनियमितताबारे छानबिन गर्न भनी बनेका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवाज उठिरहेका बेला सरकारले गत वैशाखमा अर्को समिति बनायो । ४५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समाज कल्याण परिषद्का बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको गठन गरियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सञ्चालित रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितताका बारेमा समाज कल्याण परिषद्मा आधा दर्जन बढी उजुरी परेको परिषदले जनाएको छ ।

साह नेतृत्वको छानबिन समितिले संस्थामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यस विरुद्ध नेपाल पक्षधर अदालत गएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ ।

रिटमा प्रतिवादीमा तालुक मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सहित समाज कल्याण परिषद्, छानविन समितिका संयोजक लगायतलाई बनाइएको छ ।

‘प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भयो । कार्यान्वयन नगरी पाउँ भनी रिट दायर गरेका छौं । यथास्थानमा राख्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ,’ प्रा.नेपालले भने ।

संस्थामा बेथिति

साह नेतृत्वको छानबिन समितिले संस्थामा अनियमितता रहेको ठहर सहितको प्रतिवेदन समाज कल्याण परिषद्‍मा बुझाएको छ ।

छानबिन समितिले औंल्याएका समस्याहरु उल्लेख गरी कार्यान्वयनका लागि तालुक मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र रेडक्रस सोसाइटीलाई पत्रचार गरेको छ । उक्त छानबिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि परिषद्का कामु निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई असार २० मा रेडक्रस सोसाइटीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

छानबिन समितिले आर्थिक अनियमितता, रक्त सञ्चार केन्द्रबाट संकलित तथा वितरित रगतको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि, नीतिगत अनियमितता, अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन नभएको, व्याज आम्दानीमा घाटा भएको औंल्याएको छ ।

छानबिन समितिले प्रा. नेपाल नेतृत्वको समितिले घरबार कर नतिरेको, संस्थाको स्वामित्वमा रहेका भौतिक तथा जग्गा जमिनका समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रा. नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आफ्नो कार्यसमितिले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन आएकाले स्विकार्य नभएको प्रा. नेपालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘धेरै नमिलेका कुराहरु प्रतिवेदनमा छन् । हाम्रो कार्यसमिति भन्दा पहिले भएका कुराहरु राखिएको छ’, नेपालले भने । अघिल्लो केन्द्रीय समितिले गरेका भनिएका अनियमितता वर्तमान पदाधिकारीसँग जोड्न नहुने उनको तर्क छ ।